एमसिसी पारित हुन नसक्ने देखेपछि फूटको कसरत, पार्टी एकता भन्दा एमसिसी पारित गर्ने रणनीतिमा ओली

भीष्म थापा / एभरेष्टद दैनिक 

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद पार्टी फूटको संघारमा पुगेको छ । विवादको केन्द्रमा दुई अध्यक्षबीचको शक्ति संघर्ष देखिए पनि सारमा यसको भित्रि पक्ष भने एमसिसी पारित गर्ने या नगर्ने नै रहेको देखिन्छ ।

यसरी विकास भयो घटनाक्रम

यसअघि एमसिसीबारे पार्टीभित्र फरक मतहरु देखा परेपछि नेकपाले झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एमसिसीबारे अध्ययन गरी सुझाव बनाउन कार्यदल गठन गरेको थियो । कार्यदलले अध्ययनपश्चात प्रतिवेदन पेश गर्दै संशोधन नगरी सदनबाट पारित गर्न नसक्ने बतायो ।

पार्टीभित्रको कार्यदलले नै एमसिसी संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सशंकित बनेका थिए । एमसिसी पारित हुन नसक्ने देखेपछि उनले दल त्याग सम्बन्धि कानुनमा संशोधन गर्न अध्यादेश जारी गरे । यो अध्यादेशको उद्देश्य नेकपा फुटाउने र अन्य दलबाट समेत सांसद भित्र्याएर सरकारलाई निरन्तरता दिने थियो । सरकार निरन्तरता भएको अवस्थामा नेपाली कांग्रेसको समर्थनसमेत लिएर एमसिसी पारित गर्ने रणनीतिमा ओली थिए ।

यसका लागि अन्य दलका सांसद किनबेच तथा अ’पहरण समेत भएको भन्दै अदालतमा समेत परेको थियो । तर ओलीले चालेको उक्त कदम चौतर्फी विवादित बन्यो । अ’पहरण गरि ल्याइएका सांसदले नै चर्को बिरोध गरेर शरीर बन्धक तथा अपहरणको मुद्दा दर्ता गरेपछि ओलीले अध्यादेश फिर्ता लिए ।

अध्यादेश फिर्ता लिएपछि संसदको बजेट अधिवेशनमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा एमसिसी सम्झौता अन्तर्गतका केही बजेट कार्यक्रम समावेश गरिए । व्यवस्थापिका संसदमा यसको चर्को बिरोध भयो । सत्तारुढ दलका सांसदहरुले नै यसको चर्को बिरोध गरेपछि पार्टीले निर्णय नगरि एमसिसी कार्यान्वयनतर्फ जान नहुने भन्दै प्रचण्डले समेत असहमति राखे ।

यो बीचमा ओलीले अध्यक्ष प्रचण्डसँग दुबै अध्यक्षबीच छलफल गरि विषयबस्तुमा सहमति खोज्न आग्रह गरे । तर प्रचण्डले एमसिसीबारे दुई अध्यक्षबीचको छलफलले मात्र नहुने भने स्थायी समिति बैठकको माग गरे । ओलीले भने स्थायी कमिटिको सामना गर्न खोजेका थिएनन् । तर चर्को दबाबपछि नेकपाले स्थायी कमिटिको बैठक आव्हान गरेको थियो ।

स्थायी कमिटिको बैठकका लागि औपचारिकरुपमा केही एजेण्डाहरु सार्वजनिक गरिए । सरकारको समिक्षा, कोरोना संक्रमण र त्यसको रोकथाम, उपचार, नेपाल भारत सीमा विवाद लगायतका मुद्दाहरुसँगै एमसिसी समेत एउटा मुद्दा रहेको थियो ।

सचिवालयको बैठकका् उदघाटन मन्तव्यमा ओलीले नरम किसिमले पार्टी एकता अनिवार्य शर्त रहेको र सरकारका राम्रा कामहरुका पक्षमा सबै पार्टी पंक्तिले जनतासम्म प्रचार गरी सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । तर बैठकमा चलेको छलफलले भने ओलीलाई झस्कायो बैठकमा स्थायी समिति सदस्यहरुले ओलीको आलोचना गर्न शुरु गरे । त्यसपछि हरेक एजेण्डाहरुमा बेग्लाबेग्लै छलफल गर्ने निर्णय गरियो ।

बैठकमा एमसिसी पास नहुने संकेत देखिएपछि..

स्थायी समितिको पहिलो दुई दिनको बैठकको दृश्यले ओलीलाई चिन्ता पर्नु स्वभाविकै थियो । अधिकांश सदस्यहरुले सरकारले काम गर्न नसकेको, पार्टीको भूमिका कमजोर हुँदै गएको, विदेशी हस्तक्षेप बढदै गएको जस्ता विषयमा अध्यक्ष ओलीका आलोचना गरेका थिए । यसबाट एमसिसीको एजेण्डामा बोल्ने बेलासम्म कोही पनि पक्षमा नदेखिने स्पष्ट संकेत ओलीले पाएका थिए ।

यो संकेत पाएपछि ओलीले बैठक बहिस्कार गरे । स्वास्थ्यकै कारण बालुवाटारको सरकारी निवासमा बसेको नेकपाको बैठकमा लगातार दुई दिनसम्म स्वास्थ्यको कारण देखाउँदै प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली अनुपस्थित भए ।

केपी ओली अनुपस्थित भएपछि स्थायी कमिटिमा यसको झन आलोचना भयो । आलोचनाबाट प्रधानमन्त्री भागेको र पार्टीको छलफल र निर्णयको वेवास्ता गर्दै स्वेच्छाचारी ढंगले हिंडन खोजेको भन्दै स्थायी कमिटि सदस्यहरुले पार्टीको निर्णय पार्टी अध्यक्षले नै मान्ने कि नमान्ने भनेर प्रश्न शुरु गरे । तर पार्टी बैठक बहिस्कार स्वास्थ्यकै कारण रहेनछ भन्ने कुरा त्यही बीचमा ओलीको बोलीले पुष्टि गर्यो ।

नियोजितरुपमा भारतको प्रसंग

कुनै पनि पार्टीमा नेतृत्वविरुद्ध आलोचना, समर्थन हुनु स्वभाविक कुरा हो । नेतृत्वले त्यसको सामना गर्ने हिम्मत राखेका हुन्छन् । आफूविरुद्धका आलोचनाको सामना गर्ने, आफ्नो विचारमा कन्भिन्स गर्ने र गर्न नसके पनि अल्पमतलाई सम्मान गर्ने परिपाटी दलको संस्कार र प्रकृति पनि हो । तर अध्यक्ष ओलीले आलोचना सहने र फरक मतको जवाफ दिने हिम्मत भने गर्न सकेनन् । यसको साटो ओलीले मदन भण्डारीको जन्मदिनमा आयोजित एक कार्यक्रममा आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरुप्रति लक्षित गर्दै एउटा विवादास्पाद अभिव्यक्ति दिए ।

पार्टी बैठकमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ पद्दतीगत ढंगले दिने अवसर ओलीका अगाडि थियो । तर उनले त्यसो गरेनन । बरु उनले आफू राष्ट्रवादी भएको र नक्सा प्रकाशन गरेपछि भारतको इसारामा आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन खोजेको भन्दै आफ्नै पार्टीका नेताहरुमाथि गम्भीर आरोप लगाए ।

यथार्थ त के थियो भने सचिवालय बैठकको चर्को दबाबका कारण मात्रै उनले नक्सा सार्वजनिक गर्न पुगेका थिए । नत्र नक्सा प्रकाशनको कुरा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पारित भएको थियो । यसै वर्ष नक्सा प्रकाशनको कुनै योजना सरकारको थिएन भन्ने यसबाट पुष्टि हुन्छ । तर आलोचना चुलिएपछि ओलीले नक्सा प्रकाशन गदै त्यसको जस लिन खोजेका थिए ।

अनि शुरु भयो राजिनामाको माग

पार्टीभित्र चलेको स्वस्थ्य बहसलाई समेत अस्वस्थ्य षडयन्त्र भन्न पुगेपछि अर्को दिनको बैठकमा स्थायी समितिका १७ जना सदस्यहरुले ओलीको चर्को बिरोध गरे । निर्णय पद्दतीबाट भाग्ने र तथाकथित पोलिटिकल स्टन्ट गर्न खोजेको उनीहरुले आरोप लगाए । ओलीको राजिनामा भारतले हैन आफुले मागेको भन्दै अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाललगायतले ओलीको चर्को विरोध गरे ।

स्थायी समितिको बैठकको एजेण्डा ओलीको राजिनामा थिएन । त्यहाँ सरकारको काम कारवाहीको समिक्षा मात्रै एजेण्डा बनेको थियो । तर ओलीले पार्टीलाई उपेक्षा गर्दै अनावश्यक अभिव्यक्ति दिएपछि उनको राजिनामाको माग औपचारिकरुपमा नै बैठकमा उठ्यो ।

यतिमात्रै नभएर सोही समयमा ओली निकट व्यक्तिहरु समेत सम्मिलित र ओली निकट कानुन व्यवसायीको सहयोगमा निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमाले नामक दल दर्ता भयो । एकातिर ओलीले पार्टी बैठक बहिस्कार गर्नु, बैठक बाहिर गएर पार्टीकै शीर्ष नेतालाई भारतको प्रसंग निकालेर आरोप लगाउनु र ठीक त्यही समयमा नयाँ पार्टी दर्ता हुनु सामान्य परिघटना थिएन । बरु यसबाट ओलीले नियोजितरुपमा नै पार्टी फुटाउन खोजेको स्पष्ट देखिन्थ्यो ।

एमसिसी पारित हुन नसक्ने देखेपछि फूटको कसरत

खासमा ओलीले भारतको प्रसंग र नेकपा एमाले दल दर्ताको कसरत त्यत्तिकै आवेगमा आएर गरेका थिएनन् । स्थायी समिति बैठकमा जसरी पार्टी नेताहरुले सरकार र अध्यक्षको कार्यशैलीको आलोचना गरेका थिए, त्यसबाट एमसिसीका पक्षमा निर्णय हुने आशा ओलीमा थिएन । यही बीचमा नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेतासँग पनि बालुवाटारको नियमित छलफल चलेको थियो ।

यही अवस्थामा नेकपा रहिरहे पार्टी बैठकबाट एमिससीका पक्षमा मत नआउने स्पष्ट भइसकेको थियो । त्यसैले ओलीले एकातिर आफुलाई राष्टवादी देखाउन खोजे भने अर्कोतर्फ एमसिसी पारित गराउने अर्को रणनीति सिर्जना गर्न खोजे । विगतमा अध्यादेशको असफल अभ्यास गरिसकेका ओलीका लागि अबको विकल्प पार्टी फूटबाहेक अरु थिएन ।

त्यसका लागि ओलीले केही विकल्पहरुमा छलफल शुरु गरे । यी विकल्पहरुमा पार्टी फुटालेर नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा सरकार बनाउने प्रमुख थियो ।

नेपाली कांग्रेससँग सहकार्य, सरकार गठन र एमसिसी पारितको रणनीति

यही उद्देश्य अघि सारेर केपी ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाबीच सघन छलफल भयो । केपी निकटका नेताहरु र कांग्रेसका अन्य नेताबीच पनि वार्ता चल्यो । नेपाली कांग्रेसका लागि पनि एमसिसी ओली जत्तिकै प्यारो थियो । भित्रभित्रै ओली र कांग्रेस पक्षका नेता तथा अमेरिकी नियोगका अधिकारीहरु र एमसिसीका लागि जिम्मेवार अमेरिकी अधिकारीहरुसँग समेत छलफल भयो । यी छलफलको निश्कर्षमा दलको मान्यता पाउने किसिमले नेकपा विभाजन गर्ने, त्यसपछि नेपाली कांग्रेससँग मिलेर नयाँ सरकार बनाउने र एमसिसी पारित गर्ने रणनीति बन्यो ।

ओलीको यो रणनीति थाहा पाएपछि नेकपा सचिवालयका ६ जनाले कुनै पनि हालतमा पार्टी फुटन नदिने निर्णय गर्दै ओलीसँग छलफल गरे । तर यसको कुनै नतिजा निस्केन । उल्टै ओलीले कतिपय एजेण्डा बाँकी रहँदै सदन स्थगित गर्ने निर्णय गरे । इतिहासमा नै सबैभन्दा छोटो समय बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले सदन स्थगित गर्ने निर्णय गरेर अध्यादेश ल्याउने बाटो खुला गर्न ओली सफल भए ।

सदन स्थगितपछिको कसरत

सदन स्थगित भएपछि यसले नेकपामा फूट अनिवार्य छ भन्ने सन्देश गयो । ओलीले भने यो फूटलाई आफुविरुद्धको घेराबन्दीका अर्थमा देखाउन खोजिरहेका छन् । तर सारमा यो नियोजितरुपमा चालिएको कदम नै हो भन्ने घटनाक्रमहरुले पुष्टि गर्दै गएका छन् ।

ओलीले जसरी पनि एमसिसी पारित गर्ने मनशायले पार्टीलाई फुटाउन खोजेपछि प्रचण्ड, माधव नेपाल लगायतका नेताहरुले ओलीसँग निर्णायक छलफल शुरु गरेका छन् । उनीहरुले सबै घटनाक्रमले ओली पार्टी र सरकारको नेतृत्व गर्न असक्षम रहेको निश्कर्ष सहित ओलीलाई पार्टीको निर्णय मान्न दबाब दिइरहेका छन् । तर ओलील भने यसको विरुद्धमा देशव्यापीरुपमा आफ्ना समर्थकलाई सडकमा ओराल्ने, संवैधानिक कदमहरु समेत प्रयोग गर्ने, माधव, प्रचण्ड समूहका नेताहरुलाई यो वा त्यो प्रलोभन या कसरत गरेर आफ्नो पक्षमा मिलाउने, सकेसम्म वामदेव गौतमलाई नै आफ्ना कित्तामा ल्याउने नसके तेश्रो तहका नेताहरुलाई खासगरी केही स्थायी समिति सदस्यलाई आफूसँग मिलाउने रणनीति अघि सारेका छन् ।

एमसिसी पारित नहुने अवस्थामा फूटको सम्भावना बलियो

यसरी हेर्दा प्रकटमा नेकपाको विवाद नेताहरुबीच शक्ति संघर्षको देखिएपनि यसले सारमा भने दुईवटा प्रवृत्तिबीचको लडाई हो भन्ने स्पष्ट गरेको छ । ओलीले जसरी हुन्छ एमसिसी पारित गराउन खोजेका छन् । पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरादेखि अहिलेसम्मका हरेक घटनाले यसका लागि उनी जुन हदसम्मपनि जान सक्छन भन्ने स्पष्टरुपमा देखाएको छ । पछिल्लो दिनमा उनले सचिवालयमा आफ्ना बिरोधी ६ जना नेताहरुबीच नै फूट ल्याउन कसरत गरेका छन् ।

वामदेव गौतमको घरमा ५, ६ घण्टा लामो छलफल, माधव नेपाललाई उपेक्षा गरेर प्रचण्डले एकलौटीरुपमा ओलीसँग छलफल गरेको चर्चा, स्थायी समिति सदस्यहरुलाई सरकार टिकाउने शर्तमा मन्त्री बनाउने प्रलोभनजस्ता कतिपय रणनीति ओली पक्षले अघि सारेको छ । अर्कोतर्फ देशैभरी कार्यकर्ता परिचालन गर्ने, बिरोधीहरुलाई सिध्याउने रणनीति ओली पक्षको छ ।

अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेता माधव नेपाल लगायतका नेताहरु अहिले पार्टी एकता जोगाउने कसरतमा छन् । व्यक्तिको लहड र इगोका कारण सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न हुन नदिने भन्दै उनीहरुले ओलीसँग बिभिन्न चरणमा छलफल शुरु गरेका छन् । तर यी छलफलहरु अन्तिममा गएर ओलीको कार्यक्षमता र कार्यशैलीसँग गएर जुध्न पुगेको देखिन्छ । यसबाट छलफल जति चलेपनि यसले निश्कर्ष निकाल्न सकेको छैन ।

भर्खरै प्रकाशित

प्रधानमन्त्री ओलीको ब्रिफिङ : मोदीले दूत पठाउँछु भने, सामन्त पो…

काठमाडौं । भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालाइसिस विङ (रअ) का प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई बालुवाटारमा रातारात भेट गरेपछि विवादमा परेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो…

प्रहरीले अनुसन्धान थालेपछि भिटेनले प्राइभेट गरे भिडिओ

भिटेन उपनामले चिनिने र्‍यापर समीर घिसिङलाई कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले साइबर ब्युरोलाई चिठी लेखेपछि उनले युट्युबमा राखेको भिडि‌ओ प्राइभेट गरेका छन्। बिहीबार दिउँसोसम्म युट्युबको…

कैदी नभएपछि जेल बन्द गर्दै नेदरल्याण्डस्, नर्वेबाट पैँचोमा कैदी झिकाउँदै

विभिन्न खाले अ’पराधको कसुर प्रमाणित भएका दोषीहरुलाई कैदमा राख्नका लागि दुनियाँका सबैजसो देशमा जेलको व्यवस्था छ । विश्वका अधिकांश देशमा अ’पराधको दरमा बढोत्तरी भैरहेको छ…

एप्पलकै बाटो पछ्याउदै सामसुङ, स्मार्टफोनसँग चार्जर र इयरफोन नदिने

एप्पलले हालै सार्वजनिक आइफोन १२ सिरिजसँग चार्जर तथा इयरफोन नदिने घोषणा गरेसँगै आइफोन प्रयोगकर्ताहरु मात्र होइन विभिन्न स्मार्टफोन कम्पनीहरुले पनि एप्पलको आलोचना गरे । यद्यपि…

अपर्झट पुगेको प्रहरीलाई झुक्याउन जुवाडेहरू आपसमा टीकाटालो गरेको अभिनय गर्नथालेपछि

बाँकेको नेपालगञ्जवाट साढे २९ लाख रकमसहित प’क्राउ परेका दस जना जुवाडेलाई प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। प’क्राउ पर्नेमा बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. ४ का सन्तोष…