काठमाडौं : सांसद सरिता गिरीलाई पदबाट हटाउने समाजवादी पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरिदिएको छ।
आफूलाई हटाउने पार्टी र संसद सचिवालयको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेशमार्फत रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा गिरीले दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।
न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले गिरीलाई हटाउने पार्टीको निर्णय विधिसम्मत देखिएको बताएको छ। साथै अन्तरिम आदेशमार्फत निर्णय कार्यान्वयन यथास्थितिमा राख्नुपर्ने इजलासले भनेको छ ।
आदेशसँगै गिरीको संसद प्रवेश गर्ने चाहना यो मुद्दाको अन्तिम फैसला नभएसम्मका लागि टरेको छ। अब अदालतले समाजवादी पार्टीको निर्णयलाई अवैध ठहरेमा मात्र गिरी सांसद पदमा फर्किन पाउनेछिन्।
