अब च्याटमा श्रीमान-श्रीमती र प्रेमी-प्रेमिकाबीच भएको सबै कुरा सरकारले हेर्नेछ : प्रकाश पन्त

काठमाडौं : नेपाल विशेष सेवा विधेयक २०७६ सरकारले राष्ट्रियसभामा पेश गरेको छ। सोमबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त विधेयक पेश गरेका हुन्। विधेयक पेश गर्दै खतिवडाले समामाजिक जीवनलाई अनुशासित, व्यवस्थित र सभ्य बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको बताए।

राष्ट्रियसभा सदस्य प्रकाश पन्तले उक्त विधेयकको विरोध सूचना बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि अर्थमन्त्री खतिवडाले विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसका सांसद पन्तले उक्त विधेयक ‘ज्यानमारा’ खालको भएको बताए। उनले भने ‘अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले विरोधीलाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने रणनीतिका साथ यो विधेयक अघि बढाइयो।’ फरक दललाई मात्रै नभएर फरक विचार राख्ने एउटै दलका नेतालाई पनि उक्त विधेयक खतरा भएको उनको भनाइ थियो।

‘विधेयक यति खतरा छ कि अब श्रीमान-श्रीमतीबीच भएको सबै कुरा सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र ट्यापिङ गर्नेछ’ पन्तले भने ‘बिहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरुले प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाइँहरुको सबै खबर अब सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र जोसुकै माथि पनि ब्ल्याकमेल हुनेछ।’

प्रकाश पन्तले बैठकमा के भने ?

हाउसमा तीन प्रकारको विधेयक आउँदो रहेछ। अंकुशे राखेर, नियत राखेर र ज्यानमारा खालको। जस्तै नागरिकलाई मार्ने खालको विधेयक आउँदैछ भन्ने स्पस्ट भएको छ। नेपाल विशेष सेवा २०७६ विधेयक ज्यानमारा खालको हो। यो विधेयकले नागरिक स्वतन्त्रताको हकलाई कुण्ठित गर्छ। नागरिकको हरेक सूचना चुहावट हुन्छ। गोपनियताको हक पनि भंग हुनेछ र समग्र नागरिकको स्वतन्त्रलाई यसले समाप्त पार्छ। अहिलेको कम्युनिष्ट सरकारले विरोधीलाई ठाउँको ठाउँ समाप्त पार्ने रणनीतिका साथ यो विधेयक अघि बढाइयो।

यो विधेयक प्रधानमन्त्री मातहत राख्नुले पनि राजनीति पूर्वाग्रह साध्न राखिएको प्रष्टै देखिएको छ। फरक दललाई मात्रै होईन फरक विचार राख्ने सत्तारुढ दलका नेतालाई पनि यो विधेयक खतरा छ। र, यो लोकतन्त्रविरुद्धको जासुसी पनि हो। विधेयकमार्फत सरकारले प्रतिजासुसी ‘काउन्टर इन्टिलिजेन्स’ संयन्त्र निर्माण गर्न लागेको छ।

संयन्त्रलाई रक्षात्मक, प्रतिरक्षात्मक र प्रतिकात्मक अधिकार दिन विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिएको छ। यस्तो संयन्त्रले टेलिफोन, कम्प्युटर र इन्टरनेटबाट जनताको अधिकारलाई हस्तक्षेप गर्दछ। विधेयकले जनताको नीजि जीवनमा सिधै हस्तक्षेप हुने देखिन्छ। अब मोबाइल, र सामाजिक सञ्जालमा कुरा गर्न डराउनुपर्ने दिन आइसक्यो। श्रीमान-श्रीमतीबीच भएको सबै कुरा अब सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र ट्यापिङ गर्नेछ। विदेशमा भएका लाखौं नेपाली अब घरपरिवारसँग खुलेर कुरा गर्न पाउने छैनन्।

बिहे गर्ने उमेर भएका भाइबहिनीहरुले प्रेम गर्नुभएको छ भने तपाइँहरुको सबै खबर अब सरकारले हेर्नेछ, सुन्नेछ र जोसुकै माथि पनि ब्ल्याकमेल हुनेछ। पत्रकारहरुले समाचार लेख्दा मिडिया, सम्पादकभन्दा पहिले सरकारसँग पुग्नेछ र अघोषित सेन्सरसीप पनि लागू गर्नेछ। के अहिले यो विधेयक ल्याउन आवश्यक थियो? विधेयक सरकारलाई चाहिएको हो कि सरकारलाई चाहिएको हो ?

अहिले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले काम गरिरहेको छ त। किन चाहियो विशेष सेवा विधेयक? विधेयकमा राखिएका प्रावधानहरु आपत्तिजनक छन्। यसअघि कलडिटेल अदालतको अनुमति लिनुपर्थ्यो तर यो विधेयक पारित भएपछि कसैको अनुमति लिनु पर्दैन । यसले सबैलाई ठाउँको ठाउँ सक्नेछ अब। ठोक्न लगाउने प्रधानमन्त्री, संसदमा आएर गृहमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने दिन अब धेरै टाढा छैन ।

भर्खरै प्रकाशित

हिमालयका जहाजमा राखियो हार्ट अट्याक भएमा रोक्ने मेसिन

काठमाण्डाै । नेपालबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान भर्दै आएको हिमालय एयरलाइन्सले यात्रुको सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै ‘अटोमेटेड एक्स्टर्नल डेफिब्रिलेटर’ (एइडी) सेवा सुरु गरेको छ । नेपाल–चीन संयुक्त लगानीको…

इन्टरनेटको शुल्क प्रति–महिना तीन सय रुपैयाँसम्म बढाउने निर्णय

काठमाण्डाै । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले शुल्क बढाउने भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पोल भाडा बढाएको भन्दै सेवा प्रदायकले उपभोक्तासँग थप शुल्क लिने निर्णय गरेका…

एमसीसीविरुद्ध दाङमा युवाहरूको प्रदर्शन 

हिमाली पत्रिका  ३१ भदौ, घोराही । अमेरिकी आर्थिक सहयोग सम्बन्धी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) विरुद्ध दाङमा प्रदर्शन गरिएको छ । बिहीबार स्वतन्त्र देशभक्त युवा सञ्जालले…

हतारमा विद्यालय नखोल्न सरकारको निर्देशन

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हतारमा विद्यालय सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र र शिक्षा सरोकारवालासँग आज…

भारतले बढायो नेपालमा आउने विजुलीको मूल्य दर

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा २ दशमलव ४४ प्रतिशत बढी (महँगो) दरमा भारतीय विद्युत् आयात गरेको पाइएको छ । प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक…