सीमा क्षेत्रका भारतीय बाँध र तटबन्ध हटाउने पहल गर्न निर्देशन

२९ असार, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाली सीमामा भारतद्वारा निर्मित सडक, बाँध र तटबन्ध तत्काल हटाउन पहल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

भारतले एकतर्फी रुपमा बाँध, सडक, तटबन्ध निर्माण गर्दा तराईका जिल्ला डुबानको खतरामा परेको निष्कर्ष निकाल्दै समितिले यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले यस्तै निर्देशन यसअघि पनि दुई पटक दिइसकेको छ ।

गत वर्ष, गत जेठ १६ गते र सोमबार समितिले सरकारलाई दिएको निर्देशनको भाषा उस्तै छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र मूल्य मान्यता विपरीत सीमा क्षेत्रको रहेका वस्ती, सडक, बाँध र तटबन्धलाई हटाउन तत्काल आवश्यक पहल गर्ने ।’

सोमबार बैठकको निर्णय सुनाउँदै सभापति शशी श्रेष्ठले विगतका निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइन् ।

‘बाढी, पहिरो, डुबान, कटान, चट्याङ लगायतका विपत्तबाट हुने जनधनको जोखिम र क्षति न्युनीकरण र व्यवस्थापनका सन्दर्भमा यसअघि विभिन्न मितिमा समितिले दिएका निर्देशनहरुको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने, गराउने ।’

एकीकृत बस्तीका लागि कानुन बनाउन निर्देशन

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले एकीकृत बस्ती निर्माणसम्बन्धी गुरुयोजना बनाउन र त्यसका लागि कानुन बनाउन निर्देशन दिएको छ ।

एकीकृत वस्ती निर्माणको विषयमा लामो समयदेखि कुरा हुँदै आए पनि यसलाई अगाडि बढाउने योजना सम्बद्ध निकाय वा सरकारबाट नआएको भन्दै समितिले स्पष्ट गुरुयोजना ल्याउन भनेको छ ।

यसका लागि आवश्यक कानुनी संरचना निर्माण गर्न समितिले निर्देश गरेको छ ।

समितिले जथाभावी डोजर चलाउनुभन्दा माटोको भूबनोटको निरीक्षण गरी जोखिम न्युनीकरण सम्बन्धी योजना बनाएर विकास निर्माणका काम गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बैठकमा सांसदहरुले स्थानीय तहका प्रमुख र वडाअध्यक्षहरुले डोजर किनेर अनियमितता गरिरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।

राहत रकममा वृद्धि गर्नु

बाढी पहिरो र डुबानबाट पीडित वा प्रभावितलाई दिइने क्षतिपूर्ति वा राहत रकम वृद्धि गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

‘क्षतिपूर्तिमा आवश्यक पुनरावलोकन गरी गम्भीरताका आधारमा राहत रकममा वृद्धि गर्ने’ निर्देशनमा उल्लेख छ । ‘पीडितलाई विभिन्न तहको समन्वयद्वारा एकद्वार प्रणालीमार्फत राहत उपलब्ध गराउन’ पनि निर्देश गरिएको छ ।

बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल स्वास्थ्य उपचार, औषधि उपचारको आवश्यक व्यवस्था मिलाउन, सरुवा रोग तथा महामारी फैलिन नदिन, विपदको समयमा हुन सक्ने चोरी र महिला तथा बालबालिका हिंसा वा दुव्र्यवहार रोक्ने गरी सुरक्षा सर्तकता अपनाउन समितिले सरकारलाई निर्देश गरेको छ ।

राहत कोष र राहत तथा उद्धार सामग्रीको व्यवस्थासहितको संयन्त्र प्रत्येक स्थानीय तहमा निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी, राजमार्ग जोड्ने सडक, रेल मार्गमा निश्चित दुरीमा पानी निकासको व्यवस्था मिलाउन र सडक किनारमा नालाहरु अनिवार्य गर्न भनिएको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

भारत अमेरिकातिर ढल्कियो, अब नेपालले के गर्छ ?

यो साता दक्षिण एशिया र दक्षिणपूर्वी एशियामा विकसित घटनाक्रमले क्षेत्रीय राजनीतिमा असन्तुलनका संकेतहरु देखिएका छन् । यो असन्तुलनको बाछिटा काठमाडौंसम्म आउने प्रष्ट संकेत देखिएको छ…

दुई अमेरिकी मन्त्रीले दबाब दिँदा पनि भारतले किनेन स’शस्त्र ड्रोन

दुई अमेरिकी मन्त्रीले स’शस्त्र ड्रोन किन्न दबाब दिए पनि भारतले त्यसलाई अस्वीकार गरेको छ। नयाँ दिल्लीमा हालै भएको टु प्लस टु मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भारत र…

पाटनका डाक्टरले प्रधानमन्त्रीलाई लेखे पत्र- उकुसमुकुस भइसक्यो!

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नमस्कार ! नेपालमा कोरोना महामारी सुरू भएलगत्तै कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचार गर्दै आएको पाटन अस्पतालको म एक फ्रन्टलाइन चिकित्सक हुँ। समाचारहरूमा ‘पाटन अस्पतालमा…

हङकले अमेरिकाविरुद्ध मुद्धा हाल्ने, यस्तो छ कारण !

हङकङमा बनेका सामानमा अमेरिकाले ‘मेड इन चाइना’ लेख्न थालेपछि विवाद चर्किएको छ। बिबिसीका अनुसार चीनले नयाँ सुरक्षा कानुन लागू गरेसँगै हङकङ अब छुट्टै स्वायत्त राज्य…

प्रचण्ड एघार दिन पछाडि बालुवाटारमा

१५ कात्तिक, काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एघार दिन पछाडि बालुवाटार गएका छन् । अर्का अध्यक्ष एवम्…