प्रधानमन्त्रीको एक तीर, दुई शिकार : महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपेच रहर हो कि बाध्यता ?

८ वैशाख, काठमाडौं । मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकको बीचतिर अचानक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रस्ताव सुनाएपछि मन्त्रीहरू मुखामुख भए । केहीबेर भूमिका बाँध्दै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत संख्या नचाहिने बताए ।

ऐनमा विद्यमान व्यवस्था राजनीतिक दल विभाजनका लागि केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवै ठाउँमा ४० प्रतिशत सदस्यको सहमति हुनुपर्ने छ । प्रधानमन्त्रीले महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाहेक अरु प्रक्रियाबाट थपिदै जाने र त्यसको ४० प्रतिशत भन्ने कुराले महाधिवेशन र निर्वाचनको औचित्य नहुने बताएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीको जोड महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय सदस्यबाहेक अरूलाई थप्दै गणना गर्ने कुरा ठिक नभएको भन्ने थियो । त्यसका लागि ऐन संशोधन आवश्यक भएको बताएका थिए ।

संयोग नै मान्नुपर्छ, अहिले नेकपामात्र होइन राजपा र समाजवादी पार्टीमा पनि एकीकरणपछि केन्द्रीय सदस्यहरूको संख्या ठूलो छ र ती महाधिवेशनबाट निर्वाचित छैनन् । ओलीको संकेत कतातिर हो भन्ने केही दिनमा प्रष्ट होला ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरूको समेत उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीले संसदीय दलमा ४० प्रतिशत सदस्यको समर्थन भएपछि कुनै पनि राजनीतिक दल विभाजन हुन पाउनुपर्ने आशय व्यक्त गरेपछि तीनजना मन्त्रीले बोल्न खोजे । प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल र वर्षमान पुनले ‘अहिले उपयुक्त बेला होइन प्रधानमन्त्रीज्यू’ भने ।

प्रधानमन्त्रीले त्यसक्रममा यो अध्यादेश आफ्नो पार्टी नेकपा लक्षित नरहेको र पार्टीभित्र कुनै समस्या नरहेकाले यसबारेमा बहस गरिरहन नपर्ने बताएका थिए । प्रधानमन्त्रीको आशय बुझेका मन्त्रीहरुले नेकपाभित्र होइन बाहिर लक्षित गरेर अध्यादेश ल्याइएको लख काटिसकेका थिए । प्रधानमन्त्रीले पटक-पटक नेकपाभित्रको समस्या होइन भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले यो अध्यादेश संसदमा जाने भएकाले संसदमै बहस गर्न पाइनेभन्दै एजेण्डा पारित भएको निर्णय सुनाए । मन्त्रिपरिषद् बैठकमा अरू मन्त्रीले प्रधानमन्त्रीको ठाडो प्रस्तावमा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन् । उनीहरूमध्ये अधिकांशका लागि यो अप्रत्याशित घटना भने थियो ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक लगत्तै उर्जामन्त्री वर्षमान पुनको कार्यालयमा केही पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्रीको अलग्गै छलफल भयो । छलफलमा सचिवालय सदस्यसमेत रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल भने थिएनन् । प्रधानमन्त्रीले जुन उद्देश्यले सो अध्यादेशको प्रस्ताव ल्याए पनि पार्टीभित्र दुई अध्यक्षबीच असमझदारी बढिरहेका बेला अचानक आउनुले पार्टी विभाजनको संकेतका रुपमा उनीहरूले बुझे ।

त्यसो त मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अध्यादेश पारित गराउनुअघि नै प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संशोधनको गृहकार्य गरिसकेका थिए । वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, महासचिव विष्णु पौडेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ लगायतका नेताहरू यसबारेमा जानकार रहेको बालुवाटार स्रोत बताउँछ ।

वरिष्ठ नेता नेपालले आइतबार बालुवाटारमा तीन घण्टा बढी समय बिताएका थिए । दुई नेताबीच के कुरा भयो भन्ने दुवै पक्षले बताएनन् । त्यसअघि शनिबार प्रधानमन्त्री र प्रचण्डबीच पनि छलफल भएको थियो । प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले प्रधानमन्त्रीले पार्टी अध्यक्ष र वरिष्ठ नेतासँग समसामयिक विषयमा छलफल गर्नु सामान्य रहेको प्रतिक्रिया दिए ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्रचण्ड पनि यो अध्यादेश आउँदैछ भन्नेमा जानकार थिए । प्रचण्डसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्रीले माधव नेपालसँग कुरा गर्नुले यो अध्यादेश तत्काल नेकपाभित्रको अन्तरविरोधका कारण होइन भन्नेमा मुख्य नेता कन्भिन्स छन् । यही अन्तरविरोध र राजनीतिक दल विभाजनलाई खुकुलो पार्ने अध्यादेशकै कारण नेकपा अहिले नै विभाजन भइहाल्ने कल्पना भने नेताहरूले गरेका छैनन् ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि पूर्वखेमाको अलग्गै बैठक बस्नु र एउटा खेमाका अध्यक्षलाई ब्रिफिङ गर्न सोही खेमाका मन्त्री खुमलटार पुग्नुले नेकपा भावनात्मक रुपमा एकीकरण भइनसकेको र कुनै पनि बेला आ-आफ्नो बाटो लाग्न झोला कुम्लो ठिक पारेर बसेको अर्थमा बुझ्न भने सकिन्छ । पछिल्लो समय सोसल मिडियामा पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी कित्ताकाट भएरै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिरहेका छन् ।

राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्नुको पछाडि प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई सुरक्षित राख्न खोजेको अर्थमा बुझ्नुपर्ने नेकपा नेताहरू बताउँछन् । तर, अहिलेको अध्यादेश भने नेकपाभित्रको विवादभन्दा पनि राष्ट्रिय जनता पार्टी र समाजवादी पार्टीभित्रको किचलोलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको दाबी एकजना मन्त्रीको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रचण्डको सम्बन्ध चिसिए पनि अहिले नै उनी खतरामा छैनन् । सचिवालयदेखि सबै कमिटीमा प्रचण्ड र माधव नेपाल पक्ष मिल्दा अल्पमतमा परेका ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने षडयन्त्र भइरहेको आभास त पाएका थिए। यद्यपि, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री हटाउने पक्षमा नउभिएका कारण त्यो प्रयास सफल नभएको बुझाइ बालुवाटारको छ ।

यसबीचमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बन्ने प्रस्ताव दुई तीनपटक आइसकेको नेपाल निकट स्रोत बताउँछ । तर, सरकारलाई अस्थिर बनाउने र त्यसको अपजस बोक्ने पक्षमा नभएकै कारण ओली जोगिएका उक्त स्रोतको भनाइ छ । पार्टी एकतापछि आफू ओलीबाट पेलान र अपमान भोग्नेमा पहिलो नम्बरमा भए पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा उनी उभिन नचाहेकै हुन् ।

यो अध्यादेश लगत्तै नेकपा विभाजन भइहाल्ने होइन । यो अध्यादेशले मुलतः एक तीरले दुई शिकार गर्न खोजेको छ । पछिल्लो समय राजपा विभाजनको संघारमा छ तर विद्यमान कानुनले समस्या पारेको छ । समाजवादी पार्टीमा पनि त्यस्तै अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले यसको संकेत केही नेतालाई गरिसकेका थिए ।

मन्त्रिपरिषद‍्‍ बैठकको निर्णयले नेकपाभित्रै तरंग उत्पन्न भएपनि अहिले तरंगित भइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको सचिवालयका एक नेताले बताए । ‘यो हामीभित्रको समस्याका कारणभन्दा पनि अरुका लागि ल्याइएको हो’ सचिवालय बैठकअघि उनले अनलाइनखबरसँग भने ‘तरङ्गित हुनु जरुरी छैन ।

त्यसो त यो अध्यादेशले प्रधानमन्त्री ओली पार्टीभित्र पनि आफू सेफ जोनमा रहेको सन्देश दिन चाहन्छन् । पूर्वएमाले एक ठाउँमा नहुँदा केन्द्रीय कमिटीमा ओलीको ४० प्रतिशत पुग्दैन । संसदीय दलमा पनि केही संख्या घटबढ हुन सक्छ ।

त्यसैले, ओलीले अहिलेको अवस्थामा अध्यादेश ल्याएर एकातिर पार्टीभित्रका विरोधीलाई आफू सुरक्षित जोनमा रहन खोजेको सन्देश दिन खोजेका छन् भने अर्कोतिर केही दलभित्र चलखेल समेत गर्न सफल भएका छन् । महामारीविरुद्ध लड्नुपर्ने बेलामा राजनीतिक दाउपेचमा लाग्नुपर्ने बाध्यता हो वा रहर ? यसको जवाफ भने प्रधानमन्त्रीले नै दिनुपर्ने छ ।

भर्खरै प्रकाशित

सरस्वतीको दौडसँगै टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको चुनौती समाप्त

टोकियो । धाविका सरस्वती चौधरीको १ सय मिटर दौडमा सहभागितासँगै नेपाली खेलाडीको टोकियो ओलम्पिक २०२० को यात्रा समाप्त भएको छ । ओलम्पिकको सातौं दिन शुक्रबार…

एमालेले पार्टी कार्यालयमा खीर खुवाउने

नेकपा एमाले साउन १५ का अवसरमा आज खीर खुवाउने भएको छ । साउन १५ का अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा खीर खुवाउने कार्यक्रम राखिएको एमाले…

दलित जातीका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ : दुर्गा पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले दलित जातीका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समावेशीकरण…

कुनैबेलाका अरबपति विजय माल्यालाई जव अदालतले टाट पल्टिएको घोषणा गरिदियो

काठमाडौं। भारतका बैंकहरुबाट अरबौं रुपैयाँ ऋण लिएर भागेका व्यवसायी विजय माल्या टाट पल्टिएको बेलायतको अदालतले घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब माल्यालाई ऋण दिएका…

नेपाली विद्यार्थीले बनाएको रकेटको ५ औं पटकको प्रयास पनि सफल,…

काठमाडौँ । नेपाली विद्यार्थीहरुले बनाएको ‘क्‍वान्टम’ रकेटको परीक्षण सफल भएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत् इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरुले बनाएको रकेटकाे ‘सुपर सोनिक’ टेस्ट सफल भएको हो…