यसरी डेढ घण्टामै उल्टियो उच्चस्तरीय समितिले पूर्वतयारी बिनै गरेको निर्णय

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल संयोजक रहेको कोभिड- १९ संक्रमण रोकथाम तथा समन्वय उच्चस्तरीय समितिले पूर्वतयारी बिना गरेको निर्णय डेढ घण्टामै उल्टिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन रोक्न लगाइएको लकडाउनले काम बन्द भएपछि पैदलै बाहिरिन थालेका थिए। सयौं किलोमिटर पैदल हिँडेर मजदुर बाहिरिइरहेको समाचार आएपछि उच्चस्तरीय समितिले शुक्रबार र शनिबार सवारी संचालन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

बिहीबार गरिएको उक्त निर्णय केहीबेरमै उल्टिएको छ। संयोजक पोखरेलले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी, अर्थ एवं सूचना तथा संचार प्रविधिमन्त्री युवराज खतिवडा, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री योगेश भट्टराई, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकाल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङलगायतसँग छलफल गरेर उक्त निर्णय गरेका थिए।

उक्त निर्णय सार्वजनिक भएपछि मन्त्री नेम्वाङलाई विभिन्न ठाउँबाट दबाब आएको थियो। ‘खासगरी यातायात व्यवसायीले बस संचालन गर्न नसक्ने बताएपछि निर्णय फिर्ता लिइएको,’ उच्चस्तरीय समितिका एक सदस्यले बताए।

मन्त्री नेम्वाङले पनि यस्तो जोखिमको बेलामा यातायात व्यवसायीले बस संचालन गर्न नमानेको बताएका थिए। ‘हामी (सरकार)सँग यातायातका साधन छैनन्। यातायात व्यवसायीसँग कुरा गर्नुपर्छ। तत्काल काठमाडौं बाहिर जानेलाई लैजान सक्ने अवस्था छैन,’ नेम्वाङले भने।

विभिन्न क्षेत्रको दबाबपछि संयोजक पोखरेलले निर्णय नभएको भनेर सामाजिक संजाल फेसबुकमा लेखेका छन्। ‘भोली र पर्सी (२८-२९ चैत्र, २०७६) काठमाडौं प्रवेश गर्न नपाइने तर काठमाडौंबाट बाहिर जान भने खुला गर्ने निर्णय गरिएको’ भन्ने समाचार सार्वजनिक संचार माध्यमहरू खासगरी सामाजिक संजालहरूमा आइरहेको सन्दर्भमा ‘नोभल कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समित’ को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’उनले लेखेका छन्, ‘यस किसिमको कुनै निर्णय नभएको, कोभिड-१९ को संक्रमणबाट राष्ट्रलाई बचाउनुपर्ने आवश्यकतालाई गम्भीरताका साथ महसुस गरी ‘बन्दाबन्दी’ (लक डाउन) लाई जारी राखिएको, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले देशवासीहरूका नाममा हालै गर्नुभएको सम्बोधनमा समेत यसको आवश्यकतालाई गम्भीर रूपमा उठाइएको कुरा हामी सबैले सुनेका, बुझेका छौं। यो कामलाई सरकारले मात्र नभएर आम नेपाली नागरिकहरूको पनि त्यत्तिकै महत्वका साथ लिनुपर्ने आवश्यकता छ। यस्तो गम्भीर परिस्थितिमा त्यस किसिमको निर्णय कसरी हुनसक्छ? जेसुकै कारणले भए पनि सार्वजनिक गरिएको उक्त समाचारमा सत्यता नभएको जानकारी गराउँदछु।’

यसअघि उच्चस्तरीय समितिबाट निर्णय भएको कुरा पोखरेलका स्वकीय सचिव दिपेन्द्र श्रेष्ठले पनि पुष्टि गरेका थिए। उच्चस्तरीय समितिको बैठकपछि शुक्रबार र शनिबार काठमाडौं बाहिर जानेका लागि सवारी साधनलाई अनुमति दिने निर्णय भएको श्रेष्ठले बताएका थिए। प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले फेसबुकमा यो निर्णयको विरोध गरेका थिए।

उक्त निर्णय भएपछि गृहमन्त्रालयले कसरी पठाउने भन्नेबारे मोडालिटी बनाउन लागिएको थियो। तर, दबाब थेग्न नसकेर निर्णय फिर्ता हुने भएपछि गृहका अधिकारीले यससम्बन्धि कुनै छलफल र निर्णय नै नभएको बताएका थिए ।

भर्खरै प्रकाशित

एक्सनमा देउवा सरकार : ‘स्मार्ट लाइसन्स टेन्डर गर्ने पदाधिकारीमाथि छानविन…

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले ‘स्मार्ट’ चालक अनुमतिपत्र छपाइमा भइरहेको ढिलाइप्रति छानबिन गरी आवश्यक कारवाही गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको आज…

मुख्यमन्त्री कार्यालयमा बन्धक बनाएर जबरजस्ती नक्कली विज्ञप्ति बनाइयो : बिमला…

काठमाडौं। लुम्बिनी प्रदेशकी सांसद विमला खत्री वली पुनः नेकपा माओवादी केन्द्रमा फर्किएकी छन्। यसअघि माओवादी केन्द्रको सम्पर्कबाहिर रहेकी उनी एमालेमा प्रवेश गरेको विज्ञप्तिहरु सार्वजनिक भएका…

प्रधानमन्त्री देउवा पुत्र जयवीर सिंहलाई झुक्याइयो

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयविर सिंह देउवा पनि राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेको छन् । हाल पार्टी भित्रका नेताहरुसँग दोस्ती बढाउन चरणमा छन् ।…

फेरि माओवादीमै फर्किइन बिमला वली

लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य विमलाकुमारी खत्री वली पुन माओवादी केन्द्रमै फर्किएकी छन्। पछिल्लो एक सातादेखि पार्टीसँग ‘सम्पर्कविहीन’ भएकी उनी बुधबार आफैं पार्टीको सम्पर्कमा आएकी हुन्।…

यसकारण देउवाले प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाउन खोजे, उच्च अधिकारीको पनि…

देशभित्र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका जलविद्युत् एवं प्रसारण लाइन आयोजनालाई समयमा पूरा गर्नेतर्फ ध्यान नदिइएको भन्दै सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कामप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ ।…