कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट सशस्त्र प्रहरीलाई हटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । देशभरकै कारागार सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई खटाउने गरी सशस्त्रलाई ब्यारेक फर्काइएको हो । नख्खु, भीमफेदी, दाङ, झुम्कालगायत करिब एक दर्जन कारागारको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको थियो ।

वैशाख २० गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा बैठकले कारागार र भवन/प्रतिष्ठान सुरक्षामा खटिएका सशस्त्रलाई सीमामा परिचालन गरेर त्यस ठाउँमा सेना र प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा पछिल्लो पटक अस्थायी प्रयोजनका लागि सेना र प्रहरी कारागार सुरक्षामा खटिएका हुन् ।

नख्खु कारागारमा सेना खटिइसकेको छ । प्रहरी समायोजन टुंगिएपछि सबै कारागारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई खटाइने कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘विशेष परिस्थितिमा अन्य सुरक्षा निकायलाई अस्थायी सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइए पनि दीर्घकालीन सुरक्षा प्रहरीबाटै हुन्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई मापदण्ड र नियमावली बनाएर कार्यविभाजन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं ।’ गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) पुष्कर सापकोटाले पनि कानुनले तोकेका प्रावधानभित्र रहेर कारागार सुरक्षा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले हेर्ने गरी नियमावली र मापदण्ड बन्ने क्रममा रहेको बताए ।

विभागले प्रदेशका ठूला कारागार नेपाल प्रहरी र जिल्ला तहका कारागारको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीले हेर्ने गरी कारागार नियमावली–२०७७ को मस्यौदा गृहमा पठाएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ मा पनि कारागार सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ ।

सहसचिव सापकोटाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले कारागार सुरक्षा गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमै आइसकेकाले सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था हुने गरी कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए ।

२०७६ माघ १९ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सुरक्षा व्यवस्था ‘तोकिएअनुसार’ हुने भन्ने उल्लेख छ । ‘कुन कारागार कसले हेर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै समेटियोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ, कारागारसम्बन्धी विधेयक संसद्मै पुगिसकेकाले यो व्यवस्था ऐनमै राख्ने कि नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नेमा संसद्ले निर्णय गर्ला,’ सापकोटाले भने ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले ७ प्रदेशका ७ वटा प्रदेशस्तरीय, साविकका क्षेत्रीय र राजधानीका सबै कारागार संघीय सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेख र खटनपटन हुने गरी नियमावली मस्यौदा गृहमा पेस गरेको छ ।

मस्यौदाअनुसार सुनसरीको झुम्का, धनकुटामा निर्माणाधीन विशेष कारागार, मकवानपुरको भीमफेदी, छिट्टै सञ्चालनमा आउन लागेको नुवाकोटको त्रिशूली (केन्द्रीय कारागार), बाँकेको गनापुर (खुल्ला कारागार), राजधानीका डिल्लीबजार, जगन्नाथ देवलस्थित (केन्द्रीय, भद्र र महिला) जेल संघीय सरकारमातहत राखेर जिल्ला तहका सबै कारागार प्रदेश प्रहरीबाट सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने उल्लेख छ ।

भर्खरै प्रकाशित

ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गयो माधव नेपाल समूह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयविरुद्ध फेरि निर्वाचन आयोग गएको छ । अध्यक्ष ओलीले सर्वोच्च अदालतको…

प्रदेश २ को नाम ‘मधेश प्रदेश’ र राजधानी ‘जनकपुर’ :…

जनकपुरधाम । प्रदेश नम्बर २ को नाम र राजधानी ३ बर्ष वितिसक्दा पनि सरकारले तोक्न सकेको छैन । आईतबार प्रदेश २ को नाम र स्थायी…

विवाह गर्न जन्म दर्ता वा नागरिकता अनिवार्य

पश्चिम । जिल्लाका पुरोहित, पुजारी र पास्टरहरूले विवाहको लगन हेर्नुपूर्व एउटा सर्त पालना गर्नुपर्ने भएको छ । उनीहरूकहाँ विवाहका लागि लगन हेराउन गएकाहरूले जन्मदर्ता वा नागरिकता…

बादलको खाली स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपचुनाव गर्नुपर्ने

काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल आइतबारदेखि राष्ट्रिय सभा सदस्य पदबाट मुक्त भएका छन् । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाअनुसार अब बादलको रिक्त स्थानमा ३५ दिनभित्रै उपनिर्वाचन…

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठक रोक्न बोहराको आग्रह

५ वैशाख, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबारका लागि बोलाएको महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठक रोक्न अमृतकुमार बोहोराले आग्रह गरेका छन् । एमालेको…