शान्ति मिसन बन्द भएपछि प्रहरीमा जागिर छाड्ने बढ्दै, ६ महिनामै १२ सय प्रहरीले दिए राजीनामा

आकर्षक अवसर बन्दै आएको राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन बन्द भएसँगै राजीनामा दिने प्रहरीको संख्या बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनामै एक हजार दुई सय १० प्रहरीले राजीनामा दिएका छन् । औसतमा दैनिक आठ प्रहरीले राजीनामा दिने गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्षमा तीन हजार ७३ प्रहरीले राजीनामा दिएका थिए । मिसन जाने अवसर बन्द भएपछि खासगरी तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने गरेका छन् । समग्र प्रहरीमै आकर्षण घटेको छ ।

नेपाल प्रहरीका दुईवटा फम्र्ड पुलिस युनिट (एफपियू) मिसन रहेकोमा एउटा बन्द भइसकेको छ भने अर्काे दुई महिनापछि बन्द हुँदै छ । हाइटीको मिसन गत वर्षदेखि बन्द भएकोमा सुडानस्थित मिसन पनि अप्रिलदेखि बन्द हुन लागेको हो । सुडानस्थित एफपियू मिसनमा हाल एसएसपीको कमान्डमा एक सय ८० जना प्रहरी कार्यरत छन् ।

राष्ट्रसंघले त्यसपछि सो मिसन बन्द हुने जानकारी अनौपचारिक रूपमा दिइसकेको छ । सोही कारण प्रहरीले मिसनका लागि छनोट गरेको छैन । एफपियू मिसनमा जाने प्रहरीले एक वर्षमा करिब १५ लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । तल्लो तहका प्रहरीमाझ यस्तो मिसनलाई ठूलो अवसरका रूपमा लिने गरिन्छ ।

पेन्सन लिने र अर्काे काममा आबद्ध हुने प्रवृत्ति बढेपछि राजीनामा रोक्न मुख्यालयले रणनीति बनाइरहेको छ । राजीनामा दिने बढ्दै गएपछि प्रहरी मुख्यालयले राजीनामा स्वीकृतिमा कडाइसमेत गरेको छ । सुविधाहरू रोकिने गलत हल्लाले राजीनामा बढकाले त्यसबारे प्रस्टसमेत पारेको छ । राजीनामाको एउटा कारण शान्ति मिसनको अवसर कम हुनु पनि भएको प्रहरी महानिरीक्षक ठाकुर ज्ञवाली बताउँछन् ।

राजीनामा घटाउन सुविधा थपबारे छलफल भइरहेको उनले बताए । प्रहरीले माली, कंगोजस्ता देशमा एफपियू राख्नका लागि प्रयास गर्दै आएको छ । चार वर्षअघि राष्ट्रसंघले नेपाल प्रहरीलाई एक एफपियू दिने बताए पनि बन्दोबस्तीका सामान खरिद गर्न नसक्दा मिसन गुमेको थियो ।

आइपिओ पनि घट्दै

एफपियू मात्र होइन, इन्डिभ्युजल पुलिस अफिसर (आइपिओ) मिसनको अवसर पनि घट्दै गएको छ । कुनै समय एकैपटक चार सयसम्म प्रहरी आइपिओ मिसनमा खटिन्थे । अहिले नेपाल प्रहरीबाट करिब ३५ जना मात्र खटिएका छन् । हाल सुडान, दक्षिण सुडान, माली र कंगोमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरू खटिएका छन् ।

आइपिओ मिसनमा जान राष्ट्रसंघले लिने स्याट परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्याट पास गरेर पनि जान नपाएकाहरूको संख्या ठूलो छ । आइपिओअन्तर्गत शान्ति मिसनमा जाने प्रहरीले मासिक करिब तीन लाख रुपैयाँ कमाउँछन् । पछिल्लो समय फ्रेन्च भाषा जानेका प्रहरीलाई राष्ट्रसंघले शान्ति मिसनमा प्राथमिकता दिने गरेको छ । देशले लबिङ गर्न नसक्दा र बन्दोबस्तीका सामान समयमा खरिद नहुँदा मिसनमा अवसर घटेका हुन् ।

सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब चार अर्ब राष्ट्रसंघबाट आउन बाँकी

संयुक्त राष्ट्रसंघ आर्थिक संकटमा पर्दा शान्ति मिसनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीको तलब र शोधभर्ना नै रोकिएको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब चार अर्ब रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट आउन बाँकी छ । गत भदौमा राष्ट्रसंघबाट लिनुपर्ने तलब र शोधभर्ना करिब आठ अर्ब थियो । हाल नेपाली सेनाको तीन तथा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको करिब ५०/५० करोड रुपैयाँ राष्ट्रसंघबाट लिन बाँकी छ ।

राष्ट्रसंघले नियमित तलब नदिए पनि सुरक्षा निकायले भने रोकेका छैनन् । शान्ति मिसनमा जानेहरूले कल्याणकारी कोषबाट तलब पाउने गर्दछन् ।

राष्ट्रसंघअन्तर्गत नेपाली सेना विभिन्न १० देशमा खटिएको छ । पछिल्लो विवरणअनुसार ती देशमा पाँच हजार ९५ जना सैनिक खटिएका छन् । जसमध्ये चार हजार नौ सय ३० जना कन्टिन्जेन्टका रूपमा खटिएका छन् भने बाँकी एक सय ६५ स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएका छन् ।

स्टाफ अफिसर र पर्यवेक्षकका रूपमा खटिएकाले नियमित तलब पाएपछि कन्टिन्जेन्टअन्तर्गत खटिएकाहरूको तलब राष्ट्रसंघले दिन सकेको छैन । चार हजार नौ सय ३० सैनिकको महिनाको तलब नै ७० लाख डलर हुन्छ । त्यस्तै, बटालियनहरूले प्रयोग गर्ने एपिसी तथा गाडीहरूको शोधभर्ना पनि प्राप्त नभएको सैनिक स्रोतले जनाएको छ ।

राष्ट्रसंघको आग्रहमा सशस्त्र प्रहरीको दक्षिण सुडानमा दुई फम्र्ड पुलिस युनिट छन् । जहाँ एउटामा एक सय ८० तथा अर्काेमा एक सय ४० जना कार्यरत छन् । दुवै मिसनबाट गाडीलगायत अन्य सामानको शोधभर्ना मात्र महिनाको करिब तीन लाख डलर हुन्छ । दुईवटा एफपियूमा तीन सय २० जनाको मासिक चार लाख ५६ हजार नौ सय ६० डलर तलब पाउनुपर्ने हुन्छ । एफपियू मिसनमा जाने सबै प्रहरीले समान मासिक एक हजार चार सय २८ डलर पाउँछन् । जसअनुसार तलबबापत मात्र ५४ लाख ८३ हजार पाँच सय २० रुपैयाँ सशस्त्र प्रहरीले पाउन सकेको छैन ।

त्यस्तै, सशस्त्र प्रहरीले नयाँ मिसनका लागि भनेर खरिद गरेका बन्दोबस्तीका सामान पनि बिग्रने अवस्थामा पुगेका छन् । राष्ट्रसंघको निर्देशनमा सशस्त्रले सामान खरिद गरेकोमा आर्थिक संकटकै कारण नयाँ मिसन नदिएपछि खरिद गरेका सामान मुख्यालयमा थन्काएर राखिएको छ । सुडानमा रहेको नेपाल प्रहरीको मिसनको तलब र शोधभर्नाको बक्यौता ५० करोडभन्दा धेरै छ । समयमै राष्ट्रसंघबाट पैसा नआउँदा कल्याणकोषको आम्दानीमा समेत असर पुगेको छ ।

भर्खरै प्रकाशित

कुकुर पाल्न महानगरमा दर्ता गर्नुपर्ने

पोखरा महानगरपालिकाले कुकुर पालनका लागि दर्ता गर्नुपर्ने नियम बनाएको छ । पोखरा क्षेत्रमा स्थानीयवासीले छाडेका कुकुरका कारण वातावरणमा असर परेको भन्दै महानगरले कुकुर दर्ता प्रक्रिया…

प्रचण्डसँग चुनाव लड्न तयार छु : बादल

८ असोज, चितवन । नेकपा एमालेका नेता रामबहादुर थापा (बादल)ले आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लड्न तयार रहेको बताएका छन् । चितवनको भरतपुर विमानस्थलमा…

कोभ्याक्सिन लगाएका मोदी अमेरिका पुगेपछि अनुमति कसरी पाए भन्दै बहस…

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अमेरिकाको यात्रामा छन् । आफ्नो भ्रमणमा उनी संयुक्त राष्ट्र महासभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । त्यसअघि उनले अमेरिकाका केही अन्य देशका राष्ट्राध्यक्ष तथा…

पूर्व आईजीपीको घरबाट एभोकाडो चोरेको आरोपमा एक दर्जन युवा पक्राउ

पूर्व आईजीपीसहित काठमाडौंका विभिन्न व्यक्तिहरुको घरबाट एभोकाडो चोरेको आरोपमा १ दर्जन युवालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । नयाँ बानेश्वर संगमचोकस्थित हजारीमार्गमा रहेको पूर्व आईजीपी मोतिलाल…

सवै स्मार्ट फोनको एउटै चार्जर बनाउन युरोपेली संघको दबाब

ब्रसेल्स । युरोपेली संघले सवै स्मार्ट फोनमा एउटै प्रकारको चार्जर प्रयोग हुने व्यवस्था विश्वभरी गर्न दवाव दिएको छ। संघको यस दवावले विश्वभरी धेरै प्रयोग भएको…