नाटकीय दुई घटनाक्रम : पुर्वसभामुख महरा रिहा, उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे मन्त्री !

काठमाडौँ — सोमबार नाटकीय रुपमा दुई घटनाक्रम विकसित भए । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराविरुद्ध ज’र्ब’जस्ती क’रणी’सम्बन्धी जिल्ला अदालत काठमाडौंमा परेको मु’द्दामा फैसला आयो ।

आइतबार नै महराविरुद्धको अन्तिम सुनुवाइ सकिएको थियो र त्यसै दिन फैसला आउने अनुमान थियो। तर, अन्तिम समयमा जिल्ला अदालतका सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले सुनुवाइ सकिए पनि मु’द्दालाई ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखिएको जानकारी दिएका थिए।

त्यही मुद्दामा अदालतले सोमबार महरालाई सफाई दियो। र, उनी रिहा भए। जिल्ला अदालतले महराविरुद्ध अभियोग दाबी न’पुग्ने भन्दै सफाइ दिएको छ।

सोमबार नै तत्कालीन उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फे मन्त्री भइन्। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री बनेकी तुम्बाहाङ्फेले सोमबार नै सपथ लिइन्। सभामुखमा दावी गरे पनि अन्तिम समयमा पार्टी निर्देशनपछि राजीनामा गरेकी तुम्बाहाङ्फेलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्री बनाउने आश्वसन दिएका थिए।

त्यसैअनुसार उनलाई मन्त्री बनाइएको हो। तर, मन्त्री बनाउन जुन दिन रोजियो त्योचाहिँ अर्थपूर्ण रहेको सामाजिक सञ्जालमा चर्चा चलेको छ।

माथिका दुई घटनाक्रम देख्दा अलगअलग लाग्छन् तर यी एकअर्कासँग जोडिएका छन्। त्यसैले प्रश्न उठेको छ– महरा नि’र्दोष भएर रिहा हुने र तुम्बाहाङ्फे मन्त्री हुनु एउटै दिन पर्नु कस्तो संयोग? यी दुवै घटनालाई नजिकबाट हेरेका नेकपा नेताहरु यसलाई योजनाको रुपमा हेर्छन्। यद्यपि अदालतको फैसलाको विषय भएकाले औपचारिक रुपमा टिप्पणी दिन भने उनीहरु तयार देखिएनन्।

‘महरा रि’हा हुने दिन महिला अधिकारकर्मीहरुले तुम्बाहाङ्फेलाई सभामुख नबनाएको मुद्दा उचालेर सरकारमाथि दबाब बनाउने सम्भावना थियो। त्यसलाई रोक्ने अस्त्रका रुपमा तुम्बाहाम्फेलाई महरा छुट्ने दिन नै मन्त्री बनाइएको हो,’ नेकपाका एक नेताको दाबी छ।

कतिपय महिला अधिकारकर्मी र महिला नेतृ तुम्बाहाम्फेलाई मन्त्री बनाउन लबिइङमा लागेका थिए। तुम्बाहाङ्फेमाथि राष्ट्रपति विद्या भण्डारीकोसमेत सद्भाव रहेको चर्चा थियो। तुम्बाहाङ्फेले महराको ग’ल्तीमा आफूलाई किन स’जाय दिने भन्दै सभामुख बन्न पाउनु पर्ने अडान लिएकी थिइन्।

राष्ट्रियसभामा नयाँ सदस्यको प्रवेशपछि अर्थात् फागुन २० पछि मन्त्रीमण्डल पुन: एकपटक हेरफेर गर्ने र त्यहीबेला तुम्बाहाङ्फेलाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओली र पार्टी अध्यक्ष दाहालको योजना थियो। सरकारबाट समाजवादी पार्टीको बहिर्गमनपछि रिक्त रहेको कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालले सम्हाल्दै आएका थिए।

भर्खरै प्रकाशित

सीता दाहालको व्यथामाथि किन नूनचूक छर्छन् केपी ओली?

काठमाडौं। सातौं संविधान दिवसका अवसरमा आइतबार सरकारले विभिन्न पदकहरूद्वारा ९०० भन्दा बढी व्यक्तिलाई सम्मानित गर्‍यो। त्यसमध्ये गणतान्त्रिक आन्दोलनका योद्धा कमरेड सीता दाहाललाई प्रवल जनसेवाश्री पदकद्वारा…

सञ्‍चालन नहुँदै सकियो रेल इन्जिनको वारेन्टी, अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि रेल…

जनकपुर । जयनगरदेखि कुर्थासम्म चल्ने गरी भारतसँग खरिद गरिएका दुई रेल इन्जिन र बोगीको वारेन्टी सञ्चालन नहुँदै आइतबारदेखि सकिएको छ । गत वर्ष असोज ३…

अमेरिका छिर्ने क्रममा ५ दर्जन नेपाली जर्मनीमा पक्राउ

पेरिस । काठमाडौंबाट दुबई, मस्को र मेक्सिको हुँदै गैरकानुनी रूपमा अमेरिका छिर्न खोज्ने झन्डै पाँच दर्जन नेपाली फ्र्यांकफर्ट विमानस्थलमा पक्राउ परेका छन् । यही रुटबाट…

एमालेमा ७० वर्षे उमेर हद कायमै, सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुने

३ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेको दशौं महाधिवेशनमा पनि ७० वर्षे उमेर हद कायमै राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ । आइतबार शुरु भएको स्थायी कमिटी बैठकमा…

दाङमा ‘हनी ट्र्याप’मा पारेर पैसा असुलेको अभियोगमा तीन महिला पक्राउ

दाङ । एक पुरुषलाई ‘हनी ट्रयाप’ मा पारेर पैसा असुलेको अभियोगमा घोराहीमा तीन महिला पक्राउ परेका छन् । होटेलमा खाजा खान बोलाएर अन्तमा बलात्कारको मुद्दा…