एमसीसी बारे १० तर्क प्रस्तुत गर्दै अमेरिकी दुतावासले भन्यो, मसीसीमा सैन्य संलग्नता निषेधित छ

३ माघ, काठमाडौं । काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई अमेरिकी कानूनले नै निषेध गरेको बताएको छ ।

नेपालमा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)भित्र एमसीसी, इण्डो प्यासिफिक रणनीतिकै अंग भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ । तर अमेरिकी दूतावासले एमसीसीका १० महत्वपूर्ण बुँदा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ, ‘एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।’

प्रत्येक सरकार र नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा देखाएको समेत उसले बताएको छ ।

इण्डो प्यासिफकको अंग भएको दाबीतर्फ सकेत गर्दै अमेरिकी दूताबासले एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु वा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बताएको छ । ‘नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो’ उसले भनेको छ ।

दूतावासले सार्वजनिक गरेको १० तर्क

१. नेपालको नेतृत्वको आग्रहमा अमेरिकी सरकारले सन् २०१२ मा नेपालसँग सहकार्य गर्दैैै एमसीसी कम्प्याक्टको योजना विकास गर्ने कार्यको थालनी गरेको हो ।

२. प्रत्येक सरकार र प्रत्येक नेपाली राजनीतिक दलले सत्तामा छँदा आर्थिक विकासका लागि नेपालमा एमसीसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका थिए ।

३. एमसीसी परियोजना विशुद्ध रुपमा आर्थिक विकासमा केन्द्रित छ । विद्युतको लाइन निर्माण र सडकको स्तरोन्नततीमार्फत आर्थिक विकासलाई सघाउने परियोनजनाको लक्ष्य छ ।

४. एमसीसीमा कुनै पनि सैन्य मामिला जोडिएको छैन । वास्तवमा अमेरिकी कानूनले कुनै पनि एमसीसी परियोजनामा सैन्य संलग्नतालाई निषेधित गरेको छ ।

५. एमसीसीमा सहभागी हुनका लागि नेपालले कतै पनि सम्मिलित हुनु पर्दैन व हस्ताक्षर हुनु पर्दैन ।

६. यो ५० करोड डलर एक अनुदान हो, जसमा कुनै पनि स्वार्थ छैन, व्याजदार छैन वा कुनै लुकेको प्रावधान छैन । नेपालले गर्नुपर्ने भनेको सहमति भइसकेको परियोजनाहरुमा उक्त रकम पारदर्शी रुपमा खर्च गर्न प्रतिवद्ध हुनु मात्र हो ।

७. एमसीसीले नेपालमा कुनै परियोजनाहरुमा खर्च गर्ने भन्ने विषय नेपालको आफ्नै प्राथमिकताहरुका आधारमा नेपालीहरु नै प्रस्ताव र निर्क्यौल गरेका हुन् ।

८. एमसीसीको प्रावधानअनुसार यी परियोजनाहरुको कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्न नेपालले नेपालीलाई नै काममा लगाउनु आवश्यक छ ।

९. एमसीसी परियोजनाहरु टेन्डरहरु खुला, पारखर्शी र सबैका लागि उपलब्ध छन् ।

१०. एमसीसीले काम गर्ने प्रत्येक मुलुकमाझै‌ं नेपालमा पनि संसदीय अनुमोदन जरुरी छ । यसबाट पारदर्शिता स्थापित हुन्छ र नेपालीहरुलाई परियोजनाबारे बुझ्ने अवसर प्राप्त हुन्छ ।

भर्खरै प्रकाशित

कतारमा गोल्डस्टार जुत्ताको शोरुम, अनलाइनबाट पनि किन्न सकिने

काठमाण्डाै । स्वदेशी उत्पादनबाट नै देशको औद्योगिक क्षेत्रमा सफल स्थान बनाउन सफल गोल्ड स्टार फुटवेयरको कतारमा पनि बिक्री सुरु हुने भएको छ । अहिले कतार…

के भुवन केसी र शिव श्रेष्ठले राजेश हमाललाई ‘महानायक’ मान्न…

एक दशक अगाडि नायक राजेश हमाललाई नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघले दिएको ‘महानायक’को उपाधि अझै पनि विवादित छ । न त, यो विवादमा नायक हमालले आफूलाई…

कालो धन ल्याउन दिँदैनौं, यसले विपत्ति ल्याउँछ : ओली

१२ असोज, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले बजेटमार्फत कालोधनलाई सेतो बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन् । मंगलबार प्रमुख सञ्चार माध्यमका…

पाकिस्तान फर्किएपछि अफ्रिदीले भने– ‘नेपालमा रहँदा घरजस्तै महसुस भयाे’

काठमाण्डाै – एभरेस्ट प्रिमियर लिग ईपीएल खेल्न नेपाल आएका पाकिस्तान क्रिकेट टिमका पूर्वकप्तान शाहिद अफ्रिदी पाकिस्तान फर्किसकेका छन् । पाकिस्तान फर्किएपछि सामाजिक सञ्जालमा ट्वीट गर्दै…

माओवादी नेता पुनलाई उपचार गर्न बैंकक लगिने

१२ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन अनन्तलाई उपचारका लागि थाइल्याण्डको बैंकक लगिने भएको छ । उनलाई बुधबार बिहान बैंकक लगिने पारिवारिक…