कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउँ : भारतले वार्ता हुँदैन भन्यो, अब के गर्ने ?

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले ऐतिहासिक एवं अभूतपूर्व एकताका साथ शनिबार संविधानको अनुसूची ३ संशोधन गरेर कालापानीदेखि लिम्पियाधुरासम्म गुमेको नेपाली भूभागलाई आफ्नो नक्शामा औपचारिकरुपमा समेटेको छ ।

यो ऐतिहासिक क्षणमा शनिबार बसेको चार घण्टा लामो संसद बैठकमा सबै राजनीतिक दलहरुमा ऐक्यवद्धता र राष्ट्रिय एकता देखियो । नेपालीहरुको यो एकताले मिचाहा प्रवृत्तिको छिमेकीमाथि धक्का पुगेको छ ।

तर, शनिबारको संसदमा बैठकमा दलका नेताहरुले जुनरुपमा राष्ट्रलाई दिशानिर्देश गर्ने किसिमले आफ्ना विचार प्रस्तुत गर्नुपथ्र्यो, त्योचाहिँ गर्न सकेको पाइएन । सत्तारुढ दलका नेताहरु अझै पनि भारतसँग खुट्टा कमाइरहेका पो छन् कि भनेजस्तो देखियो । नेताहरुमा अझै पनि भारतप्रति लघुताभाष नै देखियो ।

नेताहरुले भारतसँग वार्ता-वार्ता भन्नेमा जोड दिए । तर, लिम्पियाधुरासम्मको भूभाग नेपालको संविधानमा समेटिएका कारण अब कालापानीबाट सेना हटाइयोस् भनेर कुनै पनि नेताले संसदमा बोल्ने आँट गरेनन् ।

अब भारत वार्तामा आएन र नेपाललाई यसैगरी हेपिराख्यो भने यसको दीर्घकालीन समाधान कसरी खोज्ने ? र, त्यसबाट भारतलाई के-कस्तो घाटा हुनेछ भन्ने विश्लेषण पनि कुनै नेताहको मुखारविन्दबाट सुनिएन । बरु भारतलाई नरिसाउन र चित्त नदुखाउन आग्रह गरेको पो सुनियो ।

सत्तापक्षमा अध्यक्ष र महासचिव दुबै मुलायम

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड तत्कालीन माओवादी जनसेनाको सर्वोच्च कमाण्डर हुँदा भारतसँग सुरुङ युद्धको घोषणा गरेका नेता हुन् । उनले शनिबार संसदमा सम्वोधन गर्ने क्रममा भारतलाई फकाउने र सम्झाउने प्रयास गरे । कूटनीतिक हिसाबले त्यसो गर्नु ठीकै थियो । तर, सँगसँगै भारतले यदि वार्ता गर्न अस्वीकार गरिरह्यो भने उसले कस्तो मूल्य चुकाउनुपर्ला भन्ने प्रचण्डले नेपाली जनतालाई अपील गर्न सकेनन् । प्रचण्ड एकदमै लुलो रुपमा प्रस्तुत भए ।

नेपालले संविधानमा समेटिसकेको भूमिबाट अब भारतले सेना हटाएन भने त्यसको परिणाम के हुन सक्छ भनेर प्रचण्डले गरिमामय संसदबाटै आम जनतामाझ विश्लेषण सुनाउन सक्नुपर्थ्यो ।

सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्षले जस्तै महासचिव विष्णु पौडेलले पनि भारतसँगको मित्रतामै बढी जोड दिए । तर, भारतले नेपालसँग वार्ता गरेन भने त्यसपछि के हुन्छ र के गरिन्छ भन्नेबारे देशको सबैभन्दा ठूलो पार्टीका महासचिवले कुनै लाइन दिएनन् ।

सत्तारुढ र प्रतिपक्षी सबै दलका नेताहरुले संसदमा बोल्न तँछाड-मछाड गरेका थिए । तर, सबैले भावुक एवं कतिपय लघुताभाषले भरिएका कुराहरु मात्र गरे । सानो देशले ठूलो देशलाई तह लगाउन सक्छ भन्ने विश्लेषण कुनै नेताको दिमागमा पाइएन ।

प्रतिपक्षी दलका केही नेताहरुले सत्तापक्षलाई जायज प्रश्न उठाएका थिए कि संविधान त संशोधन भयो, अब भूमिचाहिँ कसरी, कहिले फिर्ता ल्याउने ? महाकाली सन्धीमा जुन राष्ट्रघात भएको थियो, त्यसलाई पनि सच्याउने कि नसच्याउने ? नेपाली भूमि कसले बेच्यो र त्यस्तो राष्ट्रघातीलाई कारवाही गर्ने कि नगर्ने आदि प्रश्नहरु विपक्षी सांसदहरुले सत्तापक्षलाई सोधेका थिए । मधेसका नेताहरुले दह्रो ढंगले राष्ट्रियताप्रति प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सत्तापक्षका नेताले महाकाली सन्धीको बचाऊ गर्न भ्याए । तर, उनीहरुले भारतले वार्ता गर्न मानेन भने त्यसपछि के हुन्छ भन्ने प्रश्नको जवाफ दिन सकेनन् । सत्तारुढ नेताहरुको अभिव्यक्ति सुन्दा उनीहरु या त भारतसँग डराइरहेका छन्, या अब के गर्ने भन्ने उनीहरुको दिमागका कुनै दृष्टिकोण/योजना छैन ।

संविधान संशोधन भइसकेपछि अब सीमा अतिक्रमणविरुद्ध नेपालले संघर्ष सुरु गरिसकेको छ । अब यसका लागि दुईवटा अठोट चाहिन्छ :

प्रथमतः यो संघर्षमा नेपालको जीत हुनेछ र भारत अवश्य झुक्नेछ भन्ने हाम्रो नेतृत्वमा दुई सय प्रतिशत आत्मविश्वास चाहिन्छ । दोस्रो- भारतले वार्ता गर्न मानेन र यसैगरी अटेर गर्‍यो भने आफ्नो भूमि फिर्ता लिनका लागि हामीले के गर्नेछौं भन्ने नेताहरुले आम जनतामा अपील गर्न सक्नुपर्छ । भारतले अटेर गर्दा उसैलाई घाटा हुनेछ भन्ने विश्लेषण नेपालले तथ्यसंगत ढंगबाट स्थापित गर्न सक्नुपर्छ ।

जतिबेला चीनमा माओत्सेतुङले शक्तिशाली राष्ट्र जापानको औपनिवेशिकताविरुद्ध लड्डका लागि चिनियाँ जनतालाई आह्वान गरिरहेका थिए, त्यसबेला उनले सानो देशले ठूलो देशलाई हराउन सक्छ भन्ने विश्वका उदाहरणहरु दिँदै जनतामा अपील गरेका थिए । आत्मविश्वास जगाएका थिए । साथै, अमेरिकालगायत पुँजीवादी देशहरुको संयुक्त घेराबन्दीविरुद्ध जनतालाई अपील गर्दै माओले ‘सबै साम्राज्यवादीहरु कागजी बाघ हुन्’ भनेर जनतामा अपील गरे ।

हामीले अब भारतसँग सम्वादको माध्यमबाट पैयास गर्दा हाम्रो भूमि फिर्ता भएन भने खोसेरै भए पनि भूमि फिर्ता लिनुपर्ने स्थिति आएको छ । किनभने, हामीले आफ्नो भूमि संविधानमै, निशानछापमै समेटिसक्यौं ।

अब भारतसँग वार्ता गरे पनि अरु ठाउँको विवादबारे कुरा हुन सक्ला । तर, नक्सामा समेटिएको भूमि छाड्ने र अर्को संशोधनमार्फत् नक्साको चुच्चो हटाउने प्रश्नै आउँदैन । अब भारतले टेरेन भने टेर्न बाध्य बनाउनुपर्ने बाटोतर्फ हामीले पाइला अगाडि बढाएका छौं ।

नेपालको संसदले संविधान संशोधन गरेकै दिन भारतीय विदेश मन्त्रालयले प्रतिक्रिया दिँदै वार्ताबाट समस्या समाधान हुने सम्भावना टाढिएको बताएको छ । यो अवस्थामा अब नेपाल सरकारले वार्ता-वार्ता भनेर मात्र बस्ने कि भूमि फिर्ता लिने प्रक्रिया पनि थाल्ने ?

अब वार्ता र सम्वादबाट समस्या समाधान भएन भने कसरी अगाडि बढ्ने ? त्यसपछिको बाटो अन्तरराष्ट्रिय अदालत हो वा त्योभन्दा अर्को गोर्खाली बाटो पनि छ ?

नेपालले भारतलाई समग्र युद्धमा जित्न नसक्ला, तर, नेपालको निश्चित भूमिमा भारतीय हस्तक्षेप भएमा त्यसलाई रोक्ने सीप र तागत नेपालीहरुमा छ । सानो देशले ठूलो देशलाई हाराबारा खेलाउन सक्छ । त्यसै गरेर नेपाल अहिलेसम्म कुनै पनि उपनिवेशवादको शिकार नभइकन यहाँसम्म आइपुगेको हो । पहाडमा छापामार युद्ध गरेर बेलायती साम्राज्यवादलाई समेत धपाएको नेपालसँग अनुभव छ ।

दक्षिण एशियामा सबै छिमेकीलाई पिरोल्दै आएको र देशभित्रै अशान्तिमा रुमलिएको भारत एउटा ‘कागजी बाघ’ मात्रै हो या साँच्चैको बाघ हो ? यसको पनि अब नेपालीहरुले विश्लेषण गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।

सुघौली सन्धीले नेपाली भूमि खुम्च्याए पनि नेपाली जातिलाई खुम्च्याएको छैन भन्ने पनि आकलन हुनुपर्छ । भारतीय सेनामा कति नेपालीहरु छन् र नेपालसँग भारतको डिपेन्डेन्सी के-के विषयमा छ भन्ने विषयको पनि नेपालले लेखाजोखा गर्नेबेला आएको छ ।

अब नेपाल अघि बढिसक्यौं, वार्ता नै गरे पनि अब लिम्पियाधुराबाट पटाडि र्फकने पुल प्रतिनिधिसभाले भत्काइसक्यो । अब भारत असल छिमेकी हो भनेर मात्र समस्या समाधान हुनेवाला छैन । असल छिमेकी भएको भए ऊबाट यस्तो व्यवहार नेपालमाथि हुने नै थिएन ।

अनलाइनखबरले यसअघि पनि लेखिसकेको छ, अब नेपालले कालापानीबाट भारतीय सेना तत्काल हटाइयोस् भन्न सक्नुपर्छ । परराष्ट्र मन्त्रीले भारतीय टीभीमा हिन्दीभाषाबाट अन्तरवार्ता दिँदै हिँडिरहनुभन्दा मन्त्रालयबाटै रिलिज जारी गरेर कालापानीबाट सेना हटाउन आग्रह गर्ने बेला आयो अब । सरकार अघि बढेमा सबै नेपाली जनता साथ दिन तयार भइसकेका छन् ।

तर, संसदमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव पौडेललाई सुन्दा सरकार अझै पनि बिरालाको घाँटीमा घण्टी झुण्ड्याउन डराइरहेको छ । नेताहरु भनिरहेका छन् ‘समस्याको समाधान सम्वाद र वार्ताबाटै हुने हो । हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन ….।’

संसदमा नेकपा अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेलले के भने ? पहिले प्रचण्डका कुरा सुनौं-

नक्शा प्रकाशित गरेर र त्यो बाटो उदघाटन गरेर भारतले हामी नेपालीहरुलाई एकतावद्ध हुन, आफ्नो गुमेको जमीन फिर्ता लिनका लागि अगाडि बढ्न नकारात्मकरुपले जो चुनौती दियो, म त्यसका लागि भारतका ती मन्त्रीहरु र नेताहरुलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु । इतिहासको जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि हामीलाई घच्घच्याउनुभो तपाईहरुले ।

तपाईहरुले त्यसो नगरेको भए हामी त अलि अर्कै तरिकाले समस्या समाधान गर्न चाहेका थियौं । वार्ता, सम्वादकै बाटोबाट नै यो समस्याको समाधान होस् भन्ने चाहेका थियौं । तर, आज हामी संविधान संशोधनको यो घडीसम्म आइपुगेका छौं ।

यसको के अर्थ होइन भने र हुनुहुँदैन भने हामी भारतसँग कुनैखालको दुश्मनी चाहेका छौं त भन्दा विल्कुल छैनौं । हामी भारतसँग फेरि पनि यो समस्याको शान्तिपूर्ण, कूटनीतिक र राजनीतिक सम्वादको माध्यमबाट समस्याको समाधान चाहन्छौं ।

मलाई लाग्छ नेपाल सरकारले पनि र हामी कसैले पनि यो मुद्दालाई अनावश्यक प्रभोकेसन गरेर समाधान नहुने दिशातिर लैजान चाहेका छैनौं । बरु यसलाई एकपटक र सधैंका निम्ति समाधान गर्ने उपायको हामी खोजीमा छौं ।

हामी राजनीतिक नेतृत्वमा भएका पार्टीका नेताहरु सबै गम्भीर छौं । यो परिस्थिति नआइदिएको भए हुन्थ्यो । यो परिस्थिति आउनुभन्दा अगाडि नै वार्ता र सम्वादबाट समस्याको समाधान गर्न सक्न पाएको भए हुन्थ्यो । हाम्रोतर्फबाट हामीले प्रयास नगरेको होइन । हाम्रोतर्फबाट हामीले अधिकतम प्रयास अन्तिम समयसम्म पनि गरेकै छौं ।

आज संविधान संशोधनमार्फत् हामीले संविधानमा यो लोगोलाई अहिले नयाँ नक्सा अनुसार अपग्रेड गरे पनि, संशोधन गरे पनि हामी भारत सरकारसँग फेरि पनि विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छौं, हामी मित्रता चाहेका छौं । हामी असल छिमेकीको एउटा नयाँ सम्बन्धको युगतिर लान चाहेका छौं । हामी विकास र समृद्धिको नयाँ युगतिर नेपाललाई लान चाहेका छौं र यसमा भारतको मैत्री र सहयोग अपरिहार्य छ ।

त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भने आज यो सम्मानित सदनबाट यो निर्णय सर्वसम्मत रुपबाट हुनु भनेको भारतसँग दुरी बढाउनु चैं होइन । बरु भारतलाई यो समस्या समाधानको निम्ति अझ बढी घच्घच्याउनु, उहाँहरुलाई अझ बढी प्रेरित गर्नु, उहाँहरु यो समस्याको सत्यतथ्यका आधारमा ऐतिहासिक तथ्यांक र दस्ताबेजका आधारमा समस्याको सदाका लागि समाधान गरेर एउटा असल मैत्रीको नयाँ चरणतिर लैजानका लागि एउटा वातावरण बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।

म नेकपाको तर्फबाट यो कुरो बढो प्रष्ट भाषामा भन्न चाहन्छु । हामी हाम्रा छिमेकीहरुसँग एउटा सुमधुर मैत्री सम्बन्ध सन्तुलित र हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति अन्तरगतको एउटा नयाँ सम्बन्ध विकास गरेर हामी नेपाली जनताको समृद्धि र विकासको आकांक्षालाई सम्वोधन गर्न चाहेका छौं ।

हामी राष्ट्रिय मुद्दामा सबै एक भएका छौं । हामीले कुनै किसिमले भारतलाई अप्ठ्यारो पार्नका लागि यो एकता भएको होइन । बरु भारतले हाम्रो समस्या ठीक ढंगले बुझिदेओस् । नेपाली जनताको भावनालाई, नेपाली जनताको चाहनालाई भारतले राम्रोसँग विचार गरिदेओस् भन्ने एउटा सन्देश प्रवाह गर्न चाहेका छौं ।

र, अन्ततः हामीलाई थाहा छ, समस्याको समाधान सम्वाद र वार्ताबाटै हुने हो । हामी यसलाई योभन्दा पर चर्काएर कसैलाई पनि फाइदा छैन भन्ने कुरामा हामी सचेत छौं । हामी त्यस्तो कुनै दुविधामा छैनौं । हामी त्यस्तो कुनै बच्काना आवेगमा छैनौं कि हामी निहीत राजनीतिक स्वार्थको निम्ति यस्तो राष्ट्रिय सम्वेदनशील र ऐतिहासिक मुद्दामा खेलवाड गर्ने नेतृत्व हामी होइन ।

यदि हामी त्यस्तो हुन्थ्यौं भने हामीले नेपालमा यो परिवर्तन सम्भव तुल्याउन सक्ने थिएनौं । हामीले नेपालमा शान्तिको एउटा उदाहरण विश्वसामु प्रस्तुत गर्न सक्ने थिएनौं । हामीले यो परिवर्तनलाई यो स्तरमा ल्याउन सक्ने थिएनौं । अहिले फेरि हामीले विश्वसामु एउटा सन्देश दिएका छौं कि नेपालीहरु राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठउँमा खडा हुन्छन् ।

नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको भनाइ

हाम्रो यो निर्णय कसैका विरुद्धमा छैन, नेपालको पक्षमा छ । नेपाल आफ्नो सार्वभौमताको पक्षमा उभिँदा छिमेकीहरुको दिल दुख्छ भनेर लघुताभाषबाट निर्देशित हुने होइन । आत्मविश्वास बोकेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ । त्यसर्थ यो छिमेकीसँगको सम्बन्ध बिगार्नका लागि होइन । हामीले हाम्रो भूमिमाथिको हकलाई स्थापित गरेर छिमेकीसँगको असल सम्बन्धलाई नयाँ उचाइबाट अगाडि बढाउनका लागि हामी यो कदम चाल्दैछौं ।

भर्खरै प्रकाशित

चिनियाँ कम्पनीले निर्माण गरेको कोरोनाको खोप ब्राजिलमा परीक्षण गर्दा सुरक्षित…

काठमाडौं । चिनियाँ कम्पनी सिनोभ्याकले निर्माण गरेको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) विरुद्धको खोप ब्राजिलमा परीक्षणको क्रममा सुरक्षित देखिएको छ । सोमबार सार्वजनिक गरिएको अन्तिम चरणको क्लिनिकल…

यस्तो रहेछ फेसबुकले ‘म्यासेञ्जर एप’ रंगीविरंगी बनाउनुको कारण

काठमाडौं । यदि तपाईंले भर्खरै फेसबुक म्यासेञ्जर एप अपडेट गर्नु भएको छ भने पक्कै पनि केही न केही परिवर्तन भएको अवश्य महसुस गर्नु भएकै होला…

बाँस्कोटाको ७० करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणको मुद्दा तामेलीमा राख्ने अख्तियारको…

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदका विषयमा ७० करोड रुपैयाँ घुस प्रकरणको आरोप लागेका तत्कालीन सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई मुद्दा चलाउन पर्याप्त प्रमाण नभेटिएको…

उपचार गर्न नसक्ने संक्रमितको सरकारले गर्ने भनेकै छ त, भ्रम…

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना संक्रमितले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने निर्णयबारे भ्रम फैलाइएको बताएका छन् । सरकारले हालै मात्र आर्थिकरुपमा विपन्न, अशक्त, असहाय,…

पत्रकारलाई खाममा पैसा बाँड्ने कांग्रेस महामन्त्रीको अनौठो धन्दा !

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले पत्रकारहरुलाई ‘दसैं खर्च’ भन्दै खाममा हालेर १५ हजार रुपैयाँ बाँड्दै हिँडेको पाइएको छ । कोइरालाका स्वकीय सचिव भरत…