चीनले हङकङमाथि विवादास्पद कानुन कानुन पारित गरेपछि विश्वभर चीनको सर्वत्र विरोध

चीन । चीनले हङकङको सुरक्षाव्यवस्था परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बनाइएको एउटा विवादास्पद कानुन पारित गरेको छ । उक्त कानुन लागू भएपछि हङ‌कङमा चीनको प्रभाव बढ्ने र उक्त सहरको स्वतन्त्रता संकुचित हुने आशंका गरिएको छ ।

चीनले गत महिना चीनविरोधी विविध गतिविधिलाई अपराध ठहर गर्ने प्रावधानहरू भएको उक्त कानुन लागू गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यसबाट पृथकतावाद, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँगको मिलेमतोजस्ता गतिविधि नियन्त्रण गर्न सकिने तर्क गरिएको छ ।

गत वर्ष सुपुर्दगीसम्बन्धी एउटा कानुन ल्याउने प्रयास हुँदा हङ‌कङमा प्रजातन्त्र पक्षधर मानिसले लामो समयसम्म विशाल प्रदर्शनहरू गरेका थिए । नयाँ कानुनले हङ‌कङको अस्तित्वलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने जोखिम रहेको आलोचकहरूको भनाइ छ । यसबाट हङ‍कङको न्यायिक र अन्य स्वतन्त्रतालाई ध्वस्त पारिदिने उनीहरूको डर छ ।

सन् १९९७ मा हङ‌कङ बेलायती नियन्त्रणबाट चीनलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । सोही क्रममा हङ‌कङलाई केही स्वतन्त्रता दिने सहमति भएको थियो । यो कानुनको प्रस्ताव गर्दा नै हङ‌कङमा धेरै विरोध प्रदर्शन भएका थिए ।

गत मेमा बेइजिङले उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेपछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि त्यसको विरोध गरेको थियो । तर पृथकतावादी गतिविधि, आतंकवाद र विदेशी शक्तिसँग मिलेमतो रोक्न उक्त कानुन आवश्यक भएको चीनको तर्क छ । चीनले उक्त कानुनको आलोचनालाई आन्तरिक मामिलामा भएको हस्तक्षेप मान्ने गरेको छ।

यो कानुन बेलायतले चीनलाई हङकङ हस्तान्तरण गरेको २३औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा बुधबारअघि नै लागू हुने बताइएको छ । चीनको नेसनल पिपुल्स कंग्रेसको स्थायी समितिबाट मंगलबार उक्त कानुन एकमतमा पारित भएको हो । अब हङकङको ‘बेसिक ल’ अर्थात् संविधानमा यो मंगलबार अपराह्नसम्म थपिने अपेक्षा गरिएको छ ।

यस्तो छ कानुन

चीनले कानुन पारित भएको विषयलाई आधिकारिक रूपमा पुष्टि गरेको छैन र यसको पूर्ण पाठ पनि सार्वजनिक गरेको छैन । तर यसका केही विवरण भने सार्वजनिक भएका छन् । यो कानुनमा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि बाहिरी शक्तिसँग मिलेर हङकङ र चीनबीचको विवाद बढाउने जुनसुकै कार्यलाई अपराध मानिनेछ ।

यसका लागि हङकङमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा कार्यालय स्थापना गरिनेछ । यसले राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित समस्यालाई समाधान गर्नेछ । नयाँ कानुनलाई हङकङ सरकारले नै प्रवद्र्धन गर्नेछ । यसमा चीन सरकारको पनि साथ रहनेछ ।

त्यसैगरी हङकङका विद्यालयहरूमा राष्ट्रिय सुरक्षा विषयको अध्यापन लगायतका विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार पनि हुनेछ । यस कानुनलाई कार्यान्वयन गराउन एउटा राष्ट्रिय सुरक्षा आयोग गठन गरिनेछ । आयोगमा बेइजिङद्वारा नियुक्त सल्लाहकार रहनेछन् । हङकङका प्रमुख कार्यकारीले राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयको सुनुवाइका लागि एक न्यायाधीशलाई नियुक्त गर्न सक्ने अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । यसले न्यायिक स्वतन्त्रताप्रति पनि डर उब्जाएको छ ।

कानुन कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने पूर्ण अधिकार बेइजिङसँग हुनेछ । हङकङको कानुनसँग बेइजिङको कानुन बाझिएमा बेइजिङको कानुनलाई नै प्राथमिकता दिइने भएको छ । विश्लेषकहरूका अनुसार हङकङलाई बाँकी चीनबाट अलग राख्ने र आफ्नो चरित्र परिभाषित गर्ने स्वतन्त्रतालाई यो कानुनले हानि पु¥याउनेछ ।

यसरी परिवर्तन गर्नेछ हङकङलाई

सन् १९९७ मा हङकङको सार्वभौमिकता चीनमा फर्काउने सहमति हुँदा त्यहाँका जनताले वाक स्वतन्त्रता, विरोधको अधिकार र पूर्ण स्वतन्त्र र सुद्दृढ न्यायपालिका जस्ता नागरिक स्वतन्त्रता मिनी संविधानमार्फत पाएका थिए । विगत केही वर्षयता बढी अधिकार माग गर्दै त्यहाँ आन्दोलन भइरहेका छन् । गत वर्ष पनि कानुनको विरोधमा हिंसात्मक बनेको आन्दोलनलाई लोकतन्त्र समर्थकले अझै सहयोग गरेका थिए ।

हङकङकी प्रमुख कार्यकारी क्यारी लामले कानुनबमोजिम बहुमतलाई जोगाउन नयाँ कानुन जिम्मेवार कदम हुने बताइन् । उनले हङकङको स्वतन्त्रता, जीवन्तता र मूलभूत मान्यताहरू सुरक्षित रहने पनि जनाइन् ।अन्तर्राष्ट्रिय विरोध

हङकङप्रति आफ्नो नयाँ अधिकार जमाउँदै चीनले पारित गरेको विवादास्पद सुरक्षा कानुनप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि व्यापक विरोध गरेका छन् । बेलायत, युरोपियन काउन्सिल र नाटोले पनि नयाँ कानुनप्रति चिन्ता र क्रोध व्यक्त गरेका छन् ।

बेलायतका विदेश सचिव डोमिनिक रावले उक्त कदमलाई तत्काल फिर्ता लिई हङकङका जनताको अधिकारको सम्मान गर्न चीनलाई आग्रह गरेका छन् । युरोपेली काउन्सिलका अध्यक्ष चाल्र्स मिसेलले उक्त निर्णयको निन्दा गर्दै यसले हङकङको उच्च स्वायत्ततालाई जोखिममा पार्ने र न्यायपालिका तथा कानुनको शासनमा हानिकारक प्रभाव पार्ने बताए ।

यसैबीच नाटोका महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्गले चीनले आफ्ना मूल्यहरू प्रजातन्त्र, स्वतन्त्रता र कानुनको शासनलाई साथ नदिएको स्पष्ट पारे । जापानले उक्त कानुनलाई ‘अफसोचजनक’ भनेको छ भने ताइवानले आफ्ना नागरिकलाई हङकङमा रहेको जोखिमप्रति सचेत गराएको छ । त्यसैगरी अमेरिकाले हङकङसँग रहेको व्यापार सम्बन्ध समाप्त गर्न कदम चाल्न सुरु गरिसकेको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

चौधरी ग्रुपले तिर्‍यो १४ अर्ब २८ करोड कर

काठमाडौँ । व्यावसायिक घराना चौधरी ग्रुपले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सरकारलाई १४ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ कर तिरेको बताएको छ । उक्त आवमा सरकारले संकलन गरेको…

कतारकी राजकुमारी शेखा आस्मा अल थानीले मनास्लुको शिखर चुमिन्

गोरखा । कतारी राजकुमारी शेखा आस्मा अल थानीले विश्वको आठौँ अग्लो मनास्लु हिमालको शिखर चुमेकी छिन् । सोमबार बिहान साँढे १० बजे राजकुमारी शेखाले ८,१६३…

बुद्ध एयरमा किन दोहोरिरहेको छ प्राविधिक समस्या ?

काठमाडौं । चालक दलका चार सदस्यसहित ७७ जना लिएर त्रिभुवन विमानस्थलबाट उडेको बुद्ध एयरको जहाज विराटनगरमा अवतरण नगरी फर्कियो । सुरुमा त यात्रुहरु खासै डराएका…

म ‘बाहुन’ भएर होइन, क्रान्तिकारी भएर मर्न चाहान्छु : प्रचण्ड

काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले १० वर्षे जनयुद्धमा दलित समुदायको मुद्दा उठाएकै कारण अन्य पार्टीका नेताहरुले आफुलाई ‘दलित’को व्यबहार…

एमाले सांसदहरुले तत्काल राजीनामा दिनुपर्छ : बाबुराम भट्टराई

सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराईले नेकपा एमालेका सांसदहरुलाई पदबाट राजीनामा दिन चुनौति दिएका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले संसदलाई…