इरानको चाबहार बन्दरगाह गुमाउनु भारतको ठूलो झट्का, चीनलाई फाइदै फाइदा

रानको चाबहार बन्दरगाहबाट अफगानिस्तानको सीमामा रहेको जाहेदानसम्म रेलमार्ग बिछ्याउने काम १२ दिनअघि शुरू गरिएको छ ।

सन् २००३ मा रेलमार्ग विकासको विषयमा भारत र इरानबीच सहमति भएकोमा १७ वर्षपछि आएर इरानले भारतलाई यस परियोजनाबाट हटाएर एक्लै काम शुरू गरेको छ ।

चाबहार परियोजनाले भारतलाई पाकिस्तान बाईपास गर्दै अफगानिस्तान पुग्ने वैकल्पिक बाटो दिन्थ्यो । अनि चीनले विकसित गरिरहेको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई रणनीतिक चुनौती दिन पनि चाबहार भारतका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्थ्यो ।

चाबहार व्यापार क्षेत्रमा भारतले ऊर्जा, खाद्यान्न तथा मालसामान निर्यातको स्टेसन बनाउन सक्थ्यो । रेल परियोजनाले भारतलाई अफगानिस्तान मात्र नभई, मध्य एसिया र रुससम्म पनि स्वतन्त्र कोरिडोर उपलब्ध गराउँथ्यो ।

चाबहार बन्दरगाह विकासको काम विगत पाँच वर्षमा अघि बढेको भए पनि रेलवे लाइनको काम भने सुस्त अवस्थामा रह्यो ।

भारतलाई अनेकौंपटक अनुरोध र धम्की दिएपछि अहिले आएर इरानले चाबहार–जाहेदान रेलवे लाइन आफैं बनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसका लागि इरानको राष्ट्रिय विकास कोषले लगभग ४० करोड डलर रकम छुट्ट्याएको छ ।

चाबहारमा भारतको लगानीमा बाधा पुर्‍याउन इरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आएको परिवर्तन पनि मुख्य कारण हो । विशेषगरी अमेरिकी नीति विगत दुई दशकमा पूरै परिवर्तन भयो ।

उसले इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगायो अनि सन् २०१५ मा आणविक सम्झौता गरेपछि प्रतिबन्ध खुकुलो बनायो । त्यही अवसर छोपेर सन् २०१६ मा भारतले चाबहार सहमति गरेर भारत, इरान तथा अफगानिस्तानबीच अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन तथा ट्रान्जिट कोरिडोर बनाउने सम्झौता भयो ।

तर सन् २०१८ मा डोनल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौता उल्ट्याइदिए र इरानमाथि झन् कडा प्रतिबन्ध लगाए । यसले गर्दा इरानबाट भारत आउने ऊर्जाको मात्रा शून्यमा झर्‍यो । पछि अमेरिकाले चाबहार बन्दरगाह र रेलमार्गलाई विशेष छुट दियो तर प्रतिबन्धका कारण अमेरिकासँग डील गर्ने कम्पनीहरूलाई यस परियोजनामा सहभागी हुन मुश्किल पर्‍यो ।

यससँगै भारतको ओएनजीसी विदेश लिमिटेडलाई इरानको ग्यास उत्खनन परियोजनाबाट निकालिएको पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो परियोजना अब इरानी कम्पनीलाई दिइनेछ । भारतले ढिलासुस्ती गरिदिँदा अनि अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा इरानले शर्त तथा मूल्यमा परिवर्तन ल्याउँदा यस्तो स्थिति आयो ।

यही बेलामा चीन र इरानले इरानमा भौतिक संरचना र ऊर्जा स्रोत विकासका लागि ४०० अर्ब डलरको २५ वर्षे साझेदारी गरेको खबर छ । यसको अर्थ हुन्छ, इरान अब बेइजिङप्रति पहिलेभन्दा पनि बढी निर्भर छ । इरानको जस्क बन्दरगाह पनि चीनलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

द हिन्दुमा प्रकाशित सुहासिनी हैदरको विश्लेषण

भर्खरै प्रकाशित

रअ प्रमुख प्रचण्डलाई भेटे भन्नु भ्रम हो : सचिवालय

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुखसँग भेट गरेको भन्न्नु भ्रम भएको सचिवालयले जनाएको छ। बिहीबार बिहान विज्ञप्ति…

के नेपाल आफ्नो भूमिको दावीबाट पछि हटेको हो ? नेपाल…

काठमाडौं। कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरामाथि आफ्नो दावीबाट नेपाल पछि हटेको भन्दै भारतमा खुसीयाली बढेको छ । भारतीय विश्लेषकहरुले नेपाल पछिल्लो समय भारतसँग सीमा विवाद नबल्झाउने…

चिनियाँ कुटिल कुटनीति : यस कारण चीन चाहन्छ यसपालिको चुनाव…

वासिङ्टन । अमेरिकामा नोभेम्बर ३ मा हुने राष्ट्रपतीय निर्वाचन चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूका लागि लामो समयदेखि चासो र दिग्दारीको विषय बन्ने गरेको छ । संसारकै सबैभन्दा…

चीन र ताइवानका कूटनीतिज्ञबीच फिजीमा कु’टाकुट

काठमाडौं । चीन र ताइवानको बीचमा अहिले तनाव बढिरहेको अवस्थामा फिजीमा भने यी दुई मुलुकका कूटनीतिज्ञबीच कु’टाकुट भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । ताइवानका अनुसार…

गुप्तचर संस्थाका प्रमुख विमान चार्टर्ड गरेर प्रधानमन्त्री भेट्न आउनु सार्वभौम…

गुप्तचर संस्थाको प्रमुख विमान चार्टर्ड गरेर नेपालका प्रधानमन्त्री र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई भेट्न आएको विषयलाई कूटनीतिज्ञहरूले एउटा सार्वभौम देशको दुर्भाग्य भनेका छन् । ‘हाम्रा प्रधानमन्त्रीले उताका प्रधानमन्त्रीसँग,…