प्रदेश १ सरकार : घोषणामा अगाडि, काममा पछाडि ‘न प्रदेशले नाम पायो, न मुख्यमन्त्रीको बिहे भयो’

४ फागुन, बिराटनगर । २०७५ साल चैत २५ गते बिराटनगरमा आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भनेका थिए, ‘मेरो विवाहको सन्दर्भ धेरै कार्यक्रममा उठ्ने गरेको छ, प्रदेशको राजधानी र स्थायी राजधानीको विषय टुंग्याएपछि सकेसम्म चाँडै म तपाईंहरुलाई विवाहको निम्तो बाँड्नेछु ।’

अहिले २०७६ सालको चैत आउनै लागिसक्यो । प्रदेश १ मा सरकार गठन भएको शनिबारदेखि दुई वर्ष पुगेर तेस्रो वर्ष शुरु भएको छ । तर, अहिलेसम्म प्रदेश १ को नामसमेत टुंगो लाग्न सकेको छैन ।

प्रदेश नम्बर १ का मुख्यमन्त्री राईले २०७४ फागुन ३ गतेदेखि सरकारको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन् । शनिबार प्रतिनिधिसभामा उभिएर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केन्द्रीय सरकारका उपलब्धीहरुबारे बताइरहँदा मुख्यमन्त्री राई पनि बिराटनगरमा आयोजित दोस्रो बाषिर्कोत्सवमा बोल्दै थिए, ‘२०७४ फागुन ३ गते माननीय प्रदेश प्रमुखबाट सपथ लिएर मेरो नेतृत्वमा प्रदेश सरकार गठन भएको आज ठीक दुई वर्ष अर्थात ७३० दिन पूरा भएको छ ।’

मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘मैले स्मरण गरिरहेको छु, दुई वर्षअघि जिम्मेवारी सम्हाली रहँदा आजका आधार संरचना केही थिएनन् । अस्थायी राजधानी तोकिएको थियो, तर बस्ने ठाउँ थिएन । यो दुईवर्षे कार्यकाल मूलतः संविधान र संघीयता कार्यान्वयनको आधार तयार गर्ने महत्वपूर्ण वर्षको रुपमा रहेको मैले ठानेको छु ।… हामी कतै चुकेनौं, कहीँ झुकेनौं, गलत गरेनौं ।’

अहिलेसम्म प्रदेश १ को नामसमेत राख्न नसकेको सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा के-के उपलब्धि हासिल गर्‍यो त ? केन्द्रमा ओली सरकारको समीक्षा सुरु भएजस्तै प्रदेश १ मा पनि राई सरकारको समीक्षा शुरु भएको छ ।

दुई तिहाई बहुमत वाला नेकपा नेतृत्वको प्रदेश १ सरकारले यो दुई वर्षको अवधिमा के-के काम गर्‍यो ? के-के गर्न सकेन ? यिनै प्रश्नहरुमाथि यहाँ सामान्य विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

शुरुमा मुख्यमन्त्री राईकै मुखबाट सुनौं- दुई वर्षमा प्रदेश १ मा के-के भयो ?

मुख्यमन्त्री शेरधन राईका अनुसार उनको दुई वर्षे कार्यकालमा भएका महत्वपूर्ण उपलब्धी यी हुन्-

– संघीयता कार्यान्वयनको शिलसिलासँगै हामीले कम्तिमा जनताका न्यूनतम आकांक्षाहरुलाई सम्बोधन गर्दै एउटा दरिलो आशा, विश्वास र भरोसा जगाउन सफल भएका छौं । यो उल्लेख्य र महत्वपूर्ण उपलब्धि हो ।

– हामीले यो दुई वर्षमा संघीयता र संविधान कार्यान्वयनका लागि प्रदेशको क्षेत्राधिकारका विषयमा ३९ वटा कानुन तर्जुमा गरेका छौं । विभिन्न नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड र गठन आदेशहरुको तर्जुमा भएको छ ।

– प्रदेशसभाबाट प्रदेशको राजधानी सर्वसम्मतिमा तोक्ने काम सम्पन्न भएको छ ।

– संघ र स्थानीय तहसँग सहकारितामा आधारित सह-सम्बन्ध कायम गर्ने काम भएको छ ।

– अन्तरप्रदेश समन्वय परिषदको बैठकमा भएको सहभागिताबाट आपसी समन्वय र सहयोगका विषयमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल भएका छन् । अन्तरतह वित्त व्यवस्थापन तथा हस्तान्तरण र राजस्व संकलन तथा ब्यवस्थापन जस्ता पक्षमा आपसी सहयोग र समझदारी कायम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस अवधिमा प्रदेश समन्वय परिषदका तीनवटा बैठकहरु सम्पन्न भएका छन् ।

– स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको प्रथम आवधिक योजना तर्जुमा भएको छ । मध्यमकालीन खर्च संरचना लागु गरिएको छ । सँगसँगै व्यवस्थित एवं योजनाबद्ध र आधुनिक विकासका लागि योजना छनौट प्रणालीको कार्यविधी तर्जुमा भएको छ ।

– स्वदेशी तथा निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन सार्बजनिक निजी सहकारी साझेदारी तथा लगानी प्राधिकरण ऐन, २०७६ बमोजिम आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजना बैंक तयार गरी पहिलो चरणमा सूचीकृत २६ परियोजनाहरुलाई समावेश गरी अगाडि बढाउने तयारीका साथ आगामी ०७७ बैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी सरकारले गरिरहेको छ । प्रदेश योजना आयोग र प्रदेश लगानी बोर्ड गठन गरिएको छ ।

– प्रदेशको प्रशासनिक पुर्नसंरचना गरी प्रादेशिक आवश्यकता अनुसारको प्रशासन निर्माण गर्ने उद्देश्यले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्बेक्षण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।

– प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएको छ ।

– प्रादेशिक सडक सञ्जालको १० वर्षे गुरुयोजना बनेको छ । साना सिंचाई, सहरी विकास, पर्यटन विकास लगायतको १० वर्षे गुरुयोजनाले अन्तिम रुप लिन लागेको छ । प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा सडकहरु निर्माण भइरहेका छन् ।

– पूर्वाधारतर्फ २७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे, १२९ किलोमिटर सडक ग्राभेल १० वटा मोटरेवल पुल र १५ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रमा १/१ वटा गरी जम्मा ६२ वटा बहुवषर्ीय सडक, ८७ वटा मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक, १२६ वटा मोटरेवल पुल र ११४ वटा झोलुङ्गे पुल धमाधम निर्माण हुँदैछन् ।

– खेतीयोग्य जमीनमा सिंचाई पुर्‍याउन १२९ वटा योजनाहरु सम्पन्न भएका छन् भने ६३१ वटा योजनाहरु निर्माणाधीन छन् । खानेपानीका आयोजनाहरु ११० वटा सम्पन्न भएका छन् भने ९४९ वटा आयोजनाहरु बनिरहेका छन् ।

– प्रदेशका विपन्न तथा पिछडिएका जनताका लागि जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत १७१ वटा घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

– मनमोहन प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना, जनतासँग प्रहरी कार्यक्रम अन्र्तगत १० लाखभन्दा बढी घरधुरी संख्यामा स्टिकर टाँस अभियान, परियोजना बैंकको स्थापना, म अघि बढछु (सगरमाथा टिन्स क्लब) अभियानमा तीब्रता, डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम, अनलाइन शिक्षाको शुरुवात, समृद्विका लागि एकीकृत जैविक स्रोत नामक २५० जना स्वेदशी तथा विदेशी बैज्ञानिकहरुको सहभागितामा वैज्ञानिक सम्मेलन सम्पन्न भएका छन् ।

-मिल्क होलिडेको अन्त्य गरिएको छ । इलामको फिक्कल कन्याम सूर्याेदय नगरपालिकामा एक टि टेस्टिंग एण्ड प्रोमोशन सेन्टर निर्माण कार्य अगाडि बढेको छ । कोशी रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरको डीपीआर तयार भई निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील कार्यक्रम कार्यान्वयनको तयारीमा छ । खोज तथा अनुसन्धानमा आधारित योजनाबद्ध आधुनिक तथा दिगो विकासका लागि एक प्रादेशिक अनुसन्धान केन्द्र स्थापनाको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० को प्रदेशमा शुभारम्भ गरिएको छ ।

-विश्व किर्तिमानी हिमाल आरोही कामिरीता शेर्पा, राष्ट्रियगानका रचनाकार प्रदिप कुमार राई (ब्याकुल माइला), विश्व अल्ट्रा धाविका मिरा राई सम्मानित भएका छन् । ९० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई सम्मान, आठौं साफ महिला फुटबल प्रतियोगिताका उपवितेजाहरुलाई पुरस्कार तथा सम्मान, १३औं साग विजेता प्रदेशका खेलाडीहरुलाई सम्मान र पुरस्कार, छिन्ताङ घटनाका शहिद परिवारलाई राहत दिने जस्ता निर्णय र कार्यहरु यही अवधिमा भएका छन् ।

-विकास साझेदारहरु, निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताहरुको ध्यान आकृष्ट गर्न सफल भएका छौं । लगानीका दृष्टिले प्रदेश नं. १ अनुकुल हो भन्ने सन्देश दिने कुरामा सफल भएका छौं । हामीले पहिलोपटक एक अर्ब रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक अनुदान सहयोग लिन सफल भएका छौं । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक काठमाण्डौं बाहिर यस प्रदेशमा नेपाल सरकार र स्वीस सरकारबीच हस्ताक्षर गराउन सफल भएका छौं । स्वीटजरल्याण्ड सरकारबाट एक अर्ब सहयोग प्राप्त गरेका छौं ।

– गत बर्ष हाम्रो विकास खर्च अत्यन्त न्यून, ५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र थियो । तर, ठीक आज हाम्रो विकास खर्च २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ । हामी सबैभन्दा धेरै पुँजीगत खर्च गर्न सक्ने सरकार बन्न पुगेका छौं ।

– सुशासनका सन्दर्भमा हामीले थालेका प्रयासहरु चर्चायोग्य र प्रशंसनीय छन् ।

(शनिबार बिराटनगरमा मुख्यमन्त्री राईले गरेको सम्वोधनको सारांश)

यो त भयो, मुख्यमन्त्री शेरधन राईको आफ्नो दाबी । अब, प्रदेश १ को यथार्थबारे विश्लेषण गरौं ।

प्रहरीको स्टिकर महत्वपूर्ण उपलब्धि

सरकारले प्रदेशका १० लाख घरधुरीमा आफ्नो उपस्थिति जनाएको उल्लेख गरेको छ । प्रहरी र अति आवश्यक नम्बर अंकित स्टिकर १० लाख घरधूरीमा पुर्‍याउनु ठूलो उपलब्धी भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री हिक्मतकुमार कार्की बताउँछन् । घर-घरमा स्टीकर टाँसेपछि समाजमा अपराध कम भएको उनको दाबी छ ।

त्यस्तै प्रदेश १ सरकारले आगामी १० वर्षभित्र सात हजार २२६ किलोमिटर सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने गुरुयोजना बनाएको छ । ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना सन् २०२०-३०’ अन्तरगत प्रदेशका १३७ स्थानीय तहलाई जोड्ने सरकारको योजना छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री राई यो लक्ष्य अनुसार काम गर्दा प्रदेशमा ४६० वटा पुल निर्माण हुने बताउँछन् ।

दराजमा थन्कियो ११८ बुँदे कार्यक्रम

मुख्यमन्त्री बनेको तीन सातापछि २२ फागुन २०७४ मा शेरधन राईले विषयगत मन्त्रालयहरुले गर्ने ११८ बुँदे कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । मन्त्रिपरिषदको पहिलो निर्णयका रुपमा आएको त्यो कार्यक्रम अहिले दराजमा कतै अलपत्र छ ।

प्रदेश सरकारको सय दिने योजनामा समेटिएका मुख्यमन्त्रीको कार्यालयका ११, भुमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका ६, सामाजिक विकास मन्त्रालयका १५, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका २२, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका ५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका ३५ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका २४ वटा योजना थिए । तीमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन भएनन् ।

प्रदेश सरकारले सय दिनभित्र प्रत्येक सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्र र शैक्षिक संस्थामा इन्टरनेट सुविधा पुर्याउन आवश्यक तयारी थाल्नेदेखि शुल्कमा निजी विद्यालयको मनोमानी रोक्ने, गरिबी परिचयपत्र वितरण गर्ने, एक परिवार एक रोजगार कार्यक्रम ल्याउनेसम्मका घोषणा गरेको थियो ।

मुख्यमन्त्री राई सय दिने कार्यक्रमको धेरै योजनाहरु कार्यान्यन भएको बताउँछन । केही कार्यान्यनको चरणमा रहेको उनले बताए ।

राजधानी घोषणा भयो, नाम छैन !

प्रदेश १ सरकारले आफ्नो कार्यकाल दुई वर्ष बित्न लाग्दा बल्लतल्ल स्थायी राजधानी बिराटनगर तोकेको छ । यसलाई ठूलो उपलब्धी बताउँदै आएका मुख्यमन्त्री राई नामको टुंगो पनि चाँडै लगाउने बताउँछन् ।

पिर्काबाट सुरु भएको प्रदेश सरकारले विकासमा गति लिएको बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘प्रदेश सभाको जारी अधिवेशनबाटै नामको टुंगो लगाइनेछ ।’

कानुन बने पनि कार्यविधि छैनन्

प्रदेश सरकार गठन भएको दुई वर्षमा चारवटा प्रदेश सभा अधिवेशनबाट ३९ वटा कानुन बनेका छन् । तर, कार्यविधि र नियमावली नहुँदा तीमध्ये अधिकांश कानुन निस्कृय छन् ।

प्रदेश कानुन अनुसार लोकसेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भएर सपथग्रहण पनि गरेका छन् । तर, संघीय कानुन नबनेका कारण उनीहरुले काम गर्न पाएका छैनन् । नियमावली नबन्दा सञ्चार ऐन र विपद व्यवस्थापनसम्बन्धी ऐन पनि लागु हुन सकेको छैन । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको सात वटा ऐन नियमावली नहुँदा कार्यावन्यनमा आउन सकेको छैन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक केदार कार्की प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरु रिबन काट्नमै मजा मानिरहेकाले ऐनदेखि बजेट कार्यान्यानसम्मका जल्दोबल्दो विषय मजाक बनिरहेको बताउँछन् ।

प्रदेश सरकारका कानुनी सल्लाहकार रेवतीरमण भण्डारी भने कानुन निर्माण र कार्यान्यनमा सरकार लागिपरेको बताउँछन् । मुख्यमन्त्री राई धेरै कानुनहरु बनेर पनि कार्यान्यनमा गइसकेको बताउँछन् ।

बजेट छ, काम भएको छैन

प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ४२ अर्ब २० करोड चार लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा प्रदेशलाई पाँच वर्षभित्र मासु, अण्डा र माछामा आत्मनिर्भर बनाउने भन्दै कृषि क्षेत्रमा चार अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सगरमाथा आधार शिविरदेखि कंचनजंघा क्षेत्रसम्म पदमार्ग, एक स्थानीय तह एक पर्यटकीय पूर्वाधार, गरिबका छोराछोरीलाई एमबीबीएस अध्ययनमा बिनाधितो सुलभ ऋण, जनता चिकित्सा कोष लगायतका कार्यक्रम घोष्णा गरेको सरकारले सडक र पुल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर आठ अर्ब विनियोजन गरेको छ ।

कोशीका सहायक नदीमा जल यातायातको सम्भाब्यता अध्ययनदेखि विपि कोइराला, मनमोहन अधिकारी र गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नाममा ‘राजनेता पार्क निर्माण’ सम्मको घोषणा गरेको प्रदेश १ सरकारले यीमध्ये कुनैलाई पनि कार्यान्वयनमा उतार्न सकेको छैन ।

सरकारले चालु आवको अघिल्लो ६ महिनामा जम्मा १६.२७ प्रतिशत (६ अर्ब ८६ करोड ४८ लाख २७ हजार रुपैयाँ) मात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले यो आवको लागि बिकासमा ४२ अर्ब २० करोड चार लाख १२ हजार विकास बजेट बिनियोजन गरेको छ ।

चालुतर्फको कुल १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजार बजेटबाट दुई अर्ब २९ करोड ७५ लाख ३४ हजार (१२.३३ प्रतिशत) गरेको देखिन्छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फको कूल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये चार अर्ब ५६ करोड ७२ लाख ९३ हजार (१९.३७ प्रतिशत) खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले देखाउँछ ।

सबभन्दा बढी बजेट पाएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च पनि बढी गर्न सकेको छ । यो मन्त्रालयले कुल १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजार बजेटमध्ये चारअर्ब ४९ करोड २१ लाख सात हजार (२२.६२ प्रतिशत) खर्च गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री राईले नै सम्हालेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कूल चार अर्ब चार करोड १० लाख ३२ हजार बजेटमा ७.७१ (३१ करोड १३ लाख ६२ हजार) मात्र खर्च गर्न सकेको छ । त्यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमध्ये १५ करोड २५ लाख ९७ हजार (१०.२९ प्रतिशत) र सामाजिक विकास मन्त्रालयको चार अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा ८० करोड ११ लाख ६३ हजार (१९.२३ प्रतिशत) मात्र खर्च एको छ ।

खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुुरु हुनुभन्दा डेढ महिना आगावैै बजेट ल्याएर खर्चको अख्तियारी दिने व्यवस्था गरिएपनि काम नगर्ने प्रवृत्तिका कारण खर्च बढ्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारले बजेट खर्च नगर्ने प्रवृतिमा सुधार गर्न भन्दै मन्त्रालयहरुलाई कार्ययोजना बनाएर लागु गर्न निर्देशन पनि दिएको थियो ।

सुधार भने नदेखिएको अर्थशास्त्री डा. अर्जुन बराल बताउँछन् । ६ महिनामा यति न्यून खर्च हुनुले सरकारको नीति कार्यक्रम प्रभावित हुने संंकेत दिएको उनले बताए । बरालले भने, ‘विकास निर्माणका लागि बिनियोजन गरिएको रकम खर्च हुन नसकेर ढुकुटीमा बस्नु प्रदेश सरकारको अक्षमता हो ।’

मुुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने चालु आवको ८० प्रतिशत बजेट खर्च हुने दाबी गरेका छन् । दोस्रो चौमासिकमा योजनाहरूको ठेक्का प्रक्रिया सकेर निर्माण सुरु भएको हुँदा खर्च कम देखिएको उनको भनाइ छ ।

भर्खरै प्रकाशित

कतारमा गोल्डस्टार जुत्ताको शोरुम, अनलाइनबाट पनि किन्न सकिने

काठमाण्डाै । स्वदेशी उत्पादनबाट नै देशको औद्योगिक क्षेत्रमा सफल स्थान बनाउन सफल गोल्ड स्टार फुटवेयरको कतारमा पनि बिक्री सुरु हुने भएको छ । अहिले कतार…

के भुवन केसी र शिव श्रेष्ठले राजेश हमाललाई ‘महानायक’ मान्न…

एक दशक अगाडि नायक राजेश हमाललाई नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले दिएको ‘महानायक’को उपाधि अझै पनि विवादित छ । न त, यो विवादमा नायक हमालले आफूलाई…

कालो धन ल्याउन दिँदैनौं, यसले विपत्ति ल्याउँछ : ओली

१२ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले बजेटमार्फत कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार प्रमुख सञ्चार माध्यमका…

पाकिस्तान फर्किएपछि अफ्रिदीले भने– ‘नेपालमा रहँदा घरजस्तै महसुस भयाे’

काठमाण्डाै – एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल खेल्न नेपाल आएका पाकिस्तान क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान शाहिद अफ्रिदी पाकिस्तान फर्किसकेका छन् । पाकिस्तान फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै…

माओवादी नेता पुनलाई उपचार गर्न बैंकक लगिने

१२ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तलाई उपचारका लागि थाइल्याण्डको बैंकक लगिने भएको छ । उनलाई बुधबार बिहान बैंकक लगिने पारिवारिक…