चीनलाई लक्षित गर्दै भारतले उठायो यस्तो कडा कदम, नेपालसहित बंगलादेश र पाकिस्तानलाइ पनि एकै लिष्टमा

काठमाडौं । भारत सरकारले जनरल फाइनान्सियल नियम, २०१७ संशोधन गर्दै भारतसँग सीमा जोडिएका मुलुकबाट हुने सरकारी खरिदको ठेक्कामा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ ।

अहिले ल्याइएको नयाँ नियमअनुसार अब भारतमा सरकारी ठेक्का पाउन सीमा जोडिएका मुलुकका कम्पनी पहिला भारतमा उद्योगको रुपमा दर्ता हुनु जरुरी हुनेछ ।

त्यसका साथै यी कम्पनीले विदेश मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयबाट राजनीतिक र सुरक्षाको अनुमति लिनु जरुरी हुन्छ । भारतको केन्द्र सरकारले सबै प्रदेश सरकारलाई सरकारी खरिदमा यो नियम पालना गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यद्यपि यो नियममा केही छुट पनि दिइएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारीसँग सम्बन्धित सामग्रीको खरिदको लागि भने ३१ डिसेम्बरसम्म छुट दिइएको छ ।

त्यसका साथै भारतले ऋण दिने वा विकासमा सहयोग गर्ने मुलुकका लागि भने नयाँ नियम आवश्यक हुँदैन । जसमा बंगलादेश, नेपाल र म्यानमारजस्ता मुलुक छन् ।

अहिलेको नियम विशेषगरी चीनलाई लक्षित गरी ल्याइएको हो । यो नियमबाट पाकिस्तान र चीन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

भारतले आफ्नो आत्मनिर्भर बनाउने योजना अन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीहरुलाई भारतमा व्यापारको लागि कडाइ गर्ने नियम ल्याएको हो । यसअघि भारतले टिकटकसहितका ५९ मोबाइल एपमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको थियो । जसमा अधिकांश चिनियाँ कम्पनी थिए ।

स्रोत : बीबीसी

भर्खरै प्रकाशित

ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गयो माधव नेपाल समूह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गएको छ । अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको…

प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ र राजधानी ‘जनकपुर’ :…

जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानी ३ बर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले तोक्न सकेको छैन । आईतबार प्रदेश २ को नाम र स्थायी…

विवाह गर्न जन्म दर्ता वा नागरिकता अनिवार्य

पश्चिम । जिल्लाका पुरोहित, पुजारी र पास्टरहरूले विवाहको लगन हेर्नुपूर्व एउटा सर्त पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूकहाँ विवाहका लागि लगन हेराउन गएकाहरूले जन्मदर्ता वा नागरिकता…

बादलको खाली स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आइतबारदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका छन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब बादलको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन…

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठक रोक्न बोहराको आग्रह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारका लागि बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक रोक्न अमृतकुमार बोहोराले आग्रह गरेका छन् । एमालेको…