महामारीका कारण खाडी र मलेसियामा रहेका करिव १५ लाख नेपालीको जागीर गुम्नसक्ने

काठमाडौँ — संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा जान गत पुसमा १० हजार ७ सय १६ नेपालीले श्रम स्वीकृति लिए । त्यही भीडमा थिइन्, संखुवासभाकी स्नेहा लोप्चन । सरकारले नि:शुल्क भिसा, नि:शुल्क टिकट ‘लागू’ गरेको भए पनि उनले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ खर्च गरिन् र पुस ३ गते यूएई उडिन् ।

दुबईस्थित एक क्लिनिङ कम्पनीमा काम पाएकी स्नेहा स्कुल सरसफाइमा जान्थिन् । काम सुरु गरेको एक महिना बित्दा चीनको वुहानमा कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि भईवरी तीव्र गतिमा अन्य देशमा फैलिन थालिहाल्यो । संक्रमणको जोखिमले दुबईका स्कुल बन्द हुन थाले । स्नेहा माघ २६ देखि कामविहीन भइन् । चैत २४ गते उनलाई कम्पनीले ५ सय दिराम थमाइदियो । त्यो पैसा कामको पारिश्रमिक हो कि कम्पनीले संकटमा काम चलाउन दिएको हो, उनले मेसो पाएकी छैनन् । तर उनले त्यही पैसाले केही दिन छाक टार्न पुग्यो । यति बेला उनलाई विदेश आउँदा लागेको ऋण कसरी तिर्ने, घर खर्च कसरी पठाउनेभन्दा पनि दुई छाक कसरी पुर्‍याउने भन्ने चिन्ताले पिरोलेको छ ।
कम्पनीले दिएको घरमा उनी अन्य १ सय २० नेपाली महिलासँगै बसेकी स्नेहाले कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘अर्को महिनादेखि तलब आउँदैन भन्ने मौखिक जानकारी आएको छ ।’

यतिबेला उनीसहितका नेपाली गैरआवासीय नेपाली संघले दिएको राहतबाट केही दिनको गर्जो टारिरहेका छन् । ‘काम कहिले सुरु हुन्छ भन्ने पनि थाहा छैन । कम्पनीले राहत दिन्छ कि दिँदैन भन्ने पनि थाहा छैन,’ उनले भनिन् ।

सन्निकट दिनको संकट र के गर्ने भन्ने छटपटी र अलमल पर्नेमा स्नेहा एक्ली कामदार होइनन् । शुक्रबारसम्म यूएईमा मात्रै ५ हजार ८ सय २५ लाई कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि भइसकेको छ जसमा १२ नेपाली पनि छन् । संक्रमणकै कारण एक नेपालीले ज्यान गुमाएका छन् । यी सबै खबरबारे जानकार स्नेहालाई १४ जना एउटै कोठामा गुम्सिएर बस्दाको छटपटी र हरेक दिन खाना खर्च कसरी जुटाउने भन्ने चिन्ताले सताइरहेको छ । नेपालको दोस्रो ठूलो श्रम गन्तव्य यूएईमा २ लाख ५० हजार नेपाली कामदार कार्यरत छन् । जुन वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली कामदारको २६.५ प्रतिशत हो ।

कोभिड–१९ संक्रमणको असर खाडीको श्रम बजारमा कस्तो पर्छ भन्नेबारे गत मंगलबार अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । जसमा खाडीमा ५० लाख कामदारको पूर्ण रोजगारी गुम्ने आकलन गरिएको छ । रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘सन् २००८/९ मा देखिएको विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीभन्दा बढी असर कोभिड–१९ संक्रमणबाट पर्ने देखिन्छ । संक्रमण नियन्त्रण गर्न चालिएको कदमबाट सबैभन्दा बढी खाना सेवा गर्ने रेस्टुरेन्ट, होटल, उत्पादन, रिटेलसँग सम्बन्धित व्यापार र प्रशासनिक गतिविधि जोखिममा पर्नेछन् ।’

आईएलओले भनेजस्तै खाडीको मुख्य श्रम बजार मानिएको यूएईमा संक्रमणको असर देखिन थालिसकेको छ । यूएईको मानव संसाधन मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका कम्पनी र कामदारका लागि हालै मात्र नयाँ नीति जारी गरेको छ । जसमा ३० प्रतिशतभन्दा बढीलाई कार्यालयमा काम लगाउन नपाइने, कामदारलाई तलबमा राख्न वा बेतलबी बिदामा राख्न पाइने र आर्थिक अवस्था हेरी स्थायी रूपमा लागू हुने गरी तलब कटौती गर्न पाइने उल्लेख छ । खर्च कटौतीको उपाय भन्दै कम्पनीहरूले पछिल्लो सरकारी नीति कार्यान्वयन गर्न थालिसकेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ रहेका २ लाखभन्दा धेरै कामदारमा पर्न थालिसकेको छ । कान्तिपुरसँग सम्पर्कमा आएका केही कामदारले निर्माण क्षेत्रको क्याम्पमा काम जारी भए पनि संक्रमणको जोखिम रहेको र सरसफाइ र कारखानाका काम क्रमश: बन्द हुँदै गएको बताए ।

जस्तो कि, त्यहाँको एक प्रसिद्ध क्रभिया रेस्टुरेन्टले १४ चैतमै कोभिड–१९ को संक्रमण रोक्न चालिएको कदमबाट आफ्नो कम्पनीको आर्थिक अवस्थामा ठूलो असर परेको भन्दै सूचना जारी गर्‍यो । २ सय ५० नेपाली कामदार रहेको रेस्टुरेन्टले चैत १९ देखि आगामी साउन १६ गतेसम्म बेतलबी बिदामा राख्ने नीति लिएको जनायो । त्यसपछि त्यहाँ कार्यरत नेपाली बेरोजगार बने ।

संक्रमणको जोखिम बढेसँगै कामदारलाई बेतलबी बिदामा राख्ने क्रभिया पहिलो कम्पनी होइन । यूएईमा लत्ताकपडा बेच्ने रिटेल स्टोर, होटल र रेस्टुरेन्ट, सेक्युरिटी कम्पनीहरूले कामदारलाई बेतलबी बिदामा राख्न थालिसकेका छन् । बेकामे भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान नहुँदा ती हजारौं कामदार आफ्नै खर्चमा जोखिमपूर्ण तरिकाले बस्न बाध्य छन् । यूएईकै सुरक्षा सेवा प्रदायक कम्पनी कोस्टगार्डले झन्डै ४ सय ५० जनालाई बेतलबी बिदामा राखिसकेको छ । त्यही कम्पनीमा कार्यरत उमेश पाण्डेले आफूले ५८ दिनको बिदा स्वीकृति गराएको तर नेपाल फर्कन नपाएकाले बिदा खेर गइरहेको बताए ।

यूएईका अलावा नेपालीको मुख्य श्रम गन्तव्य देश मानिएका खाडीका अन्य देश र मलेसियामा संक्रमण तीव्र रूपमा विस्तार हुँदै जाँदा त्यहाँ कार्यरत १५ लाखभन्दा धेरै कामदारको भविष्य के हुने र उनीहरूलाई सरकारले कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रश्न पेचिलो बन्दै गएको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामेश्वर राय यादवले बुधबार कान्तिपुरसँग तत्काललाई श्रम गन्तव्य देशमै कामदारलाई खाने बस्ने व्यवस्था मिलाउनका लागि सम्बन्धित रोजगारदाता कम्पनीलाई मनाउन नेपाली दूतावासहरू लागिपरेको बताएका थिए । तर संक्रमण गहिरिँदै जाँदा खाडीका केही देशले कामदार फिर्ता पठाउन कूटनीतिक पहल सक्रिय बनाएका छन् । मन्त्री यादवले भने अन्य देशका कामदार फिर्ता पठाउन यूएई र साउदी अरबले अग्रसरता देखाए पनि नेपालीलाई अन्यको सूचीमा राखेकाले उनीहरूले फर्काउन नखोजेको बताए ।
सरकारले केही दिनअघि नै बंगलादेशलाई आफ्ना नागरिक फिर्ता लैजान पहल गर्न कूटनीतिक सन्देश पठाएको छ । यूएईमा रहेका ७ लाख बंगलादेशी कामदारलाई फिर्ता नलगे भविष्यमा कामदार लिने प्रक्रियामा प्रतिबन्ध लगाउनेसम्मको चेतावनी दिइएको छ । बंगलादेशी अखबार डेली स्टारका अनुसार त्यहाँस्थित यूएईका राजदूतले त्यहाँको मानव संसाधन मन्त्रालयलाई कामदार फिर्ता नल्याए हुन सक्ने असरका बुँदाहरू नै दिएका छन् । जसमा कामदारको संख्या कटौतीदेखि भविष्यमा श्रम सम्झौता खारेज हुन सक्नेसम्म उल्लेख छन् । दूतावासको सन्देशमा यूएईमा रहेका अन्य देशका कामदार पनि फिर्ता पठाउन थालिएको उल्लेख गरिएको छ । जसबाट यूएईले बंगलादेशको जस्तै कदम नेपालसँग पनि चाल्न सक्ने देखिन्छ ।

नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२० का अनुसार प्रवासमा रहेका कुल कामदारमध्ये कुवेतमा मात्रै ६ दशमलव ८ प्रतिशत छन् । श्रम विभागका अनुसार अहिले कुवेतमा ८० हजार नेपाली श्रमिक छन् । कुवेतमा शुक्रबारसम्म १ हजार ५ सय २४ जना संक्रमित भइसकेका छन् । जसमध्ये नेपाली कामदार १५ जना छन् । संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदा र कम्पनीहरूले धमाधम काम बन्द गर्दा नेपाली कामदारलाई मार पर्न थालेको छ ।

सुर्खेतको भेरीगंगा नगरपालिकाका पदमबहादुर घर्ती कुवेतकै अलझोरस्थित मरुभूमिमा रहेको अल्घानिम इन्टरनेसनल कम्पनीमा लेबर काम गर्छन् । साउदी अरबको सिमानाबाट २२ किमि दूरीमा रहेको यस कम्पनीले पनि संक्रमण फैलिँदै जान थालेपछि कामदार कटौती गर्न थालिसकेको छ । १७ महिनाअघि कुवेत आएका पदम प्रत्येक दिन कम्पनी छिरेपछि सूचना पाटीमा टाँसिएको सूचनामा आफ्नो नाम खोज्छन् । उनले सुनाए, ‘कटौतीमा परेका कामदारको नाम सूचना पाटीमा टाँस्न थालिएको छ । धन्न आजसम्म मेरो नाम परेको छैन ।’

पदमका अनुसार उनको कम्पनीमा कामदार आपूर्ति गर्ने झन्डै ४० कम्पनीका करिब तीस हजार कामदार कार्यरत छन् । तर संक्रमण विस्तार हुन थालेपछि एकपछि अर्को कम्पनीले कामदार कटौती गर्दै लगेका छन् । उनका अनुसार अहिले कम्पनीमा कामदार आपूर्ति गर्ने २० कम्पनीका मात्रै काम गरिरहेका छन् ।

संक्रमणको जोखिम हजारौं कामदार रहने क्याम्पभित्र फैलिने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । ह्युमन राइट वाचका श्रमसम्बन्धी अनुसन्धानकर्मी हिबा जियादिनले वैशाख १ मा न्युयोर्क टाइम्समा प्रकाशित खाडीमा ‘कोरोना कहरले आप्रवासीलाई भयभीत र झन् गरिब बनाउँदै’ शीर्षकको रिपोर्टिङमा भनेका छन्, ‘ठूलो संख्यामा कामदार राखिएका क्याम्पभित्रै संक्रमण छिर्‍यो भने यो जंगलमा लागेको आगोसरह फैलिन्छ । त्यसैले गल्फका सबैजसो देशले संक्रमणलाई नियन्त्रणमा राख्न खोजेका छन् ।’

पदम कार्यरत कम्पनीले पनि ड्युटीमा जाने बेला शरीरको तापक्रम नाप्ने गरेको छ । कार्यस्थलमा पनि हात धुन साबुनपानी राखिएको छ । तर हजारौं कामदार हुने कम्पनीमा संक्रमणको जोखिम कम गर्न यति तयारी पर्याप्त देखिँदैन । बिहान ६ बजेदखि दिउँसो साढे २ बजेसम्मको ड्युटी सकेर आवास स्थल फर्केपछि उनीहरूले सामूहिक रूपमा मेसमा खाना खान्छन् ।

संक्रमण फैलिँदै गएर केही गरी कम्पनी बन्द भयो भने के खाने, पैसा कहाँबाट जुटाउने भन्ने चिन्ताले पदम र उनीजस्तै कामदारलाई सताउन थालेको छ । पदमले केही समयअघि मात्रै १० लाख ऋण काढेर गाउँमा घर बनाइरहेको र प्रत्येक महिना उक्त ऋण तिर्न ३५ हजार घर पठाइरहेको बताए । उनले भने, ‘काम रोकियो भने ऋण कसरी तिर्ने, यहाँ खाने बस्ने जुगाड कसरी गर्ने ?’

१० र ७ कक्षामा पढ्दै गरेका दुई छोराको पढाइ खर्च, घर खर्च सम्झिँदा उनको पीरको ग्राफ ह्वात्तै उक्लिन्छ । पदमले सुनाए, ‘यहाँ काम भएन भने पनि तुरुन्तै नेपाल फर्किन पाइने हैन । फेरि उता गएर पनि के गर्नु † न पैसा छ । साह्रै बिजोग पो होला जस्तो छ ।’

संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडीका देशमा नेपालीले काम गुमाउने जोखिम बढ्दै जाने र ती कामदारलाई कम्पनीले दायित्व बहन नगरे पदमजस्ता लाखौं नेपाली कामदारको बिचल्ली हुने देखिन्छ । न्युयोर्क टाइम्सको रिपोर्टअनुसार संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडी मुलुकहरूले निर्माण क्षेत्र, सरसफाइ, यातायात, आतिथ्य सेवाजस्ता क्षेत्रमा कार्यरत नेपाल, पाकिस्तान, भारत, बंगलादेश र फिलिपिन्सजस्ता देशका लाखौं कामदारलाई राख्न गाह्रो पर्नेछ । जबकि नेपाललगायतका देशका कामदार अहिले नै त्यहाँ तोकिएको भन्दा न्यून स्तरमा बसिरहेका छन् ।

न्युयोर्क टाइम्सले त संक्रमणको जोखिम बढ्दै जाँदा खाडीका देशमा कामदारमाथि घृणा बढ्ने खतरासमेत औंल्याएको छ । केही समयअघि कुवेतमा एक अभिनेत्रीले टीभी कार्यक्रममै विदेशी कामदारलाई मरुभूमिमा मिल्काउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन् । यस्ता अभिव्यक्तिले कामदार असुरक्षित हुने खतरा रहन्छ ।

कतिपय देशले संक्रमितमा कामदार धेरै देखिनुलाई गम्भीर रूपमा लिएको देखिन्छ । जस्तो कि, साउदी अरबको स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार अप्रिल ५ मा मात्रै त्यहाँ देखिएका कोभिड–१९ का १९ संक्रमितमध्ये आधाभन्दा बढी विदेशी नागरिक थिए । साउदीमा शुक्रबार अपराह्नसम्म ६ हजार ३ सय ८० संक्रमित भइसकेका छन्, जसमा ४ नेपाली छन् । ३ संक्रमित नेपाली कामदार भने निको भइसकेका छन् ।

साउदी राजा सलमानले अघिल्लो महिना मात्रै कोभिड–१९ बाट संक्रमित स्वदेशी र विदेशीको उपचारको व्यवस्था मिलाउने घोषणा गरेका थिए । उनले जारी संक्रमणसँग लड्न भन्दै २ खर्ब ९२ अर्बको सहयोग पनि घोषणा गरेका छन् । जसबाट त्यहाँका निजी कम्पनीमा काम गर्ने कामदारको तलबको केही हिस्सामा खर्च हुनेछ । तर यसको फाइदा साउदी अरबकै नागरिकले मात्र पाउनेछन् ।

कोभिड–१९ संक्रमणपछि साउदी सरकारले चालेका पछिल्ला कदमहरूबाट साउदी वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारलाई उनीहरूकै देश फर्काउने दिशामा रहेको बुझिन्छ । विश्वव्यापी रूपमा तेलको मूल्यमा आएको भारी गिरावटका कारण पनि साउदीको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा बन्द भएका कम्पनीहरूले हजारौं कामदारलाई पाल्न नसक्ने बुझाइ साउदी अधिकारीहरूको छ ।

केही दिनअघि मात्रै साउदीले आफ्नो देशमा कार्यरत इथोपियन कामदारहरूलाई उनीहरूकै देश फर्काउन थालिसकेको छ । फाइनान्सियल टाइम्सले संयुक्त राष्ट्रसंघका अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै साउदीले अघिल्ला दुई सातामा दुई चार्टर विमानबाट २ हजार ९ सय ६८ इथोपियन कामदारलाई फर्काएको उल्लेख गरेको छ । यसरी फर्काइएका कामदारमा केही कोभिड–१९ संक्रमणको सम्भावना भएका समेत छन् । साउदीले बंगलादेशलाई पनि कामदार फिर्ता लैजान दबाब बढाइरहेको छ । साउदीले चालेका पछिल्ला कदमहरूको असर नेपालमा कस्तो पर्छ भन्नेबारे अहिले नै स्पष्ट नभए पनि त्यहाँ कार्यरत ३ लाख ५० हजारभन्दा धेरै कामदारको भविष्य के हुने भन्नेबारे प्रश्न उठिसकेको छ ।

पाँचौं ठूलो श्रम गन्तव्य मलेसियामा पनि संक्रमणको दर बढोत्तरी भएको देखिन्छ । मलेसियाको अध्यामगन विभागका अनुसार गत पुससम्म ३ लाख २५ हजार हाराहारीमा नेपाली कामदार त्यहाँ छन् । उनीहरू श्रम स्वीकृतिको प्रक्रिया पूरा गरेर गएका वैध कामदार हुन् । नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका कुल कामदारमध्ये मलेसियामा मात्रै ४.२ प्रतिशत कामदार छन् । संक्रमणको दर बढ्दै जाँदा र लकडाउन लम्बिँदै जाँदा मलेसियाका उद्योग र कलकारखामा काम गर्ने नेपाली कामदारलाई असर पर्न थालिसकेको छ ।

मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डेले भने संक्रमणका बेला आवश्यक पर्ने पन्जा र मास्क उत्पादन गर्ने कम्पनीहरू र दैनिक उपभोग्य सामान उत्पादन गर्ने उद्योगमा ठूलो संख्यामा नेपाली रहेको र ती कम्पनी यस्तो बेला झनै सञ्चालनमा आउने भएकाले नेपाली कामदारलाई ठूलो असर नपर्ने दाबी गरे । नेपाल लेबर माइग्रेसन रिपोर्ट २०२० का अनुसार मलेसियामा रहेकामध्ये ७०.३९ प्रतिशत कामदार उद्योगमा र २०.५९ प्रतिशत कामदार सेवा क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जबकि संक्रमणका कारण सामान ओसारपसारको अन्तरदेशीय संयन्त्र नै कमजोर भएका कारण विश्वभरि नै यिनै दुई क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ एवं नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानका कार्यकारी अध्यक्ष गणेश गुरुङले श्रम गन्तव्य देशमा महामारीको संकट कसरी अगाडि बढ्छ र त्यसले नेपाली कामदारलाई कस्तो असर पार्छ भन्नेबारे सरकारले अध्ययन गर्न ढिलाइ गरिसकेको बताए । उनले श्रम गन्तव्यमा संकट बढे के गर्ने भन्नेबारे विभिन्न परिदृश्य आकलन गरेर त्यसैअनुसार तयारी थालिहाल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘संक्रमण बढ्दै जाँदा नेपाली कामदार धमाधम कामबाट निकालिएका छन् । कतिपय ठाउँमा बेतलबी बिदा दिइएको छ । अब तिनलाई खान बस्न समस्या भए हामीले के गर्ने भन्नेबारे स्पष्ट हुन जरुरी छ ।’

कामबाट निकालिएका, खान नै नपाउने अवस्थामा पुगेका कामदारको संख्या कति छ भन्नेबारे तथ्यांक संकलन गरिहाल्नुपर्ने र त्यसैअनुसार निर्णय लिँदै जानुपर्ने गुरुङले सुझाए । उनले महामारीमा कूटनीतिक कदम मात्रै पर्याप्त नहुने भएकाले थप गम्भीर निर्णयहरू लिन सरकारले ढिलाइ गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘इकोनोमिक हिरो मानिएका कामदारको विषयमा हामी जति ढिलो निर्णय गर्छौं, त्यति कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले अहिलेबाटै तयारी थालिहाल्नुपर्छ ।’

प्रत्येक दिन संक्रमितको ग्राफ बढ्दै जाँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका स्नेहाजस्ता कामदारको छटपटी बढ्दो छ । कान्तिपुरसँगको कुराकानीमा स्नेहाले एउटै कोठामा अनिश्चित भएर बस्नुपर्दा अत्यास लागेको सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘न फर्केर घर जान सकिन्छ ? कोरोनाले पहिला मार्छ कि भोकले भन्ने भइसकेको छ ।’

५ अर्बको कोष के गर्ने ?

वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रत्येक कामदारले १५ सय रुपैयाँ बुझाएर जम्मा गरिएको कामदार कल्याणकारी कोषमा अहिले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ छ । कतिपयले श्रम गन्तव्य देशमा कामदार संकटमा पर्न थालेसँगै त्यही कोषको रकम उपयोग गरेर उनीहरूको उद्धार वा गन्तव्य मुलुकमै व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

श्रम तथा आप्रवासन विज्ञ गणेश गुरुङ उक्त कोष कामदारको हितका निम्ति कामदारले नै जम्मा गरेको पैसा भएकाले त्यसलाई उपयोग गर्नुपर्ने बताए । वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले कोषको रकम कसरी र कुन शीर्षकमा खर्च गर्ने भन्नेबारे ऐन र नियमावलीले प्रस्ट पारेको बताए । उनले सरकारले नै विशेष निर्णय गरेको खण्डमा कोष कामदारको उद्धारमा खर्च गर्न मिल्ने बताए । श्रम स्वीकृति लिएर गएका कामदारको हकमा मात्रै कोषको रकम उपयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । जबकि श्रम विभागका अधिकारीहरू वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारमा श्रम स्वीकृति छलेर पुगेका वा करार अवधिपछि पनि काम गरिरहेका कागजातबिनाका कामदारको संख्या लाखौं रहेको बताउँछन् ।

निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार वैदेशिक रोजगार ऐनले विदेशमा अलपत्र परेका कामदारको उद्धारमा उक्त रकम खर्चिने अधिकार दिए पनि अन्य कैयन् शीर्षकमा खर्च गर्नु परिरहेको छ । कामदारलाई कानुनी सहायता, कामदारका छोराछोरीलाई छात्रवृत्ति, विदेशमा बेवारिस कामदारको शव ल्याउनेदेखि नेपाल आएका कामदारको शव सम्बन्धितको घरसम्म पठाउने र अंगभंगलाई क्षतिपूर्ति दिनेसम्मको काममा कोषको रकम उपयोग भइरहेको छ । निर्देशक श्रेष्ठले भने, ‘कोषको रकम खर्च गर्न नसकिने भन्ने होइन तर सबै उद्धारमा खर्चेपछि भोलि अन्य कामका निम्ति रकम कहाँबाट जुटाउने भन्नेबारे पनि पहिल्यै स्पष्ट हुनुपर्छ । त्यसैले सरकारले प्रस्ट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

भर्खरै प्रकाशित

सरस्वतीको दौडसँगै टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली खेलाडीको चुनौती समाप्त

टोकियो । धाविका सरस्वती चौधरीको १ सय मिटर दौडमा सहभागितासँगै नेपाली खेलाडीको टोकियो ओलम्पिक २०२० को यात्रा समाप्त भएको छ । ओलम्पिकको सातौं दिन शुक्रबार…

एमालेले पार्टी कार्यालयमा खीर खुवाउने

नेकपा एमाले साउन १५ का अवसरमा आज खीर खुवाउने भएको छ । साउन १५ का अवसरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालय थापाथलीमा खीर खुवाउने कार्यक्रम राखिएको एमाले…

दलित जातीका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्छ : दुर्गा पौडेल

काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले दलित जातीका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र छुट्याउनुपर्ने बताउनुभएको छ । बिहीबार जागरण मिडिया सेन्टरले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘समावेशीकरण…

कुनैबेलाका अरबपति विजय माल्यालाई जव अदालतले टाट पल्टिएको घोषणा गरिदियो

काठमाडौं। भारतका बैंकहरुबाट अरबौं रुपैयाँ ऋण लिएर भागेका व्यवसायी विजय माल्या टाट पल्टिएको बेलायतको अदालतले घोषणा गरेको छ । यो घोषणासँगै अब माल्यालाई ऋण दिएका…

नेपाली विद्यार्थीले बनाएको रकेटको ५ औं पटकको प्रयास पनि सफल,…

काठमाडौँ । नेपाली विद्यार्थीहरुले बनाएको ‘क्‍वान्टम’ रकेटको परीक्षण सफल भएको छ । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत् इन्जिनियरिङका विद्यार्थीहरुले बनाएको रकेटकाे ‘सुपर सोनिक’ टेस्ट सफल भएको हो…