कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट सशस्त्र प्रहरीलाई हटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । देशभरकै कारागार सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई खटाउने गरी सशस्त्रलाई ब्यारेक फर्काइएको हो । नख्खु, भीमफेदी, दाङ, झुम्कालगायत करिब एक दर्जन कारागारको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको थियो ।

वैशाख २० गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा बैठकले कारागार र भवन/प्रतिष्ठान सुरक्षामा खटिएका सशस्त्रलाई सीमामा परिचालन गरेर त्यस ठाउँमा सेना र प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा पछिल्लो पटक अस्थायी प्रयोजनका लागि सेना र प्रहरी कारागार सुरक्षामा खटिएका हुन् ।

नख्खु कारागारमा सेना खटिइसकेको छ । प्रहरी समायोजन टुंगिएपछि सबै कारागारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई खटाइने कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘विशेष परिस्थितिमा अन्य सुरक्षा निकायलाई अस्थायी सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइए पनि दीर्घकालीन सुरक्षा प्रहरीबाटै हुन्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई मापदण्ड र नियमावली बनाएर कार्यविभाजन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं ।’ गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) पुष्कर सापकोटाले पनि कानुनले तोकेका प्रावधानभित्र रहेर कारागार सुरक्षा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले हेर्ने गरी नियमावली र मापदण्ड बन्ने क्रममा रहेको बताए ।

विभागले प्रदेशका ठूला कारागार नेपाल प्रहरी र जिल्ला तहका कारागारको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीले हेर्ने गरी कारागार नियमावली–२०७७ को मस्यौदा गृहमा पठाएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ मा पनि कारागार सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ ।

सहसचिव सापकोटाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले कारागार सुरक्षा गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमै आइसकेकाले सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था हुने गरी कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए ।

२०७६ माघ १९ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सुरक्षा व्यवस्था ‘तोकिएअनुसार’ हुने भन्ने उल्लेख छ । ‘कुन कारागार कसले हेर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै समेटियोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ, कारागारसम्बन्धी विधेयक संसद्मै पुगिसकेकाले यो व्यवस्था ऐनमै राख्ने कि नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नेमा संसद्ले निर्णय गर्ला,’ सापकोटाले भने ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले ७ प्रदेशका ७ वटा प्रदेशस्तरीय, साविकका क्षेत्रीय र राजधानीका सबै कारागार संघीय सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेख र खटनपटन हुने गरी नियमावली मस्यौदा गृहमा पेस गरेको छ ।

मस्यौदाअनुसार सुनसरीको झुम्का, धनकुटामा निर्माणाधीन विशेष कारागार, मकवानपुरको भीमफेदी, छिट्टै सञ्चालनमा आउन लागेको नुवाकोटको त्रिशूली (केन्द्रीय कारागार), बाँकेको गनापुर (खुल्ला कारागार), राजधानीका डिल्लीबजार, जगन्नाथ देवलस्थित (केन्द्रीय, भद्र र महिला) जेल संघीय सरकारमातहत राखेर जिल्ला तहका सबै कारागार प्रदेश प्रहरीबाट सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने उल्लेख छ ।

भर्खरै प्रकाशित

केपी ओली कम्युनिस्ट आन्दोलन नै समाप्त पार्ने खेलमा छन् :…

काठमाडौं। नेकपाभित्र फेरि पुरानै विवादको आगो सल्किँदैछ। यसअघि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागिँदा पार्टी फुटाउने, संसद भंग गर्नेजस्ता काममा ओली अग्रसर भएसँगै विवाद समाधान गर्न एउटा कार्यदल…

विदेशी च्यानल भए विज्ञापनमुक्त, क्लिन फिड नहुनेको प्रसारण बन्द

काठमाडौं । शुक्रबारबाट नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागू भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले म्याद नसार्ने अडान लिएपछि ऐनद्वारा…

शुक्रबार मध्यरातिबाट रोकिनेछ भारतीयसहित १८० भन्दाबढी विदेशी च्यानलको प्रसारण

काठमाडौं । आज (शुक्रबार) मध्यराति १२ बजेपछि नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी टेलिभिजनमा क्लिन फिड लागू हुने भएको छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले बिहीबार…

दसैंमा पनि गौतम बुद्ध क्रिकेट रंगशालाको निर्माण कार्य निरन्तर

चितवन । ३ अर्ब अनुमानित लागतको महत्त्वाकांक्षी परियोजना जनस्तरबाट अभियान सञ्चालन गरी निर्माण गर्ने लक्ष्यमा अघि बढेको धुर्मुस–सुन्तली फाउन्डेसनले चितवनको भरतपुरमा गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट…

प्रधानमन्त्रीलाई सामाजिक सञ्जा‍‍लमा प्रश्न- शुभकामना सन्देशमा चुच्चे नक्सा खोइ

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दसैँको शुभकामना व्यक्त गर्नका लागि प्रयोग गरेको निशान छापमा रहेको नक्सालाई लिएर सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताहरुले प्रश्न गरेका छन् ।…