कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट सशस्त्र प्रहरीलाई हटाइयो

काठमाडौँ । सरकारले सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) लाई कारागार सुरक्षाको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । देशभरकै कारागार सुरक्षामा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई खटाउने गरी सशस्त्रलाई ब्यारेक फर्काइएको हो । नख्खु, भीमफेदी, दाङ, झुम्कालगायत करिब एक दर्जन कारागारको सुरक्षा सशस्त्र प्रहरीले गर्दै आएको थियो ।

वैशाख २० गते गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा बैठकले कारागार र भवन/प्रतिष्ठान सुरक्षामा खटिएका सशस्त्रलाई सीमामा परिचालन गरेर त्यस ठाउँमा सेना र प्रहरी खटाउने निर्णय गरेको थियो । त्यसकै आधारमा पछिल्लो पटक अस्थायी प्रयोजनका लागि सेना र प्रहरी कारागार सुरक्षामा खटिएका हुन् ।

नख्खु कारागारमा सेना खटिइसकेको छ । प्रहरी समायोजन टुंगिएपछि सबै कारागारमा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई खटाइने कारागार व्यवस्थापन विभागका अधिकारीले जानकारी दिए ।

‘विशेष परिस्थितिमा अन्य सुरक्षा निकायलाई अस्थायी सुरक्षा व्यवस्थापनको जिम्मा दिइए पनि दीर्घकालीन सुरक्षा प्रहरीबाटै हुन्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो, ‘नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीलाई मापदण्ड र नियमावली बनाएर कार्यविभाजन गर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेका छौं ।’ गृह मन्त्रालयका कानुन महाशाखा प्रमुख (सहसचिव) पुष्कर सापकोटाले पनि कानुनले तोकेका प्रावधानभित्र रहेर कारागार सुरक्षा नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले हेर्ने गरी नियमावली र मापदण्ड बन्ने क्रममा रहेको बताए ।

विभागले प्रदेशका ठूला कारागार नेपाल प्रहरी र जिल्ला तहका कारागारको सुरक्षा प्रदेश प्रहरीले हेर्ने गरी कारागार नियमावली–२०७७ को मस्यौदा गृहमा पठाएको छ । नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्यसञ्चालन, सुपरिवेक्षण र समन्वय) ऐन २०७६ मा पनि कारागार सुरक्षा व्यवस्था नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले गर्ने उल्लेख छ ।

सहसचिव सापकोटाले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरीले कारागार सुरक्षा गर्ने भन्ने व्यवस्था कानुनमै आइसकेकाले सोहीअनुसार सुरक्षा व्यवस्था हुने गरी कारागार नियमावलीको मस्यौदा तयार भइरहेको बताए ।

२०७६ माघ १९ गते संघीय संसद्मा दर्ता भएको कारागारसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा सुरक्षा व्यवस्था ‘तोकिएअनुसार’ हुने भन्ने उल्लेख छ । ‘कुन कारागार कसले हेर्ने भन्ने व्यवस्था ऐनमै समेटियोस् भन्ने हाम्रो धारणा छ, कारागारसम्बन्धी विधेयक संसद्मै पुगिसकेकाले यो व्यवस्था ऐनमै राख्ने कि नियमावली बनाउनुपर्ने भन्नेमा संसद्ले निर्णय गर्ला,’ सापकोटाले भने ।

कारागार व्यवस्थापन विभागले ७ प्रदेशका ७ वटा प्रदेशस्तरीय, साविकका क्षेत्रीय र राजधानीका सबै कारागार संघीय सरकारको प्रत्यक्ष रेखदेख र खटनपटन हुने गरी नियमावली मस्यौदा गृहमा पेस गरेको छ ।

मस्यौदाअनुसार सुनसरीको झुम्का, धनकुटामा निर्माणाधीन विशेष कारागार, मकवानपुरको भीमफेदी, छिट्टै सञ्चालनमा आउन लागेको नुवाकोटको त्रिशूली (केन्द्रीय कारागार), बाँकेको गनापुर (खुल्ला कारागार), राजधानीका डिल्लीबजार, जगन्नाथ देवलस्थित (केन्द्रीय, भद्र र महिला) जेल संघीय सरकारमातहत राखेर जिल्ला तहका सबै कारागार प्रदेश प्रहरीबाट सुरक्षा व्यवस्थापन मिलाइने उल्लेख छ ।

भर्खरै प्रकाशित

हिउँदे अधिवेशनलाई मध्यनजर गर्दै झिक्न नमिल्ने गरी जोडियो प्रदेशसभाका कुर्सी

५ माघ, विराटनगर । प्रदेश १, प्रदेशसभाले माघ ७ गतेदेखि सुरु हुने हिउँदे अधिवेशनको तयारी गरेको छ । यो अधिवेशनमा मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध दर्ता भएको…

नेपालमा कोरोनाको नयाँ प्रकार भित्रिएको पुष्टि

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को नयाँ प्रकार नेपालमा भित्रिएको पुष्टि भएको छ । पुस पहिलो साता बेलायतबाट आएका तीन जनामा देखिएको संक्रमण नयाँ प्रकारको…

यो हो करोडौँमा तस्करी हुने संसारकै विषालु भ्यागुतो

पृथ्वीमा अरबौँको संख्यामा जीवजन्तुहरु छन् । यी असंख्य जीवहरुको आ-आफ्नै विशेषता र क्षमता पनि छ । कतिपय यस्ता जीवहरु छन् जो लोप हुने संघारमा छन्…

आन्दोलनमा आक्रमक हुन युवालाई प्रचण्डको निर्देशन डोनाल्ड ट्रम्पको जस्तो :…

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आवेग र आक्रोशसहित आन्दोलनमा सक्रिय हुन युवाहरुलाई निर्देशन दिएपछि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्य…

कोरोनाको खोप लगाउँदा नर्वेमा २९ जनाको ज्यान गयो

काठमाडौं । नर्वेमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप लिएका २९ जनाको मृ’त्यु भएको छ । समाचार संस्था ब्लूमवर्गका अनुसार फाइजरले बायोएनटेकसँग मिलेर बनाएको कोरोना खोप…