इरानको चाबहार बन्दरगाह गुमाउनु भारतको ठूलो झट्का, चीनलाई फाइदै फाइदा

रानको चाबहार बन्दरगाहबाट अफगानिस्तानको सीमामा रहेको जाहेदानसम्म रेलमार्ग बिछ्याउने काम १२ दिनअघि शुरू गरिएको छ ।

सन् २००३ मा रेलमार्ग विकासको विषयमा भारत र इरानबीच सहमति भएकोमा १७ वर्षपछि आएर इरानले भारतलाई यस परियोजनाबाट हटाएर एक्लै काम शुरू गरेको छ ।

चाबहार परियोजनाले भारतलाई पाकिस्तान बाईपास गर्दै अफगानिस्तान पुग्ने वैकल्पिक बाटो दिन्थ्यो । अनि चीनले विकसित गरिरहेको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई रणनीतिक चुनौती दिन पनि चाबहार भारतका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्थ्यो ।

चाबहार व्यापार क्षेत्रमा भारतले ऊर्जा, खाद्यान्न तथा मालसामान निर्यातको स्टेसन बनाउन सक्थ्यो । रेल परियोजनाले भारतलाई अफगानिस्तान मात्र नभई, मध्य एसिया र रुससम्म पनि स्वतन्त्र कोरिडोर उपलब्ध गराउँथ्यो ।

चाबहार बन्दरगाह विकासको काम विगत पाँच वर्षमा अघि बढेको भए पनि रेलवे लाइनको काम भने सुस्त अवस्थामा रह्यो ।

भारतलाई अनेकौंपटक अनुरोध र धम्की दिएपछि अहिले आएर इरानले चाबहार–जाहेदान रेलवे लाइन आफैं बनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसका लागि इरानको राष्ट्रिय विकास कोषले लगभग ४० करोड डलर रकम छुट्ट्याएको छ ।

चाबहारमा भारतको लगानीमा बाधा पुर्‍याउन इरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आएको परिवर्तन पनि मुख्य कारण हो । विशेषगरी अमेरिकी नीति विगत दुई दशकमा पूरै परिवर्तन भयो ।

उसले इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगायो अनि सन् २०१५ मा आणविक सम्झौता गरेपछि प्रतिबन्ध खुकुलो बनायो । त्यही अवसर छोपेर सन् २०१६ मा भारतले चाबहार सहमति गरेर भारत, इरान तथा अफगानिस्तानबीच अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन तथा ट्रान्जिट कोरिडोर बनाउने सम्झौता भयो ।

तर सन् २०१८ मा डोनल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौता उल्ट्याइदिए र इरानमाथि झन् कडा प्रतिबन्ध लगाए । यसले गर्दा इरानबाट भारत आउने ऊर्जाको मात्रा शून्यमा झर्‍यो । पछि अमेरिकाले चाबहार बन्दरगाह र रेलमार्गलाई विशेष छुट दियो तर प्रतिबन्धका कारण अमेरिकासँग डील गर्ने कम्पनीहरूलाई यस परियोजनामा सहभागी हुन मुश्किल पर्‍यो ।

यससँगै भारतको ओएनजीसी विदेश लिमिटेडलाई इरानको ग्यास उत्खनन परियोजनाबाट निकालिएको पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो परियोजना अब इरानी कम्पनीलाई दिइनेछ । भारतले ढिलासुस्ती गरिदिँदा अनि अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा इरानले शर्त तथा मूल्यमा परिवर्तन ल्याउँदा यस्तो स्थिति आयो ।

यही बेलामा चीन र इरानले इरानमा भौतिक संरचना र ऊर्जा स्रोत विकासका लागि ४०० अर्ब डलरको २५ वर्षे साझेदारी गरेको खबर छ । यसको अर्थ हुन्छ, इरान अब बेइजिङप्रति पहिलेभन्दा पनि बढी निर्भर छ । इरानको जस्क बन्दरगाह पनि चीनलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।

द हिन्दुमा प्रकाशित सुहासिनी हैदरको विश्लेषण

भर्खरै प्रकाशित

डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका फोहोर सफा गर्दै जो बाइडेन, सत्तामा आएलगतै…

काठमाडौँ। डोनाल्ड ट्रम्पको नेतृत्वमा अमेरिकी सरकारले गरेका विभिन्न गल्तिहरु बाइडेन सरकारललाई कसरी डिल गर्ने भन्ने चुनौती थपिएको छ। ट्रम्पका कारण चीनसंग बिग्रिएको आर्थिक कारोबार,  इरान…

ड्राइगन चाइनिज नाम भएको भन्दै भारतमा ड्राइगन फ्रुटको नाम परिवर्तन…

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातले ड्य्रागन फ्रुटको नाम परिवर्तन गर्न खोजेको छ । ड्य्रागनले चीनलाई सम्झाउने भएकाले नाम परिवर्तन गर्न खोजिएको हो । त्यस…

भारतले सहयोगमा दिएको भ्याक्सिन नेपाल आइपुग्यो

काठमाडौं, ८ माघ । भारतले सहयोगस्वरुप दिएको कोरोना भाइरसविरुद्धको भ्याक्सिन नेपाल आएको छ । आज एयर इन्डियाको विमानबाट १० लाख डोज भ्याक्सिन नेपाल आइपुगेको हो…

वर्षभरीको पाप पखाल्न माइनस १४ डिग्रीको पानीमा डुबुल्की मारे रुसी…

मंगलबार ६८ वर्षीय रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन राजधानी मास्कोको नजिक शून्य १४ डिग्री सेल्सियसमा एउटा क्रस आकारको पुलमा डुबेका थिए। पुटिन आइस जमेको पानीमा डुबेको…

हामीले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुँदै छ : ट्रम्प

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्नो विदाई सम्बोधनको क्रममा आफूहरुले थालेको आन्दोलन बल्ल सुरु हुन थालेको बताएका छन् । एक भिडियो सम्बोधनमा ट्रम्पले भनेका…