ईरान–चीन सहमति : भारत र अमेरिकासहित विश्व भूराजनीतिमा कस्तो प्रभाव, जान्नुहोस् ७ बुँदामा

सायद, ईरानमा पहिल्यै यसको पृष्ठभूमी तयार भएको थियो होला । तर, दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा बढ्दो तनाव र भारत–चीन (अहिले अन्तरिम सिथिलिकरण भएको) तनावकै अवस्थामा ईरान र चीन एउटा सम्झौतामा पुगेका छन् । यसअन्तर्गत विभिन्न समयमा चीनले ईरानमा ४ सय अर्ब डलरभन्दा बढी लगानी गर्ने सहमति बनेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । चीनले गर्ने लगानीका विभिन्न शीर्षकहरु छन् । तर सबैभन्दा ठूलो महत्त्व उर्जा क्षेत्र अर्थात् तेल र ग्यासलाई दिइएको छ । त्यस्तै, ईरानमा चीनको सैन्य उपस्थिति हुने विषय पनि अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले महत्त्वका साथ उठाएका छ । यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा तनावको अध्याय सुरु भएको छ ।

१ प्राकृतिक स्रोत र उर्जा सुरक्षा

चिनियाँ उपस्थितिको महत्त्व बुझ्न हामीले पहिले ईरानको धरातलिय अवस्था र उसको भू–राजनीतिक महत्त्व बुझनुपर्छ । रुस र अमेरिकापछि सबैभन्दा धेरै प्राकृतिक ग्यासको भण्डारण पत्ता लागेका देश कतार र ईरान हुन् । अर्कोतर्फ, चीनको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै व्यापारका लागि समुद्री रुट हो, उसले धेरैवटा चोकिङ प्वाइन्ट पार गरेर व्यापार सञ्चालन गर्नुपर्छ । उर्जा सुरक्षा चीन र भारतको पहिलेदेखिकै समस्या हो । त्यसैले उर्जा सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै ईरानमा अहिले उसले आफ्नो उपस्थिति जनाउन सुरु गरेजस्तो देखिन्छ ।

चीनले घोषित रुपमै अबादानमा सैन्य उपस्थिति जनाउदैछ भने बन्दर अब्बासमा (स्ट्रेट अफ हर्मुज वरपरको इलाका) पनि उपस्थिति जनाउने सम्भावना देखिन्छ । खुर्रम शहरनजिकको अबादान असाध्यै महत्त्वपूर्ण क्षेत्र हो । अबादान करुण नदीको किनारमा पर्छ । करुण नदी आन्तरिक इनल्यान्ड नेभिगेसनका लागि ईरानसँग भएको एकमात्रै नदी हो, त्यसैले यसको महत्त्व विशेष छ । यस नदी हँुँदै कश्यप सागरमा ईरानको नेभिगेसन जोड्ने परियोजना पनि प्रस्ताव भएको छ । मध्य एशियाली देशमा जति पनि गणतन्त्र छन् ती ठाउँको मुख्य लाइफलाईन नै ईरानको करुण नदी भएर जाने राजमार्ग हुन् । राजमार्ग हुँदै मध्य एशियाली गणतन्त्रहरुमा हुने आवत–जावतका कारण इरानले राम्रो आम्दानी पनि गर्ने गरेको छ । यसरी ईरान गेटवे हो र गेटवेमध्ये पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण इनल्यान्ड (नेभिगेसनबाट होस् वा सडक यातायातबाट) करुण नदीकै किनारमा पर्छ ।

त्यसकारण अबादानमा चिनियाँहरु बस्नु आफैमा महत्त्वपूर्ण हो । अर्को, ईरानका टेरिटोरियल सीबाहेक जमिनमा भएको ग्यासफिल्ड चाहिँ अबादान र खुर्रम शहर वरपर छ । अर्थात्, अबादान प्रशस्त ग्यास भएको इलाका हो । त्यसैले यहाँ लगानीका साथ उपस्थित हुनु भनेको अब चीनले ईरानलाई उर्जा सुरक्षाका लागि उपभोग गर्छ भन्ने हो ।

२ रुस र भारतको विकल्प

कश्यप सागरका राष्ट्रहरुको जुन संगठन छ, त्यो संगठनमा रुसको नेतृत्वदायी भूमिका छ । ईरानसित जहिले पनि रुसको राम्रो सम्बन्ध छ । भारतसित पनि उसको सम्बन्ध प्रगाढ छ । चीनले जुन पाइपलाईनबाट रुस हुँदै ग्यासहरु लिइरहेको थियो, त्यसको विकल्पमा अर्को ठाउँ खोज्न हिँडेको अहिले प्रस्ट हुन्छ ।

भारत र रुसबीच भएको सैन्य र कुटनीतिक सम्झौतालाई मध्यनजर गरेर उसले यस्तो गर्न खोजेको हुनसक्छ । यता, ईरानले पनि कोभिड–१९ महामारी आउनुअघिको अवस्थामा रुस र भारतलाई नै प्राथमिकतामा राखेको थियो । भारतले त आफ्नो अन्न र कृषिबाली पनि स्थानीय मुद्रामा दुईपक्षीय भुक्तानी गरेर ईरानमा व्यापार गरिरहेको थियो ।

चीनसँगको सामरिक तनावका कारण अमेरिकासित सहकार्य गर्नुपर्ने स्थितिमा भारत पुगेको हुनाले ईरानसँगको निश्चित व्यापारलाई रोक्ने अवस्थातर्फ भारत अग्रसर भयो । त्यसको प्रभाव यहाँ देखियो । अर्को कुरा, ईरानसँगको सम्बन्धबारे अमेरिकाले भारतसित सधैँ कचकच नै ग¥यो, तर रुससहित सैन्य जहाज र एस ४०० मिसाइल डिफेन्स सिस्टम (जसमा अमेरिकाले सुरुमा आपत्ति जनाएको थियो) खरिद गर्ने कुरामा भने अमेरिका अहिले मौन देखियो । यो आफैमा अर्थपूर्ण छ ।

३ फाइभ जी र हुवावे

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय फाइभ जी र हुवावे कम्पनीसँग जोडिएको छ । चिनियाँ सरकारको लगानी भएको एउटा व्यापारिक प्रविधि कम्पनी हो, हुवावे । यो संसारको टेलिकम जायन्ट नै हो । तर, टेलिकम बजारमा धेरै ठूलो हिस्सेदारी ओगटेको यो कम्पनी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आफ्नो प्रभूत्व जोगाउन संघर्षरत छ । हुवावेका कमर्सियल निर्देशक मेन्ग वानझोउ क्यानेडामा गिरफ्तार परेपछि नै यसका संकेतहरु देखिएका थिए । र अहिलेसम्म आइपुग्दा जसरी हुवावेलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तनाव भएको छ, त्यसले चीनलाई समस्यामा पारेको छ ।

संसारको सबैभन्दा ठूलो बजार भारतले हुवावेलाई अस्वीकार ग¥यो, भर्खरै बेलायतले पनि आउट ग-यो । ३५ करोड जनसंख्या भएको अमेरिका तथा क्यानेडा, अस्ट्रेलिया, जापानजस्ता ठूला जनसंख्यामा उसले व्यापार नपाउने परिस्थिति आयो । आजका दिनका पाकिस्तान, बंगलादेश, नाइजेरिया, इथियोपियाबाहेक १० करोडभन्दा धेरै जनसंख्या भएका अधिकांश देशमा हुवावेलाई व्यापार पाउन मुस्किल छ । ब्राजिल, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, भियतनामलगायत धेरै जनसंख्या भएका देशबाट हात धुनुपर्दाको ठूलो व्यापारिक तनाव हुवावेलाई छ । यो स्थितिमा गल्फ क्षेत्रको ठूलो शक्ति र जनसंख्या पनि ठूलै भएको ईरानमा हुवावेको चाख स्वभाविकै छ ।

४ अमेरिकालाई दबाब

दक्षिण चीन सागर, स्ट्रेट अफ मलाका र अन्दामान सागरमा भारत र अमेरिकाको जुन दबदबा देखिएको छ त्यसलाई नियन्त्रणमा राख्न चीनले स्टेट अफ हर्मुज नियन्त्रणमा लिन जरुरी छ । आफ्ना ट्याङ्करहरुलाई अन्दमान सागर, स्ट्रेट अफ मलाका वा दक्षिण चीन सागरमा लक्षित गरियो भने अन्य देशका ट्यांकरहरुलाई स्ट्रेट अफ हर्मुजमा लक्षित गर्नेगरी चीनले सैन्य उपस्थिति बढाउने देखियो । अलिकति नजिकमा अरब सागरमा ग्वादर बन्दरगाह छँदैंछ, त्यसपछि अब बन्दर अब्बासमा चिनियाँ सेना उपस्थित हुने भयो । यी दुबैको लक्षित स्थान भनेको स्ट्रट अफ हर्मुज नै हो । यसको सामरिक पक्ष – गल्फ पर्सियन खाडी वरपर कतार, युएई र साउदीमा जति पनि अमेरिकी सेना छन्, ती सेनाको पारीपट्टी ईरानमा चिनियाँ सेना उपस्थित हुने भयो ।

जिबुटीमा पहिल्यै चिनियाँ सेनाको उपस्थिति छ । यमनमा वि’द्रोहीहरुलाई ईरानले पक्षपोषण गरिहेको छ । र, अब रेड सीको चोकिङ प्वाइन्ट बबल माण्डप स्ट्रेटमा पनि उसले दबाब सिर्जना गर्ने स्थिति देखियो । यसको अर्थ भूमध्य सागरबाट आउने वा त्यतातिर जाने र पर्सियन खाडीमा आउने अथवा त्यहाँतिर जाने दुबै चोकिङ प्वाइन्टमा दबाब सिर्जना गरेर मलाका स्ट्रेटमा आफुमाथि भएको दबाबसित उसले नेगोसियट गर्ने परिस्थिति निर्माण गर्न चीनले चाहेको प्रस्ट देखिन्छ ।

५ ओमानको बढ्दो महत्त्व

अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा यसरी ठूला शक्ति उपस्थित भइसकेपछि अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति र भूराजनीति कुनै देशको महत्त्व ह्वात्तै बढ्दो रहेछ । ईरानमा चीनको यो उपस्थितिले स्ट्रेट अफ हर्मुजको विकल्प खोज्नुपर्ने स्थितिमा भारत, अमेरिका र यससम्बद्ध राष्ट्रहरु पुगेका छन् । भारत आफैंमा ठूलो बजार हो, भारतसँगै भियतनाम, इन्डोनेशिया, फिलिपिन्स पनि ठूला बजार हुन् । सबैको जनसंख्या १० करोडभन्दा बढी छ । चौथो सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको देश इन्डोनेशिया पनि यही क्षेत्रमा छ ।

यस्तो स्थितिमा हर्मुजलाई बाइपास कसरी गर्ने ? पाइपलाइनबाट मात्रै विस्थापित गर्न गाह्रो हुन्छ । पाइपलाईनबाट मात्रै तेल भर्दा जति परिमाणमा तेलको बिक्री गर्नुपर्ने हो, त्यो नसकिने रहेछ । जस्तो, साउदीले अहिले आफ्नो पूर्वी क्षेत्र अथवा पर्सियन खाडी क्षेत्रको वयल फिल्डबाट पाइप लगेर लाल सागरमा आफ्नो बन्दरगाहमा तेल भरि नै रहेको छ । तरपनि दुई तीनवटा भिएलसीसी अथवा युएलसीसी कन्टेनरभन्दा बढी तेल दैनिक रुपमा भर्न सकिरहेको अवस्था छैन । अर्को, युएइको फुजैरासम्म पर्सियन खाडीबाट त्यसरी नै पाइप लिएर आउने र फुजैरामा जहाजहरु भरेर लाने कुरा छ । त्यसको पनि स्थिति त्यही नै हुन्छ । त्यसैले स्ट्रेट अफ हर्मुजमा विवाद निम्तियो भने जहाजहरु नै आवतजावत गर्ने जहाजहरु नै आवत गर्ने एउटा वैकल्पिक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

यसबाट रातारात ओमानको भूराजनीतिक महत्त्व बढ्यो अथवा भनौँ भाग्य पल्टियो । स्ट्रेट अफ हर्मुजसँग जोडिएको ओमानको एउटा इलाका छ, त्यसलाई खुजार भनिन्छ । त्यो (जमिन–सागर, जमिन–सागर) छिया– छिया छ । एउटा कुनै पनि फिंगरमा क्यानल बनाउने बित्तिकै स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई बाइपास गरेर त्यसलाई सिधैँ ओमानको खाडीमा निकाल्न सकिन्छ ।

अब त्यसतर्फ बढ्नुपर्ने स्थिति अमेरिका र भारत तथा सम्बन्धित राष्ट्रसामु देखियो । सारा युएई, साउदी, कतारको कन्टेनरहरु स्ट्रेट अफ हर्मुजलाई बाइपास गर्दै ओमानको टेरिटोरियल सीबाट जानुपर्ने स्थिति देखियो ।

६ भारतको नयाँ परिस्थिति

अर्को, फुजेराको भाग्य पल्टिने स्थिति देखियो । त्यहाँ पहिलदेखि नै भारत र युएईले एउटा डिल त गरिराखेकै थिए । फुजेराबाट भारतको गुजरात जामनगरसम्म पेट्रोलियमको पाइपलाईन पनि लिएर आउने र सँगसँगै अन्डरवाटर टनेल बनाएर रेलले जोड्ने । रेलले जोडिन्छ कि जोडिदैन हेर्न बाँकी नै छ । तर अहिलेको परिस्थितिमा त्यहाँबाट तेलको पाइपलाइन लिएर आउनुपर्ने स्थिति चाहिँ भारतलाई भयो । भारतको पनि सबैभन्दा ठूलो समस्या उर्जा सुरक्षा नै हो । उसले बिस्तारै आफ्नो कोइलामा आधारित जति पनि विद्यृत गृह छन्, त्यसलाई बिस्थापित गर्दै (एलएनजी) अर्थात् नेचुरल ग्यासमा आधारित विद्युत गृह बनाउनुपर्ने छ, यस्तै दबाब चीनलाई पनि छ ।

उसले रुस र ईरानबाट पनि प्राकृतिक ग्यास लिइरहेको अवस्था थियो । अब ईरानको ग्यासफिल्डमा पूर्णत आफ्नो अधिपत्य जमाउने हिसाबले चीन प्रस्तुत भयो । त्यहाँबाट चीनले पाइपलाईनबाट पनि ग्यास लिएर जाला । यही कुरालाई पहिलेदेखि नै मध्यनजर गरेर भारतले पनि तुर्किमिनिस्तानबाट ग्यास ल्याउने कुरा गरेको हो । नवाज सरिफ पाकिस्तानको प्रधानमन्त्री छँदा यो कुरा अघि बढेको थियो । तर पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध जहिल्यै खराब भएकाले उसलाई यो पनि भरोसायोग्य भएन । पाकिस्तानबाट नछिराएर इन्टरनेशनल सीबाट ल्याउने कि भनेर कुरा भइरहेको थियो । तर, त्यहाँ पनि चीनको पकड भएकाले अप्ठ्यारो पर्यो । ईरानको ग्यासफिल्डबाट ल्याउन पनि वार्ता चलिरहेको थियो । तर, सायद चीन–ईरान सम्झौताका सङ्केतहरु पहिलेदेखि नै थियो होला, त्यसैले जतिखेर चीन र ईरानबीच डिल भइरहेको थियो, त्यतिखेरै भारत र अमेरिकाबीच पनि प्राकृतिक ग्यासलाई लिएर डिल भइरहेको थियो । भारतका पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेद्र प्रधान र अमेरिकी समकक्षीबीच भारतलाई चाहिने जति पनि उर्जा छ, त्यो अमेरिकाबाट आपुर्ति गर्ने र भारतलाई महँगो नपर्नेगरी अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमै उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो । अमेरिकासँग संसारको २० प्रतिशत जति नेचुरल ग्यास छ । सायद, यस कुराको आभास भारत भएरै त्यो समझदारी गरिएको हुनुपर्छ । हामीलाई धेरै परिणतिहरु र सतहमा आएपछि मात्रै हामीलाई थाहा हुन्छ ।

७. दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरको बढ्दो तनाव

ध्यानमा राख्नुपर्ने अर्को विषय दक्षिण चीन सागर र पूर्वी चीन सागरमा बढेकोे तनाव हो । अमेरिकाले जापानलाई एफ ३५ स्टेल्थ फा’इटर एयरक्राफ्ट दिने घोषणा गरिसकेको छ । उसले प्याट्रियट मि’साइल डिफेन्स सिस्टम ताइवानमा ल्याएर राखिसक्यो । चिनियाँ मि’साइल’हरुबाट ताइवानलाई जोगाउन सक्ने स्थिति निर्माण गरिसक्यो । अहिल्यै दक्षिण कोरियामा त्यो छदैँछ ।

यस प्रकारले जुन तनाव त्यस क्षेत्रमा विकसित छ । यसलाई चिनियाँ पक्षले ध्यानमा राखेको छ, अमेरिकीहरुलाई एउटै मात्र क्षेत्रमा इन्गेज गर्दा आफुलाई गाह्रो पर्छ भनेर उनीहरुले नसोच्ने कुरै भएन । अर्थात्, चीनको आँखाबाट हेर्दा अमेरिकाका लागि अर्को स्पट अफ इन्गेजमेन्ट विकसित गर्नु जरुरी थियो । चीन–ईरान सम्झौतापछि खाडी क्षेत्रमा अर्को स्पट अफ इन्गेजमेन्ट अब सुरु भयो र अमेरिकाको ध्यानाकर्षण त्यता पनि हुनुपर्ने परिस्थिति बन्यो ।

अब चीनको रणनीति स्पष्ट देखियो । दक्षिण चीन सागरमा यु’द्ध भयो भने अब पर्सियाको खाडीमा पनि यु’द्ध हुने देखियो । पर्सियाको खाडी क्षेत्रमा द्व’न्द्व भएमा साउदी र त्योभन्दा पनि बढी सम्भावना ईरानसँग यु’एईको द्व’न्द्व हुन्छ । किनकी, केही टापूहरुलाई लिएर ईरान–युएईबीच लामो विवाद छ ।

अन्तिम कुरा,

नेपाललाई के असर गर्छ ?

हाम्रो सरकारी लाईन र पब्लिक इच्छा हेर्नुभयो भने निश्चय पनि हामी चीन र ईरानकै पक्षमा उभिन सक्छौं  । त्यो स्थितिमा भारतको उर्जा सुरक्षा निकै गम्भीर सवालका रुपमा प्रकट हुनेछ । भारतको उर्जा सुरक्षासँग हाम्रो जीवन जोडिएको छ । भोलि गल्फ क्षेत्रमा यु’द्धको परिस्थिति निर्माण भयो र भारतको उर्जा क्षेत्रमा कुनै पनि प्रभाव पर्यो भने अथवा पेट्रोलियम उत्पादनको आपुर्तिमा कुनै पनि प्रभाव पर्यो भने त्यसले सिधा नेपालको अर्थतन्त्र र नेपालको आपुर्ति प्रणालीलाई प्रभाव पार्दछ । हामी जता लागेपनि आपुर्ति प्रणाली तुरुन्तै परिवर्तन हुने अवस्था छैन । उप्रान्त, सरकार र नागरिक अभियन्ताहरुले कस्तो प्रकारको धारणा बनाउने ? हामी सबै संयमताका साथ अघि बढ्नुपर्छ ।

भर्खरै प्रकाशित

भारत अमेरिकातिर ढल्कियो, अब नेपालले के गर्छ ?

यो साता दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियामा विकसित घटनाक्रमले क्षेत्रीय राजनीतिमा असन्तुलनका संकेतहरु देखिएका छन् । यो असन्तुलनको बाछिटा काठमाडौंसम्म आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ…

दुई अमेरिकी मन्त्रीले दबाब दिँदा पनि भारतले किनेन स’शस्त्र ड्रोन

दुई अमेरिकी मन्त्रीले स’शस्त्र ड्रोन किन्न दबाब दिए पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा हालै भएको टु प्लस टु मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारत र…

पाटनका डाक्टरले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे पत्र- उकुसमुकुस भइसक्यो!

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार ! नेपालमा कोरोना महामारी सुरू भएलगत्तै कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दै आएको पाटन अस्पतालको म एक फ्रन्टलाइन चिकित्सक हुँ। समाचारहरूमा ‘पाटन अस्पतालमा…

हङकले अमेरिकाविरुद्ध मुद्धा हाल्ने, यस्तो छ कारण !

हङकङमा बनेका सामानमा अमेरिकाले ‘मेड इन चाइना’ लेख्न थालेपछि विवाद चर्किएको छ। बिबिसीका अनुसार चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेसँगै हङकङ अब छुट्टै स्वायत्त राज्य…

प्रचण्ड एघार दिन पछाडि बालुवाटारमा

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एघार दिन पछाडि बालुवाटार गएका छन् । अर्का अध्यक्ष एवम्…