विदेशबाट नेपाली श्रमिकको उद्धार : हवाई टिकटमा सरकारको भूमिका खसी व्यापारीजस्तो !

३२ जेठ, काठमाडौं । सरकारले चार दिनअघि विदेशबाट नेपालीलाई उद्धार गर्ने तालिका र भाडादरको सूची निकाल्यो, यो भाडादर देख्नासाथै विदेशमा अलपत्र नेपालीहरू अत्तालिए । त्यही भाडादर तिर्ने हो भने उनीहरूको उद्धार होइन, थप अभरमा पार्ने देखियो ।

विदेशमा दुःख पाएर बसेका कामदारहरू नअत्तालिउन् पनि किन ? सरकारले ‘उद्धार’का नाममा सरकारले कुनै गन्तव्यमा त चार गुणासम्म बढी भाडा असुल्न लागेको थियो । यसले कामदारको सट्टा नेपाल एयरलाइन्स र हिमालय एयरलाइन्सलाई बिजनेस दिलाइदिने सरकारी अधिकारीको ठूलो उद्धार हुने अवस्था थियो ।

सरकारले भाडादरबारे औपचारिक सूचना निकालेपछि दूतावासमा नेपाली कामदारहरूले टेलिफोनमार्फत् आक्रोश पोखेका थिए । केही दूतावासका अधिकारीहरू त नेपाली कामदारले कडा शब्दमा चेतावनी समेत दिएको बताउँछन् ।

सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकारले ‘उद्धार’ गर्न खोजेको कि व्यापार ? भन्दै सरकारी निर्णयको व्यापक आलोचना भएको छ। ‘चार्टर्ड उडान’को नाममा चर्को कमिसनको खेल भएको आरोप पनि सरकारमाथि लाग्ने गरेको छ।

सरकारले तोकेको भाडादर ओमानस्थित नेपाली दूताबासद्वारा खारेज ! सस्तो टिकटमा साढे ३ सय नेपाली फर्कंदै
सरकारले ६२ हजार भाडा तोकेको अवस्थामा ओमानको दूतावासले सलाम एयरमार्फत ३४ हजार रुपैयाँमा नै कामदारलाई काठमाडौं ल्याउने गरी सूचना निकालियो । दूतावासले सरकारले तोकेकोभन्दा आधा सस्तोमै चार्टर्ड उडान गर्ने भनेपछि सरकारको बदमासीको पोल खुल्न थाल्यो ।

त्यसकै कारण शुक्रबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफैँले सबै गन्तव्यमा करिब १० प्रतिशत भाडादर घटायो । यसबाट भाडादरमाथि उठेका प्रश्नबाट बच्न सकिने सरकारी अपेक्षा थियो ।

तर यो निर्णयलाई समेत विदेशमा अलपत्र कामदार र तिनका परिवारले चित्त बुझाएनन् । उनीहरूले सरकारले उद्धार नै गर्ने भनेपछि नि:शुल्क उद्धारको माग गरिरहेका छन् । अझै पनि भाडादर तेब्बरसम्मकै तहमा हुँदा समर्थन गर्न सक्ने वातावरण बनेको छैन ।

चौतर्फी विरोधका कारण दबाबमा परेको सरकारले दुःख पाएका नेपालीसँग भाडाको मोलतोलको शृङ्खला यतिमै रोकेन । शनिबार फेरि सरकारले एयरलाइन्सहरूसँग छलफल गरेर मलेसिया र खाडीको गन्तव्‍यमा ९० देखि १०० डलरसम्म भाडा घटाउन भन्यो। नेपाल एयरलायन्स त घाटा नहुने भन्दै तयार भइसकेको छ । यति समूहको लगानी रहेको हिमालय एयरलाइन्सले गृहकार्य गरेपछि जवाफ दिने बताएको छ ।

अझै नेपाल एयरलाइन्सले तोकेको नयाँ भाडादर पनि अलपत्र कामदारले किन्न सक्ने तहको छैन । हिमालय एयरलाइन्सले त अझै कति भाडा घटाउने भनेर निर्णय लिएकै छैन । सरकारले गर्न लागेको भनिएको ‘उद्धार’को भाडादर तोक्न सरकारले निजी विमान कम्पनीलाई स्वतन्त्रता दिएको छ ।

संकटमा फसेका कामदारबाट चर्को भाडा असुल्ने सरकारी योजना गैरजिम्मेवार देखिएको विज्ञहरू बताउँछन् ।

वैदेशिक रोजगार विज्ञ मधुविलास पण्डित विदेशमा रहेका नेपाली कामदार निःशुल्क स्वदेश फर्किन पाउनुपर्ने बताउँछन् । विदेश जाने समयमा सरकारले ‘अप्ठ‍्यारो पर्दा तपाईंको कल्याणमा खर्च गर्छु’ भनेर जम्मा गरेको वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा ६ अर्ब जम्मा भइसकेको भन्दै पण्डितले त्यसलाई उपयोग गरेर उद्धारको काम गर्नुपर्ने बताए ।

‘आफ्नो नागरिक विदेशमा यस्तो समस्यमा फसेका बेला सरकारले आफ्नो दायित्व त पूरा गरेन, बरु चर्को भाडा तोकेर व्यापारीले खसीको मोलतोल गरेजस्तो भाडा किस्ता किस्तामा घटाउँदैछ,’ उनी भन्छन्,’यसले त यसमा कमिसनको खेल छ भन्ने आशंकालाई स्पष्ट गरिदिएको छ।’

उनी कमिसनको चक्कर छाडेर विदेशमा अलपत्र नेपालीको पीडा बुझ्न सरकारलाई आग्रह गर्छन् । नेपाली कामदारलाई सहज ढंगले उद्धार गर्नको लागि सरकारसँग धेरै विकल्प भएको भन्दै उनले पूर्वतयारी नै नगरी व्यापारिक उद्देश्यले मात्रै उडान गर्नु मानवताविरुद्धको कार्य भएको बताउँछन्।

‘सरकार परिपक्व र यसका मान्छेको नियत सही भएको भए यो पटक-पटक भाडा घटाउनै पर्दैन थियो,’ उनी भन्छन्,’कामदारहरूले विरोध नगरेको भए त यहाँ बुनिएको मोटो कमाइको योजना शतप्रतिशत नै सफल हुने रहेछ ।’

यूएईमा कार्यरत रमेश बोम्जनलाई नयाँ भाडादर देख्नासाथै लागेको छ– स‌ंसारमा यस्तो पनि कसैको सरकार होला ?

३ महिनादेखि कामविहीन रहेका उनी अहिले पनि साथी कोठामा शरण लिएर बसेका छन् । हातमा एक दिनार समेत नभएका उनले घर फर्किन ४५ हजार रुपैयाँ कहाँबाट ल्याऊन‍् ! ‘नियमितभन्दा दुई गुणा बढी भाडा तिरेर कसरी घर फर्किनु ?’ उनले समाजिक सञ्जालमा आक्रोश पोखेका छन् ।

विदेशमा दुःख पाएर फर्किनपर्ने अवस्थामा रहेका धेरै नेपालीहरूलाई अहिले यही एउटा समस्याले गाँजेको छ । ऋण गरेर स्वदेश फर्किनु कि विदेशमै थप कष्ट सहेर नियमित उडान खुल्दासम्म बस्नु ?

कतारमा कार्यरत शकील अहमद राम्रै कमाइ गर्छन् । तर सरकारले तोककोे भाडादर देखेर आफू आत्तिएको उनी बताउँछन्।

‘यहाँ साधारण कामदारलाई एक हजार दिनार कमाउन मुस्किल छ, ६ हजार दिनार तिरेर फर्किँदा त एक वर्षको कमाइ नै सकिन्छ,’ उनी भन्छन्,’सरकारमा आमजनताका प्रतिनिधि छन् कि विशुद्ध अर्वपति व्यापारीका ?’

भर्खरै प्रकाशित

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले विश्वासको मत लिने

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विश्वासको मत लिने तयारी गरेको छ । कानुनत एकल बहुमतको सरकार भएपनि व्यवहारमा दुई दल सहभागी भएकाले विपक्षीको माग अनुसार…

ओलम्पिकमा स्वर्ण जित्ने फिलिपिन्सकी खेलाडीलाई साढे ६ लाख डलर र…

१२ साउन, काठमाडौं । फिलिपिन्सकी हिडिल्यन डियाजले टोकियो ओलम्पिकमा स्वर्ण पदक जित्दै सरकारबाट करिब ६ लाख ६० हजार डलर र एउटा घर पुरस्कार पाएकी छन्…

उच्च अदालतबाट पनि पाए पूर्वसभामुख महराले सफाइ

काठमाडौं । सभामुख हुदा संघीय संसद सचिवालयको एक कर्मचारीलाई ब’ला’त्कारको प्रयास गरेको आ’रोप लागेका कृष्णबहादुर महरालाई आरोपबाट सफाई दिने भनी जिल्ला अदालत काठमाण्डौंले गरेको निर्णयलाई…

पब्जी र फ्री’फायर तत्काल बन्द गर्न सांसद आशाकुमारीको माग

प्रतिनिधिसभा सदस्य आशाकुमारी विकले पब्जी र फ्री’फायर अनलाइन खेलहरू तत्काल ब’न्द गर्न माग गरेकी छन् । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विकले…

राज कुन्द्राका कारण प्रहरीसामु शिल्पा शेट्टी चिच्याई–चिच्याई रोइन्

अभिनेत्री शिल्पा शेट्टीका पति राज कुन्द्रा एडल्ट फिल्म बनाएको आरोपमा प्रहरी कब्जामा छन् । राज कुन्द्रा खासमा व्यवसायी हुन् । भारतका धनाड्य व्यक्तिको सूचीमा उनको…