रानको चाबहार बन्दरगाहबाट अफगानिस्तानको सीमामा रहेको जाहेदानसम्म रेलमार्ग बिछ्याउने काम १२ दिनअघि शुरू गरिएको छ ।
सन् २००३ मा रेलमार्ग विकासको विषयमा भारत र इरानबीच सहमति भएकोमा १७ वर्षपछि आएर इरानले भारतलाई यस परियोजनाबाट हटाएर एक्लै काम शुरू गरेको छ ।
चाबहार परियोजनाले भारतलाई पाकिस्तान बाईपास गर्दै अफगानिस्तान पुग्ने वैकल्पिक बाटो दिन्थ्यो । अनि चीनले विकसित गरिरहेको पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहलाई रणनीतिक चुनौती दिन पनि चाबहार भारतका लागि महत्त्वपूर्ण ठहर्थ्यो ।
चाबहार व्यापार क्षेत्रमा भारतले ऊर्जा, खाद्यान्न तथा मालसामान निर्यातको स्टेसन बनाउन सक्थ्यो । रेल परियोजनाले भारतलाई अफगानिस्तान मात्र नभई, मध्य एसिया र रुससम्म पनि स्वतन्त्र कोरिडोर उपलब्ध गराउँथ्यो ।
चाबहार बन्दरगाह विकासको काम विगत पाँच वर्षमा अघि बढेको भए पनि रेलवे लाइनको काम भने सुस्त अवस्थामा रह्यो ।
भारतलाई अनेकौंपटक अनुरोध र धम्की दिएपछि अहिले आएर इरानले चाबहार–जाहेदान रेलवे लाइन आफैं बनाउने घोषणा गरेको हो । त्यसका लागि इरानको राष्ट्रिय विकास कोषले लगभग ४० करोड डलर रकम छुट्ट्याएको छ ।
चाबहारमा भारतको लगानीमा बाधा पुर्याउन इरानमाथिको अन्तर्राष्ट्रिय नीतिमा आएको परिवर्तन पनि मुख्य कारण हो । विशेषगरी अमेरिकी नीति विगत दुई दशकमा पूरै परिवर्तन भयो ।
उसले इरानमाथि कडा प्रतिबन्ध लगायो अनि सन् २०१५ मा आणविक सम्झौता गरेपछि प्रतिबन्ध खुकुलो बनायो । त्यही अवसर छोपेर सन् २०१६ मा भारतले चाबहार सहमति गरेर भारत, इरान तथा अफगानिस्तानबीच अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन तथा ट्रान्जिट कोरिडोर बनाउने सम्झौता भयो ।
तर सन् २०१८ मा डोनल्ड ट्रम्पले आणविक सम्झौता उल्ट्याइदिए र इरानमाथि झन् कडा प्रतिबन्ध लगाए । यसले गर्दा इरानबाट भारत आउने ऊर्जाको मात्रा शून्यमा झर्यो । पछि अमेरिकाले चाबहार बन्दरगाह र रेलमार्गलाई विशेष छुट दियो तर प्रतिबन्धका कारण अमेरिकासँग डील गर्ने कम्पनीहरूलाई यस परियोजनामा सहभागी हुन मुश्किल पर्यो ।
यससँगै भारतको ओएनजीसी विदेश लिमिटेडलाई इरानको ग्यास उत्खनन परियोजनाबाट निकालिएको पनि भारतको विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यो परियोजना अब इरानी कम्पनीलाई दिइनेछ । भारतले ढिलासुस्ती गरिदिँदा अनि अमेरिकी प्रतिबन्ध तथा इरानले शर्त तथा मूल्यमा परिवर्तन ल्याउँदा यस्तो स्थिति आयो ।
यही बेलामा चीन र इरानले इरानमा भौतिक संरचना र ऊर्जा स्रोत विकासका लागि ४०० अर्ब डलरको २५ वर्षे साझेदारी गरेको खबर छ । यसको अर्थ हुन्छ, इरान अब बेइजिङप्रति पहिलेभन्दा पनि बढी निर्भर छ । इरानको जस्क बन्दरगाह पनि चीनलाई सुम्पिने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
द हिन्दुमा प्रकाशित सुहासिनी हैदरको विश्लेषण
