चीनलाइ घेर्न भारत, जापान र कोरियासँग मिलेर यस्तो काम गर्दैछ अमेरिका

वासिङटन । अमेरिकाले चिनियाँ निगरानीको ख’तराविरुद्ध भारत, जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता देशहरुसँग मिलेर काम गर्ने जनाएको छ ।

सिनेटर मार्क वार्नरले यस्तो बताएका हुन् । वार्नर दिल्लीलाई रक्षा रणनीतिक साझेदार बनाउन कानुन बनाउने एक अमेरिकी एक उच्च सिनेटर हुन् । अमेरिकी सिनेटरले अमेरिकी भारतीय सुरक्षा परिषदका सदस्यहरुमाझ यस्तो बताएका हुन् ।

जस अनुसार अमेरिकी कम्पनीको बौद्धिक चोरीको सन्दर्भमा चीन समस्याको रुपमा देखिएको प्रतिक्रिया दिए । अमेरिकी कम्पनीहरुको बौद्धिक चोरीका लागि चीन खतरा रहेको उनको आरोप थियो ।

यस्तै बेइजिङमा कार्यरत संस्था र अमेरिकी कम्पनीका लागि चीनबाट बौद्धिक चोरीको खतरा औंल्याउँदै सिनेटर वार्नरले चीनविरुद्ध लड्न भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जस्ता देशसँग मिलेर काम गर्ने बताएका हुन् ।

अमेरिका भारतीय सुरक्षा परिषदका प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी रमेश कपुरले वर्तमान परिस्थितिमा सबै निर्माण उत्पादनलाई अमेरिकामा सार्नुपर्ने बताएका थिए ।

उनले सिनेटर वार्नरलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भेटवार्ताको लागि प्रस्ताव गरेका थिए । साथै कोटी कृष्णले चीनसँग व्यवसाय गर्ने गरेको तर त्यसबाट रकम आउनेमा सधैँ चिन्तित बनेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । तर हाल त्यसबाट छुट्कारा पाएकोमा खुसी व्यक्त गरे ।

चीन-अमेरिका सम्बन्धमा तनावका मुख्य आठ कारण

अमेरिकाले यसै साता चीनलाई ह्युजटनमा रहेको उसको महावाणिज्य दूतावास ७२ घण्टाभित्र बन्द गर्ने समयसीमा तोकिदिएको छ।

दुई देशबीचको तनाव चुलिएका बेला अमेरिकाको वौद्धिक सम्पत्ति र सूचनाको रक्षा गर्न उक्त महावाणिज्य दूतावास बन्द गर्न भनिएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ।

यो चीन र अमेरिकाबीच चल्दै आएको विवादको पछिल्लो श्रृंखला हो। हाल विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकको सम्बन्धलाई दशकौंपछि न्यून तहमा पुगेको छ।

बेइजिङ र वासिङटनबीच निम्न आठ विषयमा विवाद रहँदै आएको छः

कोरोना भाइरसः

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरसका बारेमा चीनले आवश्यक पारदर्शिता नदेखाएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। गत वर्ष चीनको वुहान शहरबाट सुरू भएर हाल सारा विश्वको टाउको दुखाइ बनेको भाइरसका सुरूवाती चरणका जानकारी र महामारी ख तराका बारेमा सूचना लुकाएको तथा विश्वलाई सतर्क नगराएको आरोप ट्रम्पले चीनमाथि लगाउँदै आएका छन्।

विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई समेत प्रभावित पारेको उनको बुझाइ छ। उनले पटकपटक कोरोना भाइरसलाई ‘चिनियाँ भाइरस’ भन्दै चीनलाई चिढ्याउने गरेका छन्।

चीनले भने यी सम्पूर्ण आरोपहरूको खण्डन गर्दै आएको छ। चीनको प्रभावमा परेको भन्दै ट्रम्पले संगठनलाई दिदैं आएको आर्थिक सहायता बन्द गर्नुका साथै सन् २०२१ को मध्यबाट अमेरिका संगठनको साझेदारीबाट अलग हुने घोषणा गरिसकेका छन्।

व्यापारः

ट्रम्प प्रशासनले चीनबाट हुने चिनियाँ सामानको आयात कर बढाउने काम गर्दै आएको छ। चीन अमेरिकाको ठूलो व्यापारिक साझेदार राष्ट्र हो। एक वर्षसम्म दुबै देशबाट आयात हुने सामानमा कर बढाउँदै आएका उनीहरूले यस वर्षको जनवरीमा एक व्यापारिक सम्झौता गरेका थिए। सम्झौतापछि केही सामानहरूको आयातमा बढाइएको करलाई पुरानै अवस्थामा पुर्याइएको भएपनि यसले उनीहरूको मूल मुद्धालाई सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन। बेइजिङले दुई वर्षमा अमेरिकी सामानको आयातलाई २ सय बिलियन अमेरिकी डलरले वृद्धि गर्ने वाचा गरेको छ।

अमेरिकाको वाणिज्य र राज्य विभागले अमेरिकी कम्पनीहरूलाई आफ्ना उत्पादन केन्द्रहरू चीन बाहिर सार्न दबाब दिदैं आएको छ।

दक्षिण चीन सागरः

अमेरिकाले बितेका केही सातामा दक्षिण चीन सागरमा आफ्नो उपस्थितिलाई कडा बनाउँदै लगेको छ। उसले उर्जाले भरपुर पानीमा चीनले ‘सामुन्द्रिक साम्राज्य’ बनाउने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाइरहेको छ।

ब्रुनाई, मलेसिया, फिलिपिन्स, ताइवान र भियतनामले सागरको ९० प्रतिशत क्षेत्रमा आफ्नो अधिकार रहेको चिनियाँ दाबीलाई चुनौती दिदैं आइरहेका छन्। जुलाई १३ मा अमेरिकी विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओले पहिलोपटक एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिनियाँ दाबी गैर कानुनी भएको र उसले ‘धम्काउने अभियान’ सुरू गरेको बताएका थिए। यस विषयमा अमेरिकाले प्रतिक्रिया दिएको यो पहिलो घटना हो।

हङकङः

चीन र अमेरिकाबीच हङकङमा भएका प्रजातन्त्र र स्वतन्त्रता पक्षधरहरूको प्रदर्शनलाई लिएर पनि विवाद छ। त्यसमाथि चीनले जुलाई १ मा त्यहाँ नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन लगाएपछि उनीहरूबीच विवाद थप बढेको छ।

प्रतिक्रियामा अमेरिकाले चिनियाँ कानुनको विरोध गर्दै हङकङलाई उपलब्ध गराउँदै आएको विशेष आर्थिक हैसियतलाई खारेज गरिसकेको छ। योसँगै अमेरिकाले सो कानुन ल्याउन जिम्मेवार रहेका चिनियाँ अधिकारीलाई भिषा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयका साथमा अन्य विभिन्न प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। चीनले यसको बदला लिने जनाइसकेको छ।

उइगर मुसलमानः

चीनको पश्चिम क्षेत्रमा रहेको सिन्जोयाङका रहेका मुश्लिम अल्पसंख्यक उइगरहरू माथिको चिनियाँ सरकारको व्यवहारलाई मानवअधिकारसँग जोड्दै अमेरिकाले चिनियाँ सरकारी अधिकारी, कम्पनी तथा संस्थामाथि रोक लगाएको छ।

सिन्जियाङमा क्याम्पहरू बनाएर लाखौं उइगर अल्पसंख्यकलाई बन्दी बनाएकोमा आरोप चीनमाथि छ। चीनले भने ती क्याम्पहरूहरू बन्दी केन्द्र नभई व्यवसायिक सिप सिकाउने स्थल भएको बताउँदै आएको छ। अतिवाद न्यूनिकरण र मानिसलाई नयाँ सीप प्रदान गर्ने ती क्याम्पहरूको स्थापना गरेको उसको दाबी छ।

पत्रकार तथा चिनियाँ विद्यार्थीः

अमेरिकामा रहेका चिनियाँ राज्य नियन्त्रित संचारमाध्यमहरूका कार्यालयहरूलाई विदेशी दूतावास भन्दै त्यहाँ कार्यरत पत्रकारहरूको संख्यालाई अमेरिकाले १ सय ६० बाट सयमा झारिदिएको छ।

त्यसको प्रतिक्रियामा चीनले पनि मुख्य अमेरिकी संचारमाध्यममा कार्यरत करिब दर्जन पत्रकारलाई देश निकाला गर्दै त्यहाँ कार्यरत चार अमेरिकी संचार संस्थाहरूसँग उनीहरूले आफ्नो मुलुकमा गर्ने गतिविधिको विस्तृत विवरण पेस गर्ने लगाएको छ।

यसैगरी वासिङ्टनले मे महिनामा स्नातक अध्ययन गर्ने आउने चिनियाँ विद्यार्थीहरूलाई चीनको सेनासँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उनीहरूमाथि रोक लगाउने नयाँ भिषा नियम जारी गरेको थियो।

हुवावे

अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा भएको भन्दै अमेरिकाले चिनियाँ टेलिकम कम्पनी हुवावेलाई इरानमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको उल्लंघन गरेको र ग्राहकहरूका व्यक्तिगत विवरणमाथि जासुसी गर्नसक्ने भन्दै प्रतिबन्ध लगाएको छ। यस प्रतिबन्धले उसलाई अमेरिकी कम्पनीबाट आवश्यक चिप लगायतका सामानमाथिको पहुँचमा सिमितता लगाइदिएको छ। हुवावले भने अमेरिकी आरोपको खण्डन गर्दै आएको छ।

हुवावेले आफ्नो मूल्यमा अमेरिकी कम्पनीहरूले सोही प्रकारको प्रविधि दिन असक्षम भएकाले आफूहरूलाई रोक्ने उदेश्यले अमेरिकाले यस्तो आरोप लगाएको जनाउँदै आएको छ। अमेरिकाले विश्वका अन्य मुलुकलाईसमेत प्रभावकारी ढंगले चिनियाँ प्रविधिको प्रयोग नगर्न भन्दै आएको छ।

उत्तर कोरियाः

उत्तर कोरियाले आफ्ना आणविक हतियार कार्यक्रमहरू बन्द गर्नुपर्नेमा चीन र अमेरिकाबीच एकमत रहे पनि वासिङ्टनले चीनले उत्तर कोरियामाथि लगाइएको अमेरिकी प्रतिबन्धको उल्लंघन गरेको आरोप लगाउँदै आएको छ।

चीनले यो आरोपको खण्डन गर्दै आइरहेको छ। चीनले केही प्रतिबन्ध फुकुवा हुनुपर्ने चाहना व्यक्त गर्दै आएको भएपनि अमेरिकाले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ।

उत्तर कोरियाली नेता किम जोङ उन र ट्रम्पले दुबै देशबीचको तनाव कम गर्न तीन पटक भेट गरेपनि अमेरिकाले प्योङयाङलाई उसको आणविक कार्यक्रमबाट पछाडी हटाउनमा कुनै प्रगति हासिल गरेन भने प्योङयाङ पनि आफूमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन सफल भएन।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका दोश्रो तहका कुटनीतिज्ञ स्टेबन बेगनले बुधबारमा यसबारेमा अझैपनि बेइजिङ र वासिङटनले संयूक्तरूपमा काम गर्न सक्ने बताएका छन्।

भर्खरै प्रकाशित

‘रअ’का प्रमुखले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेको पुष्टि

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलबीच भेटवार्ता भएको पुष्टि भएको छ ।…

रअ प्रमुख प्रचण्डलाई भेटे भन्नु भ्रम हो : सचिवालय

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग भेट गरेको भन्न्नु भ्रम भएको सचिवालयले जनाएको छ। बिहीबार बिहान विज्ञप्ति…

के नेपाल आफ्नो भूमिको दावीबाट पछि हटेको हो ? नेपाल…

काठमाडौं। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दावीबाट नेपाल पछि हटेको भन्दै भारतमा खुसीयाली बढेको छ । भारतीय विश्लेषकहरुले नेपाल पछिल्लो समय भारतसँग सीमा विवाद नबल्झाउने…

चिनियाँ कुटिल कुटनीति : यस कारण चीन चाहन्छ यसपालिको चुनाव…

वासिङ्टन । अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका लागि लामो समयदेखि चासो र दिग्दारीको विषय बन्ने गरेको छ । संसारकै सबैभन्दा…

चीन र ताइवानका कूटनीतिज्ञबीच फिजीमा कु’टाकुट

काठमाडौं । चीन र ताइवानको बीचमा अहिले तनाव बढिरहेको अवस्थामा फिजीमा भने यी दुई मुलुकका कूटनीतिज्ञबीच कु’टाकुट भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ताइवानका अनुसार…